मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने नियतप्रति आपत्ति « Nagarik Khabar

मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने नियतप्रति आपत्ति



काठमाडौं, ६ वैशाख । सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्नका लागि संसदमा अघि बढाएको विधेयकमा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले आपत्ति जनाएको छ ।

निहित आयोगको क्षेत्राधिकारलाई खुम्च्याउने, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा सिफारीस गर्नुपर्ने जस्ता केही प्रावधानहरुप्रति समाजले आपत्ति जनाएको हो ।

२०५३ साल पुस २४ गते तत्कालिन संसदले मानव अधिकार आयोग ऐन बनाएपछि पनि साढे ३ वर्षसम्म तत्कालिन सरकारले आयोग गठन गर्न नचाहेको र गठन भएर काम गरिरहेको आयोगको भूमिका पनि कमजोर पारिएको भन्दै समाजले आपत्ति जनाएको हो ।

‘सरकारले समग्र आयोगलाई अझ कमजोर बनाउने नियतले संसोधन विधेयक अगाडि सारेको देखिन्छ जबकि आयोगलाई अझ स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउन पहल गर्नु सरकार र राज्यको दायित्व एवं अहिलेको आवश्यकता हो’, समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संवैधानिक निकाय स्वायत्त, ससक्त, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा समाज दृढ रहेको जनाउदै यस्ता संरचनाहरु प्रभावकारी हुन सके मानव अधिकार संरक्षणमा बल पुग्ने तथ्य सरकारलाई स्मरण गराएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: