लोकतन्त्रका १३ बर्ष : आशाभन्दा निराशा बढी « Nagarik Khabar

लोकतन्त्रका १३ बर्ष : आशाभन्दा निराशा बढी



काठमाडौं । नेपालमा जनआन्दोलन २०६२/०६३ सफल भएर राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भई लोकतन्त्रको पुर्नस्थापना भएको वैशाख ११ अर्थात आजकै दिन हो। एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि २०६२/६३ को दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनका माध्यमद्वारा युगान्तकारी परिवर्तन भई मुलुकले संघीयलोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा पदार्पण गरेको थियो।

निरंकुश जहानियाँ शासनको अन्त्य तथा विसं २००७ सालको परिवर्तनपछिको अस्थिरता,२०१७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको अपहरण र सक्रिय राजतन्त्रात्मक निर्दलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै झन्डै २४० वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक प्रणालीको अन्त्य गर्न यसै दिन तत्कालिन सात राजनीतिक दल तथा द्वन्द्वरत पक्ष तत्कालिन नेकपा माओवादीसहितको सहमतिमा आजकै दिन संसद पुर्नस्थापनासँगै लोकतान्त्रिक व्यवस्था पुर्नस्थापना भयो।

तत्कालिन अवस्थामा सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादी र संसदवादी दलहरुबीच ऐहिासिक १२बुँदे सहमति भयो। दश वर्षे सशस्त्र संघर्षको अन्त्य गर्दै दिगो शान्ति, विकास र लोकतन्त्रका लागि संविधानसभाबाट संविधान बनाउन राजनीतिक दलबीच २०६२ साल मङ्सिर ७ गते भएको १२ बुँदे समझदारीले नै नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रवादीलाई एक ठाउँमा उभ्यायो। त्यसैको जगमा उठेको १९ दिने शान्तिपूर्ण ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट निरंकुश राजतन्त्रले वैशाख ११मा घुँडा टेक्यो,संसद पुर्नस्थापना भयो र पुर्नस्थापित संसदले २४० बर्षसम्म जरा गाडेको राजतन्त्रलाई उखेलेर फ्याक्यो ।
लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानपश्चात् मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्दैगर्दा सबैमा एकखालको उत्साह दियो । सामन्ती शासन प्रणालीको अन्त्य भई जनताका प्रतिनिधिबाट हुने शासन जनमुखी र लोकतान्त्रिक हुने अपेक्षासँगै मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने मार्गसमेत प्रसस्त गर्यो।

प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना पश्चात् २०६३ साल जेठ ४ गते भएको प्रतिनिधिसभाको ऐतिहासिक घोषणामा शान्तिपूर्ण संयुक्त जन आन्दोलनमा सहभागी सात राजनैतिक दलको मार्गचित्र तथा तत्कालिन बिद्रोही नेकपा (माओवादी) बीचको १२ बुँदे समझदारी अनुरूप संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउँदै लोकतन्त्र, राज्यको पुनर्संरचनासहित समावेशी राज्य व्यवस्था र दिगो शान्ति स्थापना गर्न दिएको जनादेशलाई पूरा गर्ने लगायतको संकल्प गरिएको थियो ।

अन्तरिम संसदले संविधान सभा बन्नु अघि नै देशमा गणतन्त्र आई सकेको र संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट अनुमोदन गराउने घोषणा गरेको थियो । सोही आदेशलाई पछयाउदै संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेष्ठ १५ गतेको दिन नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको घोषणा अनुमोदन गर्यो। २०६४ साल चैत्रमा संविधानसभाको निर्वाचन र २०६५ साल जेठ १५ गते मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गरी निलम्बित अवस्थामा रहेका राजालाई नारायणहिटी राजदरबारबाट निजी निवासतर्फ पठाइएको थियो ।

नेपालमा दश वर्षसम्म सशस्त्र संघर्षरत माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेकाले वैशाख ११ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण दिन हो। विसं २०६३ साल मंसीर ५ गते सरकार र तत्कालिन बिद्रोही नेकपा (माआवादी)बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपनि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन पश्चात २०७२ सालमा संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण भयो। संविधान निर्माणपछि भएको तीन तहको निर्वाचनले मुलुकलाई विस्तारै समृद्धिको मार्गमा उन्मुख गराएको छ। केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार बनेका छन्। तीन तहको सरकार बनेपछि २०७५ भदौ १ बाट नयाँ मुलुकी ऐन लागु भयो। जन्मदेखि मृत्युसम्मको कार्यविधि समेटिएको नागरिकको चुलोचौको प्रभावित हुने मुलुकी ऐन १६५ वर्षपछि प्रतिस्थापन भएको छ। स्थानीय तहमा आफैले मुद्धा फैसला गर्न सक्ने कानुनी प्राब्धानको रहेको छ । २०६३ वैशाख ११ कै जगमा उभिएर हामी अहिलेसम्म जे जति उपलब्धीहरु प्राप्त गरेका छौ यी सबै उपलब्धीहरुको संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। 

तर, यो उपलब्धी संस्थागत हुँदै गर्दा जनतामा आशाभन्दा निराशा बढी देखिएको छ। लोकतन्त्रपछि नेता र कार्यकर्ताहरुको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले जनजीवनमा खास प्रभाव नपारेका र उनीहरुका समस्या ज्यूका त्यू रहेका कारण जनतामा बढी निराशा देखिएको हो। यो निराशालाई कम गर्ने जिम्मेवारी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने राजनीतिक दल र नेताहरुकै हो।

लोकतन्त्र र गणतन्त्रको आधार
सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौता

नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको निरंकुश राजतन्त्र र लोकतन्त्र (Democracy) वीचको संघर्ष आज अत्यन्त गम्भीर र नयाँ मोडमा पुगेको छ । विगत दश वर्षदेखि जारी सशस्त्र द्वन्दको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्धारा समाधान गर्दै शान्ति स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ । त्यसैले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सवै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ । देशमा विद्यमान उक्त परिप्रेक्ष्य र सन्दर्भमा संसद भित्रका सात राजनीतिक दलहरु र नेकपा (माओवादी) वीच विभिन्न ढङ्गले वार्ता भई निम्न प्रकार समझदारी भएको कुरा सार्वजनिक गर्दछौं ।

समझदारी भएका बुँदाहरु

१. आज देशमा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमन तथा स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल आम नेपाली जनताको प्रमुख चाहना हो । त्यसकानिम्ति प्रमुख वाधक निरंकुश राजतन्त्र हो भन्ने कुरामा हामी पूर्ण सहमत छौं । निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । त्यसैले निरंकुश राजतन्त्र विरोधी सम्पूर्ण शक्तिहरुले निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध आ–आफ्ना ठाउँवाट प्रहार केन्द्रित गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आँधिवेहरी निर्माण गरेर निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ ।

२. आन्दोलनको शक्तिले संसदको पुनस्र्थापना गर्ने र त्यसको निर्णयले अधिकारसम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसँग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधान सभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर नै देशमा विद्यमान द्वन्दको समाधान गर्न सकिन्छ र सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्ण रुपले जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरु पूर्ण प्रतिवद्ध छन् । आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने र त्यसको निर्णयले अन्तरिम सरकार वनाई संविधान सभाको निर्वाचन गरेर उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नेकपा (माओवादी)को धारणा र प्रतिवद्धता रहेको छ । यो प्रकृयागत कार्यसूचीको विषयमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) वीचमा सम्वाद चलाउँदै जाने र साझा सहमतिको खोजी गर्ने समझदारी वनेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न जनआन्दोलनको शक्ति नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने कुरामा समझदारी भएको छ ।

३. देशले आज सशस्त्र द्वन्दको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ । त्यसैले हामी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र उक्त प्रकृयागत आधारमा आउने संविधान सभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्धारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्दको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न दृढ संकल्पित छौं । यस प्रक्रियाद्धारा शान्तिपूर्ण नयाँ राजनैतिक धारमा अघि बढ्न ने.क.पा. (माओवादी) प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ । यसै सन्दर्भमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य पछि हुने संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्र संघ वा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्ने समझदारी भएको छ । वार्ता प्रक्रियामा समेत भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नतालाई हामी अपेक्षा गर्दछौं ।

४. प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणा आदि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति नेकपा (माओवादी)ले आफ्नो प्रतिवद्दता प्रष्टताका साथ संस्थागत ढङ्गले सार्वजनिक गर्दै तदनुरुप आफ्ना गतिविधिहरु अघि वढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

५.नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र द्वन्दको क्रममा विस्थापित हुन पुगेका अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई यथास्थानमा फर्केर ससम्मान वसोवास गर्ने, उनीहरुको अन्यायपूर्ण तरिकावाट कव्जा गरिएका घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरुलाई निर्वाध ढंगले राजनैतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

६. विगतका गल्ती कमजोरीहरुको आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना गर्दै भविष्यमा गल्ती कमजोरी हुन नदिन नेकपा (माओवादी)ले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

७. सात राजनीतिक दलहरुले विगतमा संसद र सरकारमा छंदा भएका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अव त्यस्ता गल्ती कमजोरी नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ ।

८. शान्ति प्रक्रियालाई अघि वढाउने सन्दर्भमा मानव अधिकारका मूल्यमान्यताहरुलाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि वढ्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने कुरा प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

९. जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रम दिने तथा राजाको निरंकुश र अवैधानिक शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कुत्सित उद्देश्यका लागि अघि सारिएको नगरपालिकाको निर्वाचनको घोषणा र संसदको निर्वाचनको चर्चा एउटा कपटपूर्ण चाल भएकाले त्यसलाई आ–आफ्नो ढंगले सक्रिय वहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दै त्यस्तो निवार्चनलाई असफल बनाउन आम जनतालाई आव्हान् गरिएको छ ।

१०. जनता र तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरु नै राष्ट्रियताका वास्तविक पहरेदार हुन् । त्यसैले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र राष्ट्रिय एकताप्रति हामीहरु पूर्ण रुपले प्रतिवद्ध छौं । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तका आधारमा संसारका सबै मुलुकहरुसंग मैत्री सम्बन्ध र छिमेकी मुलुकहरु, खास गरी भारत र चीन, संग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो । परन्तु आफ्नो निरंकुश र अवैधानिक शासन टिकाउन र देशभक्त जनतालाई भ्रम दिन राजा र राजावादीहरुले मण्डले राष्ट्रवादको हौवा खडा गर्ने र राजनीतिक दलहरुको देशभक्तिमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने जुन मिथ्या प्रयास गरिरहेका छन् त्यसबाट सतर्क रहन हामी सम्पूर्ण देशभक्त जनसमुदायलाई आग्रह गर्दछौं र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु र जनसमुदायलाई नेपालको निरंकुश राजतन्त्र विरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हरतरहले साथ दिन अपील गर्दछौं ।

११. लोकतन्त्र शान्ति समृद्धि, अग्रगामी सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर भएका हाम्रा यी समझदारीका आधारमा संचालित हुने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाई आन्दोलनलाई सफल बनाउन हामी नागरिक समाज, पेशागत समुदाय, जनवर्गीय संघसंगठनहरु, सवै जाति र क्षेत्रका जनता, पत्रकार जगत, वुद्धिजीवीहरु र आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान् गर्दछौं ।

१२. विगतमा दलहरुबीच भएका अनुपयुक्त व्यवहारहरुको सन्दर्भमा दल विशेषले आपत्ति जनाएका र छानवीनको माग गरेका घटनाहरुको सम्बन्धमा छानवीन गर्ने र दोषी पाइएमा दोषीलाई कार्वाही गरी सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । अब उपरान्त दलहरुबीच समस्या उत्पन्न भए सम्बन्धित तह वा नेतृत्व तहमा छलफल गरेर सम्वादको माध्यमबाट समस्याहरुको सामाधान गर्ने समझदारी भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला

ने.क.पा. (माओवादी) अध्यक्ष क. प्रचण्ड

नेकपा (एमाले) महासचिव माधवकुमार नेपाल

नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का.वा. सभापति गोपालमान श्रेष्ठ

जनमोर्चा, नेपाल अध्यक्ष अमिक शेरचन

नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) उपाध्यक्ष भरतविमल यादव

संयुक्त वाममोर्चा अध्यक्ष कृष्णदास श्रेष्ठ

नेपाल मजदुर किसान पार्टी प्रेम सुवाल

२०६२/०८/०७

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: