प्रचण्ड र विप्लवले भन्दा शक्तिशाली हतियार उठाउँछौं (भिडियोसहित) « Nagarik Khabar

प्रचण्ड र विप्लवले भन्दा शक्तिशाली हतियार उठाउँछौं (भिडियोसहित)



लोकतन्त्र स्थापनाको बेला जुन आन्दोलन भयो, त्यो दिनलाई सम्झँदा आमनेपाली जनताले लोकतन्त्रको स्थापनापछि जीवनमा आमूल परिवर्तन आउँनेछ भन्ने सोचको थिए । मुलुकबाट सबै प्रकारको उत्पीडन समुदायगत रुपमा नै निर्मुल हुन्छ सोचेका थिए । उही अभिलासाका साथ उनीहरु आन्दोलनमा होमिएका थिए । यो कुरालाई म अहिले पनि स्मरण गर्न चाहन्छु ।

म त्यस बेला भर्खरै विदेशमा शिक्षण पेशाबाट अवकाश प्राप्त गरेर नेपाल आएको थिएँ । म तत्कालीन नेकपा एमालेको जिल्ला उपसचिव र काठमाडौं–सोलुखुम्बु सम्पर्क मञ्चको सदस्य भएकाले आन्दोलनमा दैनिक जान्थेँ । बिहान १० वजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म नियमित रत्नपार्कको भुइँमा बसेर धर्ना दिन्थें ।

त्यस बेला घण्टाघरअगाडि वामदेव गौतमको नेतृत्वमा निषेधित क्षेत्र तोडेका थियौं । उहाँलगायतलाई प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको थियो । वामदेव गौतमले आन्दोलन अझ सशक्त हुनुपग्थ्र्याे, मलाई नेतृत्व दिने हो भने म निषेधित क्षेत्र तोडेर आन्दोलन अघि बढाउन सक्छु भन्नुभएको थियो ।

उहाँकै नेतृत्वमा त्यस बेला त्रिचन्द्र कलेजको निषेधित क्षेत्र तोडिएको थियो । त्यही समय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको थियो । हामी पनि पक्राउ प¥यौं । भरतमोहन अधिकारी, वामदेव गौतम लगायतसँगै म पनि पक्राउ परेको थिएँ ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलन बुझेँ

आन्दोलनका बेलासम्म म नितान्त पार्टीको सम्पर्क मञ्चको तर्फबाट आन्दोलनमा सहभागी थिएँ । आन्दोलनमा सहभागी हुने क्रममा अन्य आदिवासी जनजाति अभिन्तासँग पनि भेट भयो । पासाङ शेर्पा, हर्क गुरुङलगायतसँग भेट भयो । आदिवासी जनजाति भनेको के हो भन्ने बुझेँ । आदिवासी जनजातिको पनि मुद्दा हुँदा रहेछन् भन्ने बुझें । आदिवासी जनजातिहरू राज्य सत्ताबाट उत्पीडनमा परेका रहेछन् भन्ने थाहा भयो ।

त्यो बेलासम्म तानाशाही जहानीयाँ राजतन्त्रको शासनले प्रजातन्त्रवादीमा उत्पीडन लादेको छ भन्ने मात्रै बुझ्थेँ । आन्दोलनका क्रममा आदिवासी जनजाति नेताहरुसँगको भेटले मेरो बुझाइ फराकिलो भयो । मेरो चेतनाको बिर्काे खुल्यो ।

लोकतन्त्र आइसकेपछि मैले निश्चित रुपमा आमनेपाली जनताको जीवन स्तरले ठूलो छलाङ मार्ला भनेर सोचेको थिएँ । कम्तीमा पनि शिक्षा, रोजगारी, आवासबारे राज्यले सुनिश्चितता गर्देला भन्ने लागेको थियो । भाषिक, सांस्कृतिक रुपमै उत्पीडनमा परेका हामी आदिवासी जनजातिले दमनमा बस्नु पर्दैन । हाम्रो पनि सांस्कृतिक, भाषिक अधिकार स्थापित हुने छ । राज्यमा हाम्रो पनि पहिचान हुने छ भन्ने लागेको थियो ।

नश्लीय शासन चलेको विगतको सिंहदरबारमा अब आदिवासी जनजातिबाट पनि प्रधानमन्त्री हुने छ । आदिवासी जनजातिको ठूलो संख्यामा मन्त्री हुने छन् । मधेशीहरू मन्त्री हुने छन् । र, त्यो साँच्चिकै साझा पूmलबारी हुने छ भन्ने कुरा मैले आन्दोलनमा होमिँदै गर्दा सोचेको थिएँ ।

दुईतिहाइको सरकार मुकदर्शक बन्यो

मलाई जहाँसम्म लाग्छ, पहिलेभन्दा वर्तमान शासनप्रणाली केही अग्रगामी छ । हामीले केही कुरा प्राप्त गरेका छौं । गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौं । धर्मनिरपेक्षता पाएका छौं । संघीयता प्राप्त गरेका छौं । तर, दुःख यस अर्थमा छ कि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका लागि जीवन बलिदानीको नायकको रुपमा आएका प्रचण्ड आफँै अहिले त्यसप्रति प्रतिबद्ध नभएको जस्तो देखिएको छ । संविधानको सुनिश्चित गरेको गणतन्त्रको बर्खिलापमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कमल थापाले बोल्दा दुई तिहाईको सरकार मुकदर्शक बनेर बसेको छ ।

यसले गर्दा आन्दोलनमार्फत हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरू कतै कुनै षड्यन्त्रबाट कमजोर बनाएर देशलाई प्रतिगमनतर्फ फर्काउने हुन् कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । कतै ज्ञानेन्द्रलाई यो देशको सांस्कृतिक राजा बनाउने वा ज्ञानेन्द्रको नातिलाई राजा बनाएर बेबी किङ ल्याउने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

प्रचण्ड पनि सिंहदरबार पसेपछि बिग्रिएका छन् । कम्युनिष्टले पूजा गर्दैनन् भन्ने बाबुराम भट्टराई आज भारतका जोगीबाट सबैभन्दा बढी टीका लगाउनमा पर्छन् । टोपबहादुर रायमाझी र शक्ति बस्नेतहरू मन्त्री भएको दिनबाटै लामालामा दौरा सुरुवाल लगाउन थाले । गगन थापाजस्तो लोकप्रिय नेता आज हिन्दू धर्मको वकालत गर्दै छन् । मोहनचन्द्र अघिकारीजस्ता कम्युनिष्टका संस्थापक नेता हिन्दु महासंघको सदस्य भएर हिँडेका छन् ।

यसले गर्दा कहीँ न कहीँ लोकतान्त्रिक आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन र मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीमा गिद्दे नजर परेको हो कि भन्ने आसंका अहिले पैदा भएको छ ।

पृथ्वी सुब्बा र शेरधन बिग्रिए

जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक सवालहरूलाई संस्थागत गर्ने प्रयासमा हालै भएको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको कुनै पनि निर्वाचनले महत्त्व राखेन । यी निर्वाचन हुनुभन्दा अघि, राज्यको पुनः संरचनाको आधारमा ती जातीय समुदायको पहिचानको आधारमा नगरपालिका, वडा र प्रदेश तहसम्मको नामाङ्कन र सीमाङ्कन हुनुपर्ने । त्यो भएन ।

हिजो राजा महेन्द्रले निर्वाचनमार्फत राज्य सत्तामा पुग्नबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले उत्पीडनमा परेका जातिको संख्यालाई खण्डित गरी १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला ल्याए । तीनको नामहरू उत्पीडित जाति र समुदायको नामबाट भन्दा पनि नदी र हिमालको नामबाट राखे । मन्दिरको नामबाट राखे । त्यो प्रथालाई अन्त्य गरेर अब नयाँ संरचना बनाउने । त्यो नयाँ संरचनामा जुनजुन जाति र समुदायहरू जुनजुन भूगोलमा बस्छन्, तिनको नाम उनीहरूकै नामबाट राख्ने ।

अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत राउटे, कुसुण्डा जातिहरूले हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसैले उनिहरूका लागि संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गरी सो क्षेत्रमा उनीहरूबाहेक अरू उठ्न नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । एक प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका लिम्बुवान, तमुवान, मगराजजस्ता क्षेत्रहरूमा ती जाति र समुदायकै नाममा नामाकरण गर्ने । साथै, ती क्षेत्रमा सबै जातिहरूको भाषा, संस्कृति त्यो प्रदेशमा सुनिश्चित हुने खालको राज्यको कल्पना हामीले गरेका थियौं । तर, अहिले महेन्द्रले जस्तै भूगोलको आधारमा सात प्रदेश ल्याइएको छ ।

पृथ्वी सुब्बा गुरुङजस्तो पहिचानको आन्दोलनमा लडेका नायक, जो चार नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् । उनी कुन शक्तिको दबाबमा परे ? कम्तीमा तमुवान–मगरात राख्नुपर्छ भन्दाभन्दै प्रदेशको नाम गण्डकी राखेका छन् । अब अहिले प्रदेश नम्बर एकमा पनि लिम्बुवान–किरात र अझ उत्तरतर्फ शेर्पालोङ हुनुपर्छ भनेर कुरा उठिरहेको छ । तर, त्यसका मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि पृथ्वी सुब्बाभन्दा फरक हुन सक्ने छैनन् । उनले पनि प्रदेश नम्बर एकको नाम कोसी, सगरमाथा वा मेची राख्ने छन् । यसरी उत्पीडित जाति र समुदायको पहिचानलाई राज्यले अस्वीकार गर्नु भनेको गम्भीर कुरा हो ।

हामीजस्तै एक सय २० जात जाति भएको देश इथियोपिया पनि हो । नेपालका संघीयता र गणतन्त्रविरोधीहरूले संघीयता असफल भयो भन्न इथियोपिया र नाइजेरियाको उदाहरण दिन्छन् । त्यही इथियोपिया अहिले अफ्रिकाको उत्कृष्ठ देश बनेको छ । त्यहाँ स्थानीय जातजातिको नामबाट नौ वटा प्रदेश बनाइएको छ । ती प्रदेशको नामाङ्कन ती प्रदेशमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिको नामबाट गरिएको छ । नागा जाति बसेको ठाउँ नागाल्याण्ग हुन सक्छ, आसामीहरू बसेको ठाउँ आसाम हुन सक्छ भने यहाँ लिम्बु जाति बसेको ठाउँ लिम्बुवान किन हुन सक्दैन ?

प्रचण्ड र विप्लवभन्दा शक्तिशाली हतियार उठाउँछौं

नेपालका शासकहरू अफ्रिकाको गोरा शासकजस्तो किन हुँदैन ? नेलशन मण्डेलाले त्यत्रो आन्दोलन लडे, अन्त्यमा ती गोरा शासकले उनको कुरा बुझ्यो त । दुईबीचमा सहमति भयो । अफ्रिकामा अहिले सबै विभेद अन्त्य भयो । त्यस्तै, अहिले अष्टे«लियामा अहिले त्यहाँको शासक र आदिवासी जनजातिबीच सहमति भएको छ ।

हाम्रो नेपालका शासकहरूले राज्य सत्ताबाट उत्पीडित जाति, समुदाय, लिङ्ग वर्गको उत्पीडनलाई आत्मसात पनि नगर्ने, विगतमा राज्य सत्ताले गरेको विभेदको माफी पनि नमाग्ने र आगामी कार्यदिशा र कार्यनीति वा देश निर्माणको अभियानमा उनीहरूलाई सहभागी नगराउने हो भने त यहाँ द्वन्द्व कहिल्यै समाप्त हुँदैन ।

अनि यो द्वन्द्वै द्वन्द्वको अवस्थामा हामीले कल्पना गरेको शान्ति र समृद्धि त कहिल्यै स्थापना हुन सक्दैन । समृद्धिको पहिलो सर्त भने शान्ति हो । शान्तिको पहिलो सर्त भनेको विभेदरहित समाज हो । विभेद नै विभेद भएको समाजमा कसरी शान्ति र समृद्धि स्थापना हुन्छ ?

न्यायलयलाई प्रयोग गरेर एउटा हत्याको आरोपमा थुनेका बालकृष्ण ढुंगेललाई रिहा गर्ने । ४० हजार मानिसले जिताएका रेशम चौधरीलाई हत्याको अभियोगमा थुनिराख्ने । न्यायलयलाई प्रयोग गरेर आदिवासी जनजातिको पक्षमा रहेको पहिलो संविधानसभालाई विगठन गराउने अनि न्यायलयलाई नै प्रयोग गरेर प्रतिगमनकारी शक्तिहरूलाई शासन सत्तामा पु¥याउने । यदि यो चलखेल अझै रह्यो भने उत्पीडित जाति जनजातिहरूले अब कलम र बहसबाट आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन । हाम्रा लागि अन्तिम विकल्प भनेको हतियार नै हो ।

त्यो विप्लव र प्रचण्डले उठाएको भन्दा शक्तिशाली हतियार हुनेछ । किन भने, हिजो विप्लव, प्रचण्ड, कम्युनिष्ट र लोकतन्त्रको नाममा कांग्रेसले हाम्रो मुद्दालाई बेचेर, नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन गरे । तर, प्रत्येक सफल राजनीतिक आन्दोलनमा हामी कहिल्यै सत्तामा पुगेनौं । अबको आन्दोलन भनेको जसको सवाल उसको नेतृत्व भने जस्तै हो । अबको नेतृत्व कि जनजातिले लिने छन्, कि मधेशीले लिने छन् । कि दलित कि महिलाले लिने छन् । त्यसैले अहिलेको आन्दोलन विद्रोहपूर्ण र सशस्त्र भयो भने त्यो आन्दोलनलाई कुनै पनि नश्लीय शासकको सेनाले रोक्न सक्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: