‘प्रहरीले टुवल्वर र टूटूको भरमा लडाई लड्यो’ (भिडियोसहित) « Nagarik Khabar

‘प्रहरीले टुवल्वर र टूटूको भरमा लडाई लड्यो’ (भिडियोसहित)



काठमाडौं। २०४६ सालअघि नेपाल प्रहरी पञ्चायती ‘क्लोज’ राजनीतिक व्यवस्था भित्र रहेर काम गरेको संगठन हो । प्रहरी संगठन सुरुवातबाटै एकल ‘युनिटरी कमाण्ड सिस्टम’ चलेको छ। अर्थात केन्द्रमा रहने प्रहरी महानिरीक्षकले देशभरिका प्रहरीको नेतृत्व गर्छन। अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीको देशभरि तीन हजार भन्दा वढी युनिट र ७५ हजार भन्दा वढी जनशक्ति छ ।
२०४६ सालसम्म नेपाल प्रहरीभित्र र बाहिर निकै समस्या थियो । राजदरबाट निर्देशित हुने भएकाले गल्ती गर्यो वा अपराध भयो भने त्यसको कुरा दरवारसम्म पुग्थ्यो वा पुर्याइन्थ्यो । जस्ले गर्दा दरवारले चासो दियो भने जागिर जान्छ कि भन्ने कुरामा वढी तल्लिन हुने र शक्ति केन्द्रसँग नजिक भएका मान्छेका कुरा सुन्ने अनि उनीहरूले चासो राखेका कुरा पूरा गर्नेतर्फ प्रहरी नेतृत्व वढी केन्द्रित हुन्थ्यो।

त्यसबेला धेरै ठूला कामका चुनौतीहरू थिएनन्। संगठन पनि अहिलेको तुलनामा सानो थियो। समाज त्यति धेरै खुल्ला भईनसकेकाले नागरिकहरूमा संशय देखिन्थ्यो। नागरिकहरू त्यस बेला प्रश्न गर्ने हैसियत नै राख्दैनन् थिए।
शान्ति सुरक्षा बिकासका लागि जग हो
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि नागरिकहरूमा सशक्तिकरण भयो । तर, प्रहरी संगठनचाहि पुरानै ढंगमा छदै थियो । प्रजातन्त्रपछिका सरकारहरूले प्रहरी संगठनलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय राखेको देखिन्थ्यो । तर, पनि ऐन नियम परिमार्जनको कुरामा केही कमीकमजोरी छदै थिए ।

नेपालमा विसं २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु भयो । जनयुद्धको सुरुवात काल भएकाले २०५२÷०५३÷०५४ सम्म ठीकै चलिरहेको थियो। त्यसवेलासम्म मुलुकको विकासमा पनि धेरै असर परिसकेको थिएन।
विश्वको कमै ठाउँमा ‘सिभिलियन’ प्रहरी आतंकवाद वा विद्रोहीसँग सिधै मुठभेड गर्न जान्छ। तर, हाम्रोमा त्यो काम प्रहरीको जिम्मा लगाईयो । करिब ६ वर्षसम्म प्रहरी एक्लैले बिना हातहतियार लड्यो । यस्तोसम्म भयो कि व्यवसायीक प्रहरीले नबोक्ने हतियार, चरा मार्ने टूटू बोकेर समेत प्रहरीलाई द्वन्द्वको बेला तत्कालिन माओवादीसँग लड्न पठाइयो। ततकालिन समयमा प्रहरी एक्लैले मुलुक र जनताको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिनुप¥यो। तर, त्यो कुरालाई विश्वास गरेर तत्कालिन सरकारले ‘इक्यूप्ट’ गर्ने काम गरेन।

सरकार भन्नाले त्यस बेला दरबार पनि थियो। अथवा संवैधानिक राजसंस्था कायमै थियो। त्यसका लागि सेनासँग समन्वय गर्न सकिन्थ्यो। आर्मीको राय लिन सकिन्थ्यो। तर, यी काम गरिएन। जस्लेगर्दा प्रहरीले टुवल्वर र टूटूको भरमा लडाई लड्यो।

त्यसपछि २०६२÷६३ मा फेरि नागरिक समाजले आन्दोलन सुरु गरे। दरबारबाट प्रजातान्त्रिक शक्ति र संसदलाई फेरि व्यूताउनु पर्ने अवस्था आयो। ०६३ पछि संम्भिधान सभा सुरु भयो र लोकतन्त्र स्थापित ग¥यो। यस क्रममा दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। म यो विषय किन भन्दैछु भने शान्ति सुरक्षा भनेको मुलुकको विकासकालागि जग बसाल्ने महत्वपूर्ण साधन हो। जुन साधान प्रयोग गरेर जग बसालिन्छ त्यसमा राख्ने सामाग्री कमसल भयो भने घरको मजबुतीमा असर पार्छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालिन सरकारले प्रहरीबाट अपेक्षा चाहि धेरै गर्यो तर मजबुदी सामानचाहि दिन सकेन परिणाम मात्रै खोज्यो।


हतियार नभएपनि प्रहरीले सुरक्षा दियो
द्वन्द्वको समयमा १५ सय जवान गुमाएर पनि प्रहरीले शान्ति सुरक्षा दिन खोज्यो। तयारी बिना र हात हतियारको अपूर्णतामा पनि लडेर सरकार र नागरिकलाई सुरक्षित गर्ने कोसिस् ग¥यो। तर, त्यस बापतमा उसले पाउनुपर्ने साधनस्रोत भने पूरानैमा सीमित रह्यो । संगठन र कर्मचारीलाई बलियो बनाउनु पर्ने, जनशक्ति वृद्धि विकास देखी उनीहरूलाई तालिमका लागि चाहिने आवश्यक सञ्चार, यातायातका साधनहरू पाउन सकेनन।

अहिलेको अवस्थामा हुने साईबर सेक्यूरिटी देखी लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसँग लड्ने क्षमताका प्राविधिक साधान समेत उपलब्ध हुन सकेनन । अहिले भने विदेशी दाताहरुको ‘बास्केट फण्ड’ र सरकारकै पहलमा पनि अफिस र ब्यारेकहरू बन्दैछन। तर, अहिले पनि प्रहरी आफै बस्ने ठाउँहरू राम्रो कहिल्यै भएनन् र त्यसलाई सुधार्ने प्रयास पनि गरिएन।

यी असहज परिस्थितिमा प्रहरीले आफ्ना सीमित कार्यालय र ब्यारेकहरूबाट शान्ति सुरक्षामा कमीकमजोरी देखाएन। साधानस्रोतले भ्याएसम्म परिस्थिति प्रतिकुलताका बावजुद पनि नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा सुरक्षा र राज्यलाई गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तब्यबाट प्रहरी कहिले पनि च्यूत भएको देखिदैन।
तर सधै यही परिस्थिति रहन्छ,यो भन्दा माथि गर्ने ठाउँ छैन भनेर सोच्यौ भने, हामी कहिल्यै सुधार हुँदैनौं। प्रहरीले पनि गर्ने पर्नै दुई वटा कुरा छन्। राज्यले दिने सुविधामा आफूलाई बढी सिर्जनशील बढाउँदै लाने र भएकै सीमित स्रोत र साधनभित्र आफूलाई उत्पादनशील बनाएर, राज्यले, नागरिकले चाहेको जस्तो भूमिकामा आफूलाई ढाल्नै पर्ने चुनौती प्रहरीसँग रहेको थियो, छ र यसलाई अंगिकार गर्नेपर्छ।
नेतृत्वबाटै संगठनको बद्नाम भयो
सुरक्षा निकायमा बसेर यो सामाग्री नभएर मैले काम गर्न सकिन भन्ने छुट छैन र पुरानो नेतृत्वलाई दोष दिने कुरा पनि हुदैन। पहिले र अहिले कुरा गरेर पनि उम्किने छुट छैन। अहिलेको नेतृत्वले पनि जनताबाट जति अपेक्षा आएको थियो, त्यसअनुसारको काम नभएको हो कि जस्तो मलाई पनि लागेको छ।
संगठनको नेतृत्वमा तल्लो तह देखी अन्तिम नेतृत्वसम्म लगिन्छ, त्यो क्रममै कहि समस्या भएको हो कि भन्ने लाग्छ। किन भने जनताले त्यहाँ रहेका व्यक्तिलाई हेरेर संगठनलाई चिन्छन्। नेतृत्व छनोटका बेला चुकिएकाले नेतृत्वमा पुगिसकेपछि पनि काम देखाउँदा भएको गल्तीलाई कहिबाट छोप्न सकिन्न। त्यसको ‘एक्सक्युज’ पनि लिन सकिन्न। जुनजुन बेला जुनजुन सरकारले त्यस्ता नेतृत्व उत्पादन गरे र त्यस्तालाई यस्तो चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील संस्थाको प्रमुख बनाए, त्यहाँ उहाँहरूको पनि त्यति नै जिम्मेवारी छ र जिम्मेवारी लिनुपनि पर्छ।

केही प्रहरी महानिरीक्षकहरू धेरै राम्रा थिए। जनतामा उनीहरूको अझै पनि राम्रो प्रभाव देखिन्छ। केही प्रहरी माहानिरीक्षकको गणना पनि हुँदैन। केही महानिरीक्षक त संगठनसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका मुद्दामा संलग्न भएका छन्। त्यसमध्ये केही अझै कानुनी प्रकृयामा छन् भने केहीले लामो समय पछि सफाइ पाएर बसेका छन्। यसले गर्दा प्रहरीले राम्रो काम गरेको भएपनि नागरिकहरूले राम्रो कामभन्दा नकारात्मक कामकै बढी चर्चा गर्छन आलोचना गर्छन।
तपाई हामी जनता भएर हेर्दा पनि त्यही भेट्छौं । संगठनको नेतृत्व विकास र त्यसलाई स्थापित गर्दा सरकारले विचार पु¥याउनु पर्छ। समाज राजनीतिक व्यवस्था पनि केही तरल भयो भने सबै निकायमा त्यसको असर पर्छ। मुलुक र राजनीति यतिखेर संक्रमणकालमा छ। धेरै कडाई ग¥यो भने पनि संविधानले अंगिकार गर्न खोजेको कुरा आउँदैन कि? भन्ने आममानिसमा शंका पैदा हुन्छ ।

यसले गर्दा फिल्डमा काम गर्ने प्रहरीले पनि कानुन कार्यान्वयनमा भन्दा वढी कुनै सहमतिबाट समाधान निस्कन्छ कि भनेर त्यसतर्फ लागेको देखियो । द्वन्द्वपछि यस्ता संस्थाहरूमा विचलन आउँछ । उनीहरूको काम गर्ने शैली, कामको प्रभावकारिता निक्कै फितलो हुन्छ ।
नेपाल प्रहरीमा केही कमिकमजोरी त भए होलान्। तर, त्यो संक्रमणकाल पछि उनिहरूलाई दिनुपर्ने तालिम, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू भएनन्।
नागरिकको सुरक्षामा कहिल्यैं सम्झौंता गरेन
नेपाल प्रहरीले आफ्नै विवेकले नागरिकको सुरक्षामा कहिल्यै पनि सम्झौता गरेन। विगत एक दशक वा नेपालका जति पनि ‘मेजर केस’हरूको अनुसन्धान गर्ने काममा प्रहरी सक्षम भएको मेरा अनुभव छ। समग्रमा भन्ने हो भने, नेपाल प्रहरीले विभिन्न आरोह अवरोह व्यहोर्दै, प्रजातन्त्र अघि, प्रजातन्त्र पछाडि, द्वन्द्वको समय वा लोकतन्त्र आएपछि र अहिलेसम्म पनि त्यसरी नै काम गरिरहेको छ।

नीतिगत रुपमा संगठन सञ्चालनका धेरै खाकाहरू तयार भएका छन् । सरकार सञ्चालनको क्रममा केही व्यक्तिहरुले सनकका भरमा ल्याएको ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था छ, त्यसले गर्दा एकै पटक धेरै काबिल अधिकृतहरू सेवाबाट वाहिरिए। अहिलेको नेतृत्व भन्दा अगाडीका ३४ सिनियरअधिकृतहरू, जो नितीगत तहमा काम गरिरहेका थिए, ती सबै एकैसाथ घर गए।

नीतिगत तहमा बसेर काम गरेका अधिकारीहरू एकैसाथ बाहिरिदा संगठनमा ठूलो ‘ग्याप’ सिर्जना भयो । नेपाल प्रहरी जसले ताप्लेजुङ्ग देखी दार्चुला अथवा पर्सा देखी रसुवासम्मका जनतालाई सबै भन्दा पहिले विहान उठेपछि देशमा सरकार छ भनेर अनुभव दिलाउने संगठन हो। त्यो ठाउमा कति ‘भ्याकुम’ हुन्छ होला ? यस्तो विषय कोही कसैले सोचेकै थिएन।

३० वर्षे सेवा अवधि नहट्नुमा केही कारणहरू छन् । राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरी संगठनमा ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा प्रहरी अधिकारीहरूलाई अलमल्याई दिएपछि उनीहरूबाट आफूले चाहेको सेवा र फाईदा लिन सक्छु भन्ने नै हो । यसमा अरु सोच्नुपर्ने लामो कुरा पनि केहि छैन ।
हाम्रोमा एसएसपी बन्नलाई २५÷२६ वर्ष लाग्छ । अझ कसैलाई २७ वर्ष नै लाग्छ । त्यसपछिका बाँकी चार वर्ष त उनीहरू मात्रै आफू कसरी अगाडि जाने भनेर खर्चन्छन्। त्यसका लागि अरुलाई कसरी पछार्ने, कसको सेवा गर्दा त्यो उदेश्य पुरा हुन्छ भन्नेमै खर्च गर्छन् । ती अधिकारीले संगठन र संगठनमार्फत नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा र त्यसको स्तरलाई प्रथम प्राथमिकता राख्नै सक्दैनन्। यदि कसैले सक्छ भन्छ भने त्यो ‘जोक’ हो। किन भने आफ्नो ‘सर्भाइवल’ सवैभन्दा महत्वपूर्ण हो।
यो सिस्टमलेनै अहिलेसम्म प्रहरीको काममा विचलन र भ्रष्टाचारलाई बढाउन मद्दत गरेको छ । नीतिगत रुपमै सुधार गरेर वृत्ति विकासलाई बढावा दिने हो भने, निश्चय पनि नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पनि राम्रो काम गरेर छवि माथि उठाउन सक्छ । आवश्यक कानुन, पूर्वाधार र वातावरण दियो भने, नेपाल प्रहरी केही देशहरू भन्दा डाटामै देखिनै गरी राम्रो काम गर्न सक्छ ।
यतिबेला नेपाल प्रहरीमाथि केही प्रश्नहरु उठेका छन्। निश्चयपनि त्यो राम्रो कुरा होइन। उदाहरणका लागि निर्मला पन्त्को हत्या प्रकरणले धेरै ठूलो प्रश्न उठायो । त्यसमा संगठन र सरकार आफैले पनि मानिसकेको छ कि यसमा केही लापर्वाही भएका छन् । तर, नेपाल प्रहरीले द्वन्द्धको बेला र त्यसपछिको समयमा जुन प्रतिष्ठा बनाएको थियो, यही एक घटनाले त्यसको बचाउ गर्न नसक्ने अवस्था बनायो । तर, यस्तो घटना विदेशमा पनि छन् । अमेरिकामै वहालवाला राष्ट्रपतिको हत्या भएको रिपोर्टसम्म सार्वजनिक भएको छैन । केही कुरा यस्ता पनि हुन्छन्, जो जति प्रयास गरेपनि सफल हुदैन। निर्मला बलात्कार र हत्याको घटनाले नेपाल प्रहरीलाई पनि ठूलो पाठ सिकाएको छ। आइन्दा अपराध अनुसन्धान, जनताको सुरक्षाको कुरा गर्दा धेरै बुद्धि पु¥याएर गर्नुपर्दछ।
प्रहरीमा स्वायत्त भएन भने द्वन्द्व बढ्छ
हामी अहिले संघीय लोकतन्त्रमा छौं, सात प्रदेशमा गईसकेका छौं। प्रदेशको सुरक्षाको कुरा प्रादेशिक प्रहरीको हुन्छ भनिएको छ। प्रादेशिक कानुनहरू बनेपछि त्यसको निर्धारण अझ स्पष्ट होला । राजनीतिक व्यवस्थामा प्रदेशहरू जति स्वायत्त हुदै जान्छन्, प्रहरी सिस्टमलाई पनि उत्तिकै स्वायत्त बनाईनु पर्छ ।
यदि त्यसो गरिएन भने कालान्तरमा त्यो द्वन्द्व अर्काे विषय बन्ने छ । र, त्यसको फाइदा अपराधि, मुलुकसँग विद्रोह गर्न खोज्ने शक्तिहरूले पाउँछन् । त्यसैले कानुन बनाउँदा नै स्प्ष्ट हुने र कहि कतै समस्या नआउँने खालको बनाउँनु पर्दछ ।

सरकारले नेपाल प्रहरीको वृत्ति विकास र मनोवल उठाउने काम र उनीहरूको क्षमता वढाउने विषय प्राथमिकतमा राख्नुपर्छ। मनोवल नभएका कर्मचारीबाट जतिसुकै सुख सुविधा दिए पनि राज्यले नतिजा लिन सक्दैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: