प्रस्तावित ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन’ संघीयताको पनि बिरोधी « Nagarik Khabar

प्रस्तावित ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन’ संघीयताको पनि बिरोधी



काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि बिरुद्धमा रहेको जनाएको छ ।

मुलुक संघीय संरचना गएपनि प्रस्तावित नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५ले केन्द्रमा मात्रै आफ्नो संरचना सञ्चालन गरेर केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई अंगिकार गरेको महासंघको ठहर छ । महासंघले विधेयकका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी वुँदा हटाएर संघीयता र समावेशीता अनुकुलको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले अहिलेको प्रस्तावित विधेयक संघीयता र समावेशीताको समेत विरोधी रहेको बताए । नागरिकखबरसंग कुराकानी गर्दै उनले भने ‘अहिलेको प्रस्तावित विधेयक संघीय संरचना अनुकुल छैन । यसले संघीय व्यवस्थालाईनै चिन्दैन् । अर्को कुरा यसका पदाधिकारीको नियुक्ती समेत समावेशीताको सिद्धान्त विरोधी छ । त्यसैले पनि यो विधेयक संविधान बिरोधी छ ।’ महासंघका अध्यक्ष आचार्यले तत्काल प्रस्तावित विधेयक फिर्ता लिएर प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी तथा संघीयता र समावेशीता बिरोधी बुँदा सच्चाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

काउन्सिलको गठनको व्यवस्था अनुसार एक अध्यक्ष, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य, नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष पदेन सदस्य र आम सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विधा, व्यस्थापन, कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका कम्तिमा दुइ जना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका ५ जना सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ । 

यसमा महिलाको समावेशीतालाई ध्यान दिएपनि अन्य जाति वर्ग र क्षेत्रका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वलाई अस्वीकार गरिएको छ ।

विधेयकको वुँदा १८मा रहेको जरिबाना गरी क्षतिपूर्ति भराई दिनसक्ने व्यवस्थामा आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधान विरुद्ध महासंघ निरन्तर आन्दोलनमा छ ।

त्यतीमात्र होइन वुँदा १८, दुईमा मनासिव क्षतिपूर्ति भराईदिनसक्ने अधिकार समेत दिइएको छ । महासंघ लगायत सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाले यसको बिरोधमा निरन्तर आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: