काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विरोधमा रहेको बताएका छन् । प्रस्तावित कानुन सङ्घीयता र समावेशीकरण को विरोधमा रहेको उनको तर्क छ ।
प्रस्तावित नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५ले संसारमै नभएको पत्रकारका लागि दण्ड सजायको व्यवस्था गरेकाले सडक आन्दोलनमा उत्रिनु परेको महासङ्घ अध्यक्ष आचार्यको भनाई छ । उनले नागरिक खबर डटकमसँग कुराकानी गर्दै भने ‘प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विरोधमा यो कानुन आएको छ ।’
सत्तामा पुगेका दलले जहिल्यै पनि स्वतन्त्र प्रेस नचाहने समस्या रहेको भन्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आफूलाई लेखेकै आधारमा डेढ वर्ष जेल हालेको स्मरण गरे ।
भिडियो कुराकानी