थिङ्क ट्याङ्क संयोजक मिश्रले किन दिए राजीनामा ? « Nagarik Khabar

थिङ्क ट्याङ्क संयोजक मिश्रले किन दिए राजीनामा ?



काठमाडौं । सरकारले ७ महिना अघि गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा संयोजक रहेका समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले संयोजकबाट राजीनामा दिएका छन् । घरायसी कारण जनाउँदै सो पदबाट राजीनामा दिएका हुन । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक क्षेत्रको नीतिगत सुधारको विषयमा सुझाव दिन गठित प्रतिष्ठानका अध्ययन प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक नहुँदै संयोजक मिश्रले राजीनामा दिएपछि बौद्धिक क्षेत्रमा बहसको विषय शुरु भएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विभागमा ३७ वर्ष प्राध्यापन मिश्रले प्रतिष्ठानको संयोजक पदबाट राजीनामा दिनुको कारणबारे एक दैनिक पत्रिका लामो अन्तर्वार्ता दिएका छन् । ‘मैले नितान्त आफ्नै कारणले प्रतिष्ठान छाडेको हुँ । प्रतिष्ठानमा प्रशासन व्यवस्थापनले अलिक बढी समय खायो, नयाँ अफिस खडा गर्न र रिसर्चर राख्नै समय लाग्यो ’,उनले सो अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।

उनका अनुसार कर्मचारी अभाव र सरकारी प्रशासनिक झमेला बढी भएकै कारण स्वायत्त निकाय भएपनि प्रतिष्ठानले सोचेजस्तो काम गर्न सकेको छैन । ‘मलाई प्रशासनपट्टी रुचि र सरोकार कहिल्यै थिएन र भएन । खासमा म कहिल्यै हाकिम बन्न नचाहने र नसक्ने मानिस हुँ । सन् १९८१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र विभाग खोल्दा पनि एक वर्षजति मात्रै प्रमुखका रूपमा रहेको थिएँ । मलाई सधैं पढ्नेपढाउनेमा मात्रै रुचि रह्यो ।

नीति प्रतिष्ठान आफैंमा भने राम्रो ठाउँ हो । रिसर्च भनेकै समय लाग्ने काम हो । सबैले तत्कालै नतिजा खोजिरहेका हुन्छन, त्यो भने असम्भव हुन्छ ’। उनले भनेका छन् ‘तथ्यतथ्यांकसहितको अनुसन्धान त समय लाग्छ नै । ७ वटा मुख्य र थप ७ सहायक विषय (कम्पोनेन्ट) मा प्रतिष्ठानमा रिसर्च हुँदै छ । यसमध्ये जेठ महिनाभित्रैमा १० वटाजति रिसर्चको प्रारम्भिक रिपोर्ट आउन सक्ने स्थिति छ । यो दौरान मन्त्रालयले पठाएका १० र १२ वटाजति नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव दिने काम पनि भयो, राय माग गरेर पठाइएको थियो ’, आफ्नो अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिष्ठन छाड्नुमा भने उनले खास खुलेर कुरा गरेका छैनन । नितान्त व्यक्तिगत कारण मात्रै देखाएका छन् । ‘बोर्ड स्वतन्त्र बन्यो, समावेशी र दलीय आधारबिनाको पनि बन्यो । यस्तो प्रतिष्ठान वा कमिटी पहिलोपटक बनेको होला, जहाँ सरकारको प्रतिनिधि छैन । यो विषयमा अध्ययन गर, यो मान्छे राख कहिल्यै भनिएको छैन ’, उनले सो अन्र्तवार्तामा भनेका छन् । उनका अनुसार प्रतिष्ठानलाई पहिलो वर्षमा १५ वटा दरबन्दी दिइएको थियो ।

तर, यसलाई प्रक्रियामा ल्याउन र रिसर्चर नियुक्त गर्न भने प्रक्रियागत लामो कठिनाइ भएको थियो । विभिन्न मन्त्रालय घुमेर यो प्रक्रिया पूरा हुने कुरैमा ढिलाइ भएको पनि उनले दावी गरेका छन् । उनले यो प्रकृयामा मात्रै होइन , समग्र सरकार ढिलो भएको दावी गरेका छन् । ‘हामीलाई ताकेर यो ढिलाइ भएको होइन, समग्र पद्धतिमै ढिलाइ छ । १५ जनामध्ये ४ जना रिसर्चरचाहिँ एकदमै अनुरोध गरेर ६ महिनाका लागि भर्ना गर्न अनुमति पाएँ’, उनले भनेका छन् ।

सो प्रतिष्ठानमा संयोजक मिश्र र अन्य सदस्यहरुमा डा. मीना आचार्य, प्राध्यापक डा. राजेन्द्रध्वज क्षेत्री, प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ र गणेशमान गुरुङ रहेका थिए । सो प्रतिष्ठान गठन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको तर्फबाट कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने बताएका थिए ।

यस्तो थियो मिश्रको अवधारणाः

नेपाल सरकारले हालै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (छोटोमाः प्रतिष्ठान) गठन गरेको छ । सरकारले संसदको आगामी सत्रमा छुट्टै विधेयक पेश गरेपछि प्रतिष्ठान नेपालको कानुन बमोजिम गठन हुनेछ ।
प्रतिष्ठानको मूल उद्धेश्य नेपालको संवैधानिक संरचना कायम राख्न र संविधानमा निर्दिष्ट उद्धेश्यहरु हासिल गर्न आवश्यक नीतिहरुको पुनरावलोकन र विश्लेषण गर्नु हो । यस अन्तर्गत निम्न विशिष्ट उद्धेश्यहरु पर्दछनः
क) एकातिर संविधान, कानुन, नीति र अर्को्तिर वास्तविक व्यवहार, अभ्यास, चलनकाबीच रहेका असमञ्जस्यता र अन्तरविरोधहरु माथि प्रकाश पार्ने र हल गर्न आवश्यक नीतिहरुको खोजी गर्ने,
ख) मुलुकको समग्र र क्षेत्रीय विकास र समृद्धि हासिल गर्न के कस्ता आर्थिक वृद्धि, लगानी वृद्धि, रोजगारी विस्तार, सार्वजनिक सेवासम्बन्धी, लोककल्याणकारी नीतिहरु अख्तियार गरिनु पर्छ सो बारे स्थापित नीति र कार्यक्रमलगायत अभ्यासहरुको पुनरावलोकन, विश्लेषण र परिमार्जन गर्ने,
ग) विकास र समृद्धिका मूल औजार र अवरोधहरु मध्ये शासकीय पद्धति र अभ्यास हुने हुनाले कार्यपालिका, विधायिका आदिका शासकीय पद्धतिका सवलता र दुर्वलताहरु खुट्याउँदै सोसम्बन्धी उपयुक्त नीति र परिपाटीहरु पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने,
घ) लोकतन्त्रमा मुलुकका सबै नागरिक सिद्धान्त र कानुनमा समान हुने र व्यवहारमा समान तुल्याउनुपर्ने भएको हँुदा खास गरेर जन्मँदै प्राप्त हुने वा थोपरिने सांस्कृतिक, राजनीतिक र केही हदमा आर्थिक हैसियत र यसबाट निःशृत हुने भेदभाव तथा असमानताको न्युनीकरण गर्न के कस्तो संरचना, नीति र अभ्यास आवश्यक छन् सो बारे प्रकाश पार्ने,
ङ) वर्तमान क्षेत्रीय र विश्व ऐतिहासिक संरचना, प्रवाह र विन्दु समेतको आँकलनको आधारमा नेपालको वस्तुस्थिति र प्रवाहको आँकलन र नीति विश्लेषण र पुनरावलोकन मार्फत नेपाल सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग गर्ने,
च) उपर्युक्त आँकलनहरु मध्ये अधिकांश सार्वजनिक सूचना, ज्ञान र बहसका लागि प्रवाहित गर्ने र मुलुकमा सूचनामा आधारित र ताप भन्दा प्रकाश छर्ने नीतिगत बहसलाई टेवा दिने ।
प्रतिष्ठानले दुई किसिमले आफ्नो कामको सृजना गर्छ । एक, प्रतिष्ठानले सरकारका मन्त्रालय, विभाग र अन्य अंगहरुबाट प्रवाहित हुने सूचना, विमर्श र मागको आधारमा नीति विश्लेषण र पुनरावलोकन गर्छ । अर्थात्, प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरुसंग परार्मश गर्ने र उहाँहरुले नेतृत्व गर्नुभएको कार्यालयहरुको उद्धेश्य, नीति, कार्यक्रम, योजना आदि सफलतापूर्वक हासिल गर्ने क्रममा आइपरेका वा आइपर्नसक्ने दैनन्दिन तहका नभएर मूलभूत वा व्यापक महत्वका समस्याहरु के हुन् र तिनका उपर्युक्त नीतिगत हलहरु के हुनसक्छन् भन्ने बारे अध्ययन गर्छ र सुझाब दिन्छ ।

उक्त नीतिगत विश्लेषण र पुनरावलोकन गर्ने काममा सोही मन्त्रालय, विभाग वा अन्य अंगका वरिष्ठ कर्मचारीलाई समेत संलग्न गरिनेछ । यसरी सहकार्य गर्दा विश्लेषण र पुनरावलोकन गर्ने समूहलाई सो मन्त्रालय वा निकाय वारे निरन्तर सुसुचित भइरहने मौका प्राप्त हुन्छ । उता विश्लेषणका निचोडहरुको गाम्भीर्य बुभ्mन र सो विश्लेषणबाट निस्केका सुझावहरु लागू गर्न सो मन्त्रालय वा निकाय लाई सहज बन्छ । प्रतिष्ठानले विश्लेषणबाट निस्केका सुझावहरु लागू गर्न मन्त्रालय वा अन्य निकायलाई प्रारम्भिक मद्दत समेत गर्छ ।

सरकारका मन्त्रालय वा अन्य अगंहरुले प्रतिष्ठानसंग सहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मार्फत सम्र्पक राख्नुपर्ने छ । प्रतिष्ठानले नीति अनुसन्धानको क्षेत्र आफैले पनि निर्धारण गर्छ । प्रतिष्ठानले कार्यभार सृजना गर्ने यो दोश्रो पद्धति हो । आफैले कार्यभार सृजना गर्दा प्रतिष्ठानले दैनन्दिन तहको नभएर उच्च र मध्यम व्यापकता ओगटेका र मुलुकको शासन र जनजीवनमा तुलनात्मकरुपले व्यापक प्रभाव पार्नसक्ने नीतिहरु पुनरावलोकन गर्न प्राथमिकता दिनेछ ।

साथै प्रतिष्ठानले खासखास नीतिहरु बारे विश्लेषण र पुनरावलोकन गर्ने निधोमा पुग्दा सो नीति विश्लेषण र पुनरावलोकनले व्यापक असर पार्न सक्ने सरकारका खासखास अंगका पदाधिकारीलगायत राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण पदचाप राख्ने व्यक्तिहरुसंग परामर्श गर्ने छ । साथै आमसन्चारमा उच्च गाम्भीर्यता सहित उल्लेख्य स्थान ओगटेका र संविधान, कानुन, स्थापित नीति आदि संग व्यापक र तीखो विरोधाभास रहेका नीति र व्यवहारका क्षेत्रहरुको अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनेछ । नीति र व्यवहारबीच रहेको चौडा र गहिरो खाडल कसरी पुर्दै जान सकिन्छ भन्ने बारे प्रतिष्ठानले उच्च चासो राख्छ ।

तुलनात्मक हिसाबले व्यापकता बोकेका नीति र व्यवहारका क्षेत्रहरुमध्ये शासकीय पद्धतिलाई उदाहरण लिन सकिन्छ । र यसबारे अध्ययन गर्न सकिन्छ । यसै गरेर एकातिर संविधानमा निहित उद्धेश्य र अर्को्तिर सरकारको आवधिक र वार्षिक बजेट व्यवस्थाबीच के कति सामन्जस्यता छ वा छैन भन्ने विषयलाई पनि छनौट गर्न सकिन्छ । त्यसै गरेर मुलुकले खाद्यान्न र ऊर्जामा कसरी क्रमशः स्वावलम्बी बन्दै जान सक्छ भन्ने पनि नीति अनुसन्धानको विषय बन्नसक्छ ।

यसैगरी जात–जातीयता, लैंगिकता, क्षेत्रियता, वर्गीयता र गरीबी आदिको विषमता कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र संविधानमा अंकीत नागरिक समानता, लोकतान्त्रिक समाजवाद लगायत विभिन्न नागरिक अधिकारहरु क्रमशः हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दै सोसम्बन्धी नीति र व्यवहारको विश्लेषण र पुनरावलोकन बारे पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ । प्रतिष्ठानले अधिकांश यस्ता नीतिगत अध्ययनहरु सरकारलगायत अन्य विज्ञहरुसँग सम्पर्कमा रहेर
सम्पन्न गर्नेछ ।
प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्रको दायरा फराकिलो छ । गठन आदेशअनुसार प्रतिष्ठानको कार्यादेशमा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्धलगायत विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्षेत्रहरु समेटिएका छन् । यो व्यापक कार्या्धिकार क्षेत्रभित्र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम चुनौतिपूर्ण हुने निश्चित छ । त्यस्तै चुनौति उच्च प्राज्ञिक व्यवसायिकता प्रदर्शन गरेका अध्येताहरुलाई आकर्षित गर्न सक्नुमा पनि छ ।

त्यस्ता अध्येताहरुलाई प्रतिष्ठानले तुलनात्मक हिसाबले मध्यमस्तरको पारितोषिक प्रदान गर्न सक्छ । तर मुलुकले लिएको नीति र सो सञ्चालन गर्ने परिपाटीको पुनरावलोकनमा ध्यान केन्द्रित गर्न पाइने र सहि सोच र प्रमाणमा आधारित पुनरावलोकन पश्चात निस्कने सुझाबहरु लागू भएको अनुभव बटुल्न पाइने काम व्यावसायिक र व्यक्तिगत दुवै हिसाबले अत्यन्तै महत्वपूर्ण र सुखद अवसर पनि हो । साथै आफ्नो नीतिगत काम सार्वजनिक गर्न पाउनु, पाठकलाई सुसूचित र सुविचारित तुल्याउन पाउनु तथा वैचारिक बहसमा उत्रिन पाउनु कम सौभाग्यको अवसर होइन । तसर्थ उच्च प्राज्ञिक व्यवसायिकता बोकेका अध्येताहरु यस प्रतिष्ठानले आकर्षित गर्न सक्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

आगामी दिनहरुका मुख्य चुनौति भने नीति पुनरावलोकन पश्चात नवीन नीतिगत सुझावहरु लागू गर्ने क्रममा उजागर हुन सक्छ । यस्तो प्रतिक्रिया धेरै कोण र संस्थाहरुबाट आउन सक्छ । यस्तो स्थितिमा प्रतिष्ठानले विनम्रतापूर्वक पुनरावलोकन गरिएको नीति प्रथमत सविधानको कसीमा घोटेर स्थापित गर्न कोशिस गर्नेछ । दोश्रो, निर्वा्चित ससंद्द्वारा स्वीकृत आवधिक तथा बार्षिक योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रकृतिको आधारमा समेत प्रतिष्ठानले अघि सारेका नवीन नीतिगत सुझावहरुको औचित्य स्थापित गर्ने कोशिस हुनेछ । तेश्रो, प्रतिष्ठानले नवीन नीतिगत सुझावहरुको वैधता वर्तमान क्षेत्रीय र विश्व ऐतिहासिक संरचना, प्रवाह र विन्दुको प्रकृतिको आधारमा पनि स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्नेछ ।
केही हदमा नेपालमा नीति विश्लेषण गर्नका लागि आवश्यक सूचनाहरुको पनि सापेक्षिक अभाव छ । यो सापेक्षिक अभाव केही हदसम्म चुनौति बनेर रहनेछ । तर नवीन सूचना संकलन गर्ने काममा प्रतिष्ठान केही हदमा आफै लाग्नेछ र मुख्य गरेर त्यस्तो सूचना संकलन गर्ने काममा सरकारी र निजी अनुसन्धान संस्थाहरुलाई सहयोग गर्नेछ ।
तर यसको अर्थ नेपालमा सूचनाको नितान्त अभाव छ भन्ने लाग्दैन ।

कतिपय मुलुकहरुको दाँजोमा र कतिपय क्षेत्रमा नेपालमा पाइनसक्ने सूचना पर्याप्त छ । अझ महत्वपूर्ण यो छ कि सूचना संकलन गर्ने प्रणालीको यहाँ बलियो उपस्थिति छ । भएका सूचनाहरु एकत्रित, परिमार्जन र विश्लेषण गर्ने काममा प्रतिष्ठान सबलताका साथ लाग्ने छ । नीति विश्लेषण र पुनरावलोकनको मुख्य आधार सूचनाको पर्याप्तता र प्राप्त सूचनाको सही विश्लेषण नै हो ।

प्रतिष्ठानले दिएका सुझावहरुमा कहिंकतै कमी र कमजोरीहरु पनि छिर्न सक्छन् । त्यस्तो नहोस् भन्ने हेतुले अध्ययन टोलीबाट आएका सुझावहरु बारे प्रतिष्ठानभित्रै थप छलफल हुनेछ । उक्त परिमार्जित सुझावलाई सरकारका लाभग्राही अंगहरु र अन्य प्राज्ञहरुसँग फेरि छलफल गरेर मात्र अन्तिम रुप दिइनेछ । यस्तो त्रुटिले प्रतिष्ठानलाई भविष्यमा अझ सचेत तुल्याउने छ ।

कतिपय सुझावहरु बारे केही हदमा प्रबुद्ध व्यक्ति, आमसंचार र सामाजिक संजालमा विवाद सृजना हुने निश्चित छ । वास्तवमा विवादस्पद नहुनु नवीन सोच र सुझाव पहिचान गर्न नसक्नु, यथास्थिति खल्वल्याउन नखोज्नु , राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजमा रहेका विसंगति र अन्तरविरोधको हल खोज्ने अठोट र प्रयत्न नगर्नुको परिणति पनि हो । नीति पुनरावलोकन धेरै हदमा विवादास्पद हुने गर्छ ।

तर विवादवीच प्रतिष्ठानको मुख्य काम धैर्यधारण गर्ने र विवादबाट पाठ सिक्नेतिर उन्मुख हुनेछ ।
प्रतिष्ठानले विश्वका अन्य विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरुसंग पारस्परिक सहकार्य गर्न सक्छ । तर प्रतिष्ठानको खर्च मुलतः नेपाल सरकारले वेहोर्ने छ । सरकारले प्रतिष्ठानलाई वौद्धिक, प्रशासनिक र वित्तिय आदि किसिमले नियन्त्रण गर्ने छैन । नीति पुनरावलोकन र सार्वजनिक सूचना र ज्ञानको प्रवद्र्धनमा प्रतिष्ठानले गर्ने योगदानको सरकारले उच्च मूल्यांकन गर्नेछ ।

पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नीतिको चयनको अन्तिम जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको हुनेछ । तर प्रतिष्ठानले कुन नीति किन पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ भन्ने बारे सरकारका पदाधिकारीलगायत अन्य प्राज्ञ, नीति विश्लेषकसँग परामर्श गर्नेछ । अध्ययनको दौरानमा प्रतिष्ठानले नेपालको विभिन्न भूभाग, प्रदेश,गाँउ , नगरपालिका र त्यहाँका प्राज्ञ, राजनेता र आम नागरिकको राय ग्रहण गर्नेछ ।

नीति पुनरावलोकन गर्दा यस्तो भ्रमण र विमर्शलाई उल्लेख्य महत्व दिइनेछ । प्रतिष्ठानले गरेका अध्ययन र सुझावको अन्तिम श्रेय र जवाफदेहिता दुवै अध्ययनकर्ताको हुनेछ । प्रतिष्ठानले सो सुझावहरुको पक्षपोषण गर्नेछ र लागू गराउने प्रयत्न गर्नेछ । प्रतिष्ठानले गरेको कामको जवाफदेहिता नेपाल सरकार, सरकारका मन्त्रालय वा अन्य अंगको हुने छैन । आगामी दुई बर्ष्भित्रमा प्रतिष्ठानमा करिव २० जना जति अनुसन्धानकता हुनेछन् । प्रतिष्ठानले सायद आप्mनो आन्तरिक जनशक्ति त्यतिमै सीमित राख्नेछ । साथै प्रतिष्ठानले बाहिरका नीति विश्लेषक र संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्नेछ ।

प्रतिष्ठानको मुख्य उत्पादन चार प्रकारका हुनेछन्ः

क) पहिलो उत्पादन नीतिपत्र हो । नीतिपत्र सटीक, सापेक्षिक हिसाबले साँघुरो तर गहिरो र छोटो हुनेछ ।
ख) दोस्रो उत्पादन नीति प्रतिवेदन हो । यो विहंगम र दूरदृष्टिसहितको र तुलनात्मक रुपमा लामो हुनेछ । यस्तो प्रतिवेदनको सारांश पनि तयार गरिनेछ । अधिकांश नीतिपत्र र नीति प्रतिवेदनका सारांशहरु सार्वजनिक सूचना, ज्ञान र बहसका लागि प्रकाशित गरिनेछन् ।
ग) तेस्रो उत्पादन प्रतिष्ठानका अध्ययनकर्ताहरुले आ—आफ्नै किसिमले पत्रपत्रिका, जर्नल आदिमा अध्ययनका निचोड तथा थप विश्लेषणहरु प्रकाशित गर्नेछन् ।
घ) चौथो उत्पादन अध्ययनकर्ताले आफ्नो अध्ययनमा उल्लेख भएका निष्कर्ष लागू गर्न सरकारका नीतिनिर्माता र प्रशासकहरुसँग छलफल, अन्तर्क्रिया आदिमा दिने सुझाब र समय हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: