राष्ट्रिय निकुञ्जको मनोमानी, मापदण्डविपरीत अतिरिक्त कर असुली « Nagarik Khabar

राष्ट्रिय निकुञ्जको मनोमानी, मापदण्डविपरीत अतिरिक्त कर असुली



काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्जले मापदण्डविपरीत प्रवेश शुल्कमा अतिरिक्त कर (भ्याट) १३ प्रतिशत कर लिने पाइएको छ । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलगायतले नेपाली तथा विदेशी पर्यटकलाई शुल्कबाहेक अतिरिक्त १३ प्रतिशत भ्याट लिँदै आइरहेको छ ।

सरकारले हवाइ यातायात, बस, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाघर तथा वनस्पति उद्यान, राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेश शुल्कमा भ्याट छुट गराएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा उल्लेख भएअनुसार सो स्थानहरुमा कुनै भ्याट लगाउन नपाउने सरकारी नियम छ ।

सरकारले आर्थिक ऐन २०५४ मा उल्लेख गरिएअनुसार आधारभूत कृषि उत्पादन, आवश्यक्ताका वस्तुहरु, जीवजन्तु, उपज, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सांस्कृतिक, कलात्मक र कालीगढ सेवा तथा निकुञ्जहरुको प्रवेशमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले कर छुटको व्यवस्था गरे पनि सरकारकै मातहतमा रहेका निकायहरुले भने निकुञ्ज प्रवेश शुल्कबाहेक १३ प्रतिशत भ्याट समेत लिँदै आएको छ । सगरमाथा निकुञ्जको प्रवेशमा विदेशी पर्यटकले २ हजार ६५४ रुपैयाँ प्रवेश शुल्क बझाउनु पर्नेमा निकुञ्जले ३४५ रुपैयाँ भ्याटसहित ३ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

त्यस्तै, विदेशी पर्यटकसँगै जाने नेपाली गाइडहरुले समेत उक्त भ्याट बुझाउँदै आएको गाइड आङ पेम्बा शेर्पाले बताए । नेपाली गाइडहरुले उक्त क्षेत्रमा प्रवेश शुल्क १ हजार ३७२ रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेमा निकुञ्जहरुले १३ प्रतिशत भ्याट (१७२ रुपैयाँ)सहित १ हजार ५०० रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने शेर्पाले जनाकारी दिए ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले निकुञ्जहरुले नियमविपरीत उठाएको भ्याट बन्द गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाइसकेको बताए । ‘निकुञ्जलाई भ्याट बन्द गर्न पत्र पठाइसकेका छौं । सरकारले पर्यटकलाई आवश्यक शुल्क लिइसकेको अवस्थामा निकुञ्जले अन्य शुल्क लिन मिल्दैन,’ उपाध्यायले भने, ‘गाइड र पर्यटककलाई अनावश्यक शुल्क लिनु गलत हो । यो विषयमा मन्त्रालयको ध्यानकर्षण भएको छ ।’

टे«किङ एजेन्सिस् एसोसिएसन अफ नेपाल(टान) का सदस्य गोपाल श्रेष्ठले भने निकुञ्ज प्रवेशका लागि सरकारले शुल्क लिइसकेको अवस्थामा गाउँपालिका र निकुञ्जले कर लिनु जायज नभएको टिप्पणी गरे । ‘नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम् एण्ड होटेल म्यानेजम्याण्ट (न्याथम)ले पर्यटक गाइड हुनका लागि ४५ दिने तालिम दिएको हुन्छ । उनीहरुले यहीबाट गाइडको प्रमाणपत्र पाउँछन्,’ उनले भने, ‘सरकारबाट प्रमाणित गाइडलाई गाउँपालिका र निकुञ्जले कार्ड बनाएर १ हजार ५०० शुल्क लिनु कतिको सुहाउँछ ?’

यता, प्रकृति संरक्षण कोषका सूचना अधिकारी विख्यात शेरचनले भने आफुहरुले लिएको १३ प्रतिशत भ्याट रकम कानुन बमोजिमनै भएको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: