स्थानीय तहको रिक्त पद चाँडै पदपूर्ति गर्ने, यस्ता छन् सरकारको १६ निर्णय « Nagarik Khabar

स्थानीय तहको रिक्त पद चाँडै पदपूर्ति गर्ने, यस्ता छन् सरकारको १६ निर्णय



काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा रिक्त रहेको पदमा चाँडै पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको जाँचबुझ गर्न सरकारले चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

आयोगका सदस्यमा जानकीवल्लभ अधिकारी, दुर्गा दाहाल र जगतबहादुर देउजा रहेका छन्।

यस्ता छन् सरकारका निर्णयहरु

२०७६ साल जेठ ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णय

१. भन्सार ऐनको नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । 

२. जापान सरकारबाट Project for Human Resource Development Scholarship अन्तर्गत प्राप्त हुने करिब रु. २५ करोड ६० लाख (जापानी येन २५ करोड) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

३. विदेशी लगानीका लागि न्युनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता नेपाली रूपैयाँ पाँच करोड तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।

४. खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी विधेयक, २०७६ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

५. मेलम्ची खानेपानीको हेडवर्कस् तथा सुरूङ्ग निर्माण कार्यमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएकोले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पन्न गर्न बाँकी सम्पूर्ण काम तत्कालै अगाडि बढाउने र तत्सम्बन्धमा आवश्यक काम उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

६. नेपाल र फिनल्याडका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ ।

७. नेपाल र नर्वेका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ ।

८. सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघ वैशाख दिवस (United Nations International Day of Vesak) लुम्बिनीमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

९. सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न ६ महिनाको कार्यावधि रहने गरी श्री मोहनरमण भट्टराई (झापा) को अध्यक्षतामा चार सदस्य आयोग गठन गरिएको छ । आयोगका सदस्यमा श्री जानकी वल्लभ अधिकारी (संखुवासभा), श्रीमती दुर्गा दाहाल (महोत्तरी) र श्री जगतबहादुर देउजा (सिन्धुपाल्चोक) रहनुहुनेछ । 

१०. प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका सेती राजमार्ग उत्तर खण्ड (टिकापुर–लुडे–चैनपुर–ताक्लाकोट) लाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयमातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

११. प्रत्येक वर्ष जेठ १६ गते राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने र वर्ष २०७६ लाई लैंगिक हिंसा विरूद्धको अभियान वर्षका रूपमा लिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न अभियान कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१२. प्राविधिक सहायक रथी डा. अरूण कुमार न्यौपानेको पदावधि थप गरिएको छ ।

१३. स्थानीय तहका रिक्त पदमा शिघ्र पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

१४. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को अनुसूची ८ मा लगानी (इन्भेष्टमेण्ट) कम्पनी थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१५. संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको कार्य–जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गिकरण तथा बाँडफाँड सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

१६. आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: