सरकार र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबीच चर्काचर्की « Nagarik Khabar

सरकार र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबीच चर्काचर्की



काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्र र अधिकार संकुचित पार्ने गरी ल्याइएको विधेयक मस्यौदाबारे मंगलबार संसदीय समितिमा विभागीय मन्त्री र आयोग अध्यक्षबीच चर्काचर्की परेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले प्रस्तावित विधेयकप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दागर्दै पनि कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तावित विधेयकलाई अघि बढाउने जानकारी कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा दिए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले प्रकासित गरेको छ ।
शर्माले दर्ता भएकै विधेयक पारित भए अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच आउने र आयोगको ’ग्रेडिङ’ घटुवा हुने चेतावनी दिएका थिए । १ सय २२ मुलुकमा मानव अधिकार आयोग छन् जसमा ’ए’ ग्रेडमा रहेका ७१ देश छन ।

नेपाल २०५७ सालको स्थापनाकालदेखि ’ए’ ग्रेडमा पर्दै आएको छ । संवैधानिक र कानुनी रूपमा आयोगको स्वायत्तता र भूमिका मूल्यांकन गरेर ’ग्रेडिङ’ छुट्याउने गरिन्छ । ’ए’ ग्रेडबाट ’बी’ मा झर्‍यो भने नेपालले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदको अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चसमेत प्रयोग गर्न पाउँदैन । ’यो विषय सरकार र देशको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको छ,’ शर्माले भने, ’सरकारले बलमिच्याइँ गरेरै हुबहु संशोधन विधेयक पारित गराए त्यसको नतिजा सरकारले नै भोग्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: