सुरक्षा निकायका जवानको तलब १७ हजार, खर्च ३० हजार ! « Nagarik Khabar

सुरक्षा निकायका जवानको तलब १७ हजार, खर्च ३० हजार !



काठमाडौँ । देशको सुरक्षाका लागि चारवटा निकाय छन् –नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । यी चारै विभागमा गरी करिब २ लाख १८ हजार जनशक्ति क्रियाशील छन् ।

सुरक्षा निकायका सबै भन्दा तल्लो तहका कर्मचारी हुन् –जवान । जवानदेखि माथि विभिन्न पोष्ट हुँदै हवल्दारसम्मलाई निम्न तहका मानिन्छ । सबैभन्दा बढी ड्यूटीमा खटिने मात्रै होइन आवश्यक परे गोली चलाउने जिम्मेवारी पनि यीनैको हुन्छ । सुरक्षा स्रोतका अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागमा गरी जवानदेखि हवल्दारसम्म करिब एक लाख ७५ हजार जना कार्यरत छन् ।

नेपाली सेनामा करिब ८० हजार, नेपाल प्रहरीमा करिब ५८ हजार र सशस्त्र प्रहरीमा करिब ३२ हजार जवानदेखि हवल्दारसम्म छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा न्यून संख्यामा छन् ।

देश सुरक्षामा खटिएका यी खम्बाहरुको सुविधा कति होला ? सरकारले तोकेको जवानको तलव हो –मासिक १७ हजार दुई सय ३० । त्यसबाहेक आम कर्मचारीले पाउने महंगी भत्ता बापत मासिक दुई हजार पाउँछन् । १० प्रतिशत सञ्चय कोषका लागि काटिने हुँदा जवानहरुले मासिक बुझ्ने मंहगी भत्ता सहित १७ हजार पाँचसय जति हो । जवानदेखि हवल्दारसम्मको तलव लेबल खासै फरक छैन ।

हरेक क्षेत्रमा महंगी बढ्दो छ । शिक्षा र स्वास्थ्य नीजिकरण हुँदा अत्यन्त महंगो बन्दै आएको छ । मासिक १७ हजार दुई सय ३० तलव सुविधा पाउने यी कर्मचारीले आफ्ना बालबच्चाको पालन पोषण र शिक्षा तथा अभिभावकको संरक्षण कसरी गरेका होलान् ?

दुई वर्ष यता सरकारले तलव वृद्धि नगर्दा सबै भन्दा मारमा यीनै तल्लो तहका सुरक्षाकर्मी परेका छन् ।

सुरक्षा निकायका एक जवानका अनुसार सामान्यतया दुई जना सन्तानलाई सामान्य बोर्डिङ स्कूलमा पढाउँदा कक्षा १ को मासिक शुल्क चार हजारसम्म हुन्छ । परिवारका लागि सामान्य एउटा कोठाको भाडा नै चार हजारमाथि छ । त्यस्तै तरकारी, दाल, चामल, ग्यास, पानी, बिजुलीको गर्दा मासिक १० हजार खर्च हुन्छ ।

‘कहिले काँही मासु पनि खानु पर्यो, सरकारी जागिरे भनेर पाहुना पनि आउँछन्, त्यसबेला ३/४ हजार सकि हाल्छ’, सुरक्षा निकायका एक जवानले भने, ‘यातायात, मोबाइल खर्च, बा आमा बिरामी हुँदा, बच्चा बिरामी हुँदा अरु के के गर्दा ७/८ हजार खर्च भई हाल्छ ।’ काठमाडौंमा कार्यरत उनले मासिक कम्तिमा ३० हजार खर्च हुने हिसाब सुनाए ।

कसरी चलेको छ त खर्च ? ‘मन खुम्च्याएर बस्नुपर्छ । कहाँसम्म भने अरु अरु दशैमा परिवारै जहाज चढेर घर गईरहेको देख्दा मैले जहाज चढ्ने पैसा पाए बच्चाको स्कूलको फी तिर्थे होँला भन्ने लाग्छ’, एक जवानले भने, ‘बाध्यता अनगन्ती छन् । तर हामी चेन अफ कमाण्डमा बस्नुपर्छ । हामी देशको सुरक्षाका लागि कसम खाएर लागेका सिपाही हौँ ।’

तलव सुविधा कम भएकै कारण सुरक्षा निकायका तल्लो तहका कर्मचारी निराश छन् । आफूसँगै भर्ना छनौटमा आउँदा असफल भएर विदेश गएकोले पक्की घर बनाउँदा आफ्नो घरको पूरानो छानो फेर्न नसक्दा निराश बनेका सुरक्षाकर्मी धेरै छन् ।

पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल प्रहरी कर्मचारीमा बढ्दो निराशा आएकोब ताउँछन् । सरकारले आधारभूत समस्या पूर्तिका लागि ध्यान नदिँदा जागिर छाडेर अन्य काममा लाग्नु परेको उनको भनाई छ ।

‘खास गरी काठमाडौँको बसाई सहज छैन प्रहरी जवान र जुनियर प्रहरी अधिकृतले पाइरहेको तलब भत्ताले पुग्दैन ऋणको भार बढाइरहेको हुन्छ’, डिआइजी मल्लले भने, ‘सुरक्षा निकायमा जागिर खानु भनेको जोखिम मोल्नु हो । शिक्षा स्वास्थ्य तथा आधारभूत आवश्यकता पूर्ति भएन भने उनीहरूमा निराशा आउँछ त्यस कारण सरकारले कर्मचारीको न्यूनतम आवश्यकताको बारेमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार सुरक्षाकर्मी कहिले काहीँ काम गर्दा गर्दा आफै जेल समेत जानुपर्ने हुन्छ । अपमानित हुनुपर्ने तथा जागिर नै खोसुवामा पर्ने भएपछि उनीहरूले जोखिम मोल्न चाहँदैनन् ।

परिवार पाल्नै गाह्रो भयो भने आकर्षण घट्छ : प्रहरी प्रवक्ता

नेपाल प्रहरीको प्रवक्ता एसएसपी उत्तम सुबेदी प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको सुविधा न्यून भएको स्वीकार गर्छन् । ‘तलब सुविधा समय सापेक्ष बढाएर लैजानुपर्छ । काम पनि त्यहीं अनुसार लिनुपर्छ’, प्रवक्ता सुबेदी भन्छन्, ‘छाक टार्नै गाह्रो भयो, परिवार पाल्नै सकेन भने, आकर्षण घट्छ ।’
यद्यपी सबै सुरक्षा निकायका सदस्यका लागि सरकारले रासन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । रासन भत्ता आफैले खाना खाएर सकिने सुरक्षाकर्मी बताउँछन् ।

पेन्सन पाक्यो कि राजीनामा

चारै सुरक्षा निकायमा सोह्र र अठार वर्ष सेवापछि राजिनामा दिएर पेन्सन निस्किएकाहरू धेरै छन् । नेपाली सुरक्षा निकायमा पेन्सन पकाएका सुरक्षाकर्मीको माग खाडी लगायत विभिन्न मुलुकमा बढ्दै गएपछि राजीनामा दिनेको सङ्ख्या बढ्दो छ ।
विदेशमा मात्र नभई स्वदेशमा सञ्चालित उद्योग कलकारखाना, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र र महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा आपूर्ति गर्नुपर्ने सुरक्षाकर्मीहरूका लागि पनि ३५ वर्ष उमेर नकटेको भूपूहरूको माग बढेको पाइएको छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता सुवेदीले भने जागिर छाड्ने प्रक्रिया नियमित भएको बताउँछन् । ‘जागिर खान आउने र छाड्ने यो नियमित प्रक्रिया हो । राज्यको नीति नियमभित्र बसेर काम गर्नु हामी सबैको दायित्व पनि हो’ उनले भने ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: