गच्छदारले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा « Nagarik Khabar

गच्छदारले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा



काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले गुठी विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिन तयार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा उनले संविधानविपरित ल्याईएको गुठी विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामाका लागि तयार हुनुपर्ने बताएका हुन् । संविधानविरोधी विधेयक ल्याएर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेको उनको टिप्पणी थियो ।

‘भर्खरै ल्याएको विधेयक फिर्ता लियो । विधेयक ल्याउनुभन्दा अगाडि सरकारले यसबारेमा गृहकार्य गर्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? यति सजिलैसँग भन्दिने ? गुठी विधेयक ल्यायो । मनोमानी ढंगले अनि फिर्ता गर्यो । फिर्ता गर्नु बहादुरी होइन । सरकारको कार्यकारी प्रमुखको नाताले गल्ती विधेयक ल्याएर, संविधान विरोधी विधेयक ल्याएर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभएको छ,’ बिहीबारको संसद बैठकमा गच्छदारले भने, ‘उहाँले नैतिक रुपले जिम्मा लिनुपर्छ । राजीनामा पनि दिन तयार हुनुपर्छ । म राजीनामा त्यसै माग्दिनँ दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ ।’

सरकारले धेरै विधेयकहरु संविधानको मर्म र भावना विपरित ल्याउने काम गरिरहेको आरोप लगाए । गुठी विधेयक ल्याउन खोजेर सरकारले नेपाली जनताको आस्थामाथि प्रहार गर्ने काम गरेको उनको टिप्पणी थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर गर्ने अधिकारी कसैलाई नभएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले पनि संविधानलाई स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गर्न नसक्ने चेतावनी दिए ।

‘नेपालको संविधान साझा दस्तावेज हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो साझा प्रतिवद्धता हो । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर गर्ने कसलाई अधिकार दिएको छ ? कुन जनताले अधिकार दिएको छ ? कुन संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ ?’ गच्छदारले भने, ‘तपाई संविधानविरोधी विधेयक ल्याउनुहोस् । कानुन ल्याउनुहोस् र संविधानको मुल्य र मान्यतालाई प्रहार गर्नुहोस् । हनन गर्नुहोस् । कसले अधिकार दिएको छ ? प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन ।’

संसदीय प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री आँफैमा सर्वशक्तिमान हुने भन्दै उनले राज्यका सबै संयन्त्रलाई आफू मातहतमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको नियत गलत मनसायबाट अभिप्रेरित रहेको दाबी गरे । मुलुकमा सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद लाद्नका लागि प्रधानमन्त्रीले सबै संयन्त्रलाई आफू मातहत राख्न खोजेको आरोप लगाए ।

‘कस्तो अधिकार प्रधानामन्त्री ज्यूलाई चाहिएको छ ? के अधिकार चाहिएको प्रधानमन्त्री जीलाई ?’ उनले भने, ‘म उहाँको इन्टेन्सन माथि प्रश्न खडा गर्न चाहन्छु ।’ उनले संविधानविरोधी सबै विधेयक फिर्ता लिन माग गरे ।

उनले संसदभित्र प्रतिपक्षीको अग्राधिकार हुने दाबी गर्दै आफू पहिलो बोल्छु भन्नु भन्दा प्रधानमन्त्रीले विपक्षीको सरोकार सुनेर जवाफ दिनुपर्ने तर्क गरे । मधेसवादी दलहरुले संविधान संसोधनको माग गरिरहदा १६ महिना वितिसक्दा पनि सरकार त्यसतर्फ गम्भीर हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि छुट्याईएको ४ अर्ब ६५ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा १ सय रुपैयाँ कटौती गर्न प्रस्ताव गरे । उपनेता गच्छदारले विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाईयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: