विदेशी च्यानलको क्लिन फिड कार्यान्वयनको अप्ठ्याराहरु « Nagarik Khabar

विदेशी च्यानलको क्लिन फिड कार्यान्वयनको अप्ठ्याराहरु



  • मनोज गुरुङ

नेपालमा प्रशारित विदेशी च्यानलहरु विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) अनिवार्य हुने प्रावधानसहितको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा छलफलको क्रममा छ। सोही विषयलाई लिएर सोमबार र बिहीबार नेपालभर विदेशी विज्ञापन बज्ने सबैजसो विदेशी च्यानलहरु बन्द भए।

च्यानल बन्दबारे केही उपभोक्तालाई थाहा भयो भने केही बेखबर भए । काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन नै गरी इन्टरनेट तथा डिजिटल टिभी समन्वय समिति र नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघले विदेशी च्यानलहरु बन्द गराएका हुन् । सोमबार अपराह्न ३ बजेदेखि मंगलबार अपराह्न ३ बजेसम्म विज्ञापन बज्ने सबै विदेशी च्यानलहरु बन्द गरिएको थियो । विधेयकमा विदेशी टेलिभिजन च्यानल क्लिन फिडको रुपमा प्राप्त हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

प्रस्तावित प्रावधानअनुसार क्लिन फिड लागु भए विज्ञापन प्रशारण हुने सबै विदेशी च्यानलहरुमा विदेशी विज्ञापन बजाउन पाइने छैन । भारतलगायतका धेरै मुलुकहरुमा यो नियम लागु नभएकाले सबै त्यहाँका टेलिभिजनहरुले विज्ञापनसहित कार्यक्रम प्रशारण गर्दछन् । त्यसैले नेपालमा उक्त प्रावधान लागु हुन ती च्यानलहरुले विज्ञापनरहित कार्यक्रम उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । नभए ती च्यानलहरु नेपालभित्र प्रशारण गर्न विज्ञापनरहित बनाउन कार्य गर्नु पर्दछ । यदि यसो भए पनि नेपाली उपभोक्ताले ३०० रुपैयाँ तिरेर सबै च्यानलहरु हेर्ने सुविधा पाउने छैन । उनीहरुले एउटै च्यानलको २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ ।

नेपालमा २०५१ सालदेखि आम मानिसमा टेलिभिजनको पहँुच बढ्दै गएको हो । टेलिभिजनमा आमनागरिकको पहुँच बढेपछि उनीहरुलाई मनोरन्जन र सूचना दिन नेपाली च्यानलहरुले मात्र त्यसको माग धान्न नसकेपछि विदेशी च्यानलहरु समेत देखाउन थालिएको इतिहास छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयक लागु भए नागरिकहरु पुरानै अवस्थामा फर्कने छन् । नागरिकको यसले मनोरन्जन र सूचनामाथिको पहुँच घट्ने निश्चित नै छ । यस क्षेत्रमा रहेर लगानी गर्ने र यसै क्षेत्रमा रोजगार पाइरहेका हजारौंको रोजीरोटी समेत गुम्ने पक्का छ ।

नेपालमा ८७६ केबल प्रशारण गर्ने कम्पनीहरु, IPTV प्रशारण गर्ने चार वटा, MSO १२ र DTH का दुई कम्पनीहरु रहेका छन् । जसको लगानी मात्रै ३० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । विधेयक लागू भएमा उक्त लगानी धरापमा पर्ने खतरा छ । राज्यले एक करोडको लाइसेन्स दिएर लगानी गरिसकेपछि फेरि त्यही नियमलाई फेरेर उनैको लगानी डुबाउन लाग्नु कित जायज छ ? यदि नेपालमा क्लिन फिड लागु भएमा नेपाली च्यानलले मात्र यी कम्पनी चल्न सक्ने अवस्था छैन ।

नेपालको क्षेत्रफल र टेलिभिजन हेर्ने दर्शकको पहुँचको आधारमा पनि भारतीयलगायत अन्य मुलुकबाट प्रशारण हुने च्यानलहरुले आफुलाई क्लिन फिड प्रणालीमा लैजालान् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । जसका कारण नेपाली दर्शकहरु नेपाली च्यानलहरुमा नै भर पर्नुपर्ने बाध्यता समेत रहन्छ ।

नेपाल आफैँले क्लिन फिड च्यानल तयार गर्ने अवस्था नरहेपछि नेपाली नागरिकहरु पुनः भारतीतय DTH अभैद रुपमा किनेर विदेशी च्यानल हेर्नु पर्ने बाध्यता समेत हुन जान्छ । जसले गर्दा नेपाली बजारमा भारतीय डिटिएच भित्रिने छन् । यसले नेपाल सरकारले सोचजस्तो राजस्व वृद्धि गर्ने होइन उठेको राजस्व समेत गुम्ने खतरा रहन्छ ।

नेपालमा प्रशारण हुने ८५ प्रतिशत च्यानलहरु विदेशी छन् । प्रस्तावित विज्ञापन ऐन, २०७६ लागू भए डिजिटल टिभी व्यवसायको अर्बौं रुपैंयाँको लगानी डुब्ने छ । नेपालमा सञ्चालित DTH, IPTV र OTT का कम्पनीहरुले नेपाली च्यानलहरु मात्रै देखाएर ग्राहकहरुसँग मासिक शुल्क उठाउन सक्ने स्थिति छैन । जसका कारण अहिले राजस्व बढी तिर्ने कम्पनीहरुमा पाँचौं नम्बरभित्र पर्ने केबल तथा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरु धरासायी हँुदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पर्ने छ ।

क्लिन फिड लागु गर्न सके विदेशी च्यानलमा प्रशारण हुने विज्ञापनहरु सबै नेपाली बजारमा प्रत्यक्षरुपमा आउने छन् र त्यसले नेपालबाट प्रशारण भइरहेका च्यानलहरुलाई विज्ञापन दिन बाध्य हुने छन् । सोबाट नेपालको राजस्वमा बृद्धि हुनेछ भन्ने सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ पनि हुन सक्छ । तर, कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो उत्पादनलाई बेच्दै गर्दा त्यसको पहँुचको पनि मूल्यांकन गरिरहेको हुन्छ ।

केही वरिष्ट व्यक्तित्व र सामाजिक अभियन्ताहरुले यो विधेयकको नकारात्मक पक्षको आँकलन नै नगरी पक्षमा आवाज उठाइरहनुभएको छ । उहाँहरुले पनि विधेयक र नेपालमा क्लिन फिड प्रणालीको सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे एकपटक अध्ययन गर्ने हो कि ? ता कि पछि पछुताउन नपरोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: