वर्षमान अर्थमन्त्री छँदा शिलान्यास र ऊर्जामन्त्री भएर उद्घाटन गरेका पुलको दश वर्षे कथा « Nagarik Khabar

वर्षमान अर्थमन्त्री छँदा शिलान्यास र ऊर्जामन्त्री भएर उद्घाटन गरेका पुलको दश वर्षे कथा



रोल्पा । शनिबार रोल्पामा एउटा बहुचर्चित पुलको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले उद्घाटन गरेका छन् । बहुचर्चित हुनुको कारण हो, चार करोडभन्दा कम लागत भएको पुल निर्माण हुन १० वर्ष लाग्नु ।

अब चर्चा गरौँ, माडी पुलको १० वर्षे दुःख

दश वर्ष युद्धमा बिताएको रोल्पा शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि तीव्र विकास चाहन्थ्यो । जनयुद्धमा शीर्ष भूमिका निर्वाह गरेका कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन ‘अनन्त’, नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लगायतका नेता रोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्थे ।

२०६३ को अन्तरिम संसदमा कृष्णबहादुर महरा, जयपुरी घर्ती, ओनसरी घर्तीहरु पुगे । महरा उपप्रधानमन्त्रीसहित सञ्चारमन्त्री बनेर तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरे । पहिलो संविधानसभा, दोस्रो संविधानसभा र प्रतिनिधिसभासम्म रोल्पाबाट माओवादीका उम्मेदवारहरु नै विजयी बने ।

रोल्पामा जन्मिएका तथा हुर्किएका नेताहरु राज्यको उच्च ओहदामा पुग्दा रोल्पालीहरुको स्वभाविक अपेक्षा थियो, रोल्पामा विकासको मूल फुटोस् । त्यही मुल फुटाउला भन्ने अपेक्षा गरिएको एउटा आयोजना थियो माडीखोला माथि ‘सरर…’ पक्की पुल ।

रोल्पाको साविकको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र र हालको प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्रलाई छुट्याने स्थान हो त्यो । साविकको ५१ गाविसमध्ये २५ र २६ गरी बनेको निर्वाचन क्षेत्र त्यहीं स्थानबाट छुट्टिन्छन् । जिल्लाको दक्षिण भेगमा पर्ने सहिदमार्गको दारबोट–लिबाङ सडक, पश्चिम रोल्पा जोड्ने सडक खण्डको माडीमा पक्की पुल नबन्ने हो भने वर्षा याममा यातायात अवरुद्ध हुन्थ्यो भने हिउँदमा पनि मुस्किल ।

रोल्पाका नेताहरुको पहलमा अर्थमन्त्रालयको रातो बुकमा एउटा शीर्षक थपियो ‘माडीखोला पक्की पुल’ । त्यो सञ्चार रोल्पासम्म पुग्दा नेताभन्दा जनता बढी खुशी भए । हुनु पनि स्वभाविक थियो, किनकि नेता औंसी पूर्णिमामा आउने हुन्, जनता हरेक दिन ।

२०६५ को अन्त्यतिर ठेक्का सम्झौता आह्वान भयो । निर्माण क्षेत्रमा नाम चलेको लामा–एडी–धर्मेन्द्र जेभी निर्माण कम्पनीले ठेक्का पार्‍यो । २०६६ असार १९ गते सडक डिभिजन कार्यालय, प्युठान निर्माण कम्पनीका वसन्त डिसीबीच निर्माण सम्झौता भयो । ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएपछि नेतासँगै जनता पुनः खुशी भए– अब त पुल बन्ने पक्का भयो भनी ।

निर्माण कम्पनीले भित्ता खोस्रियो । बगिरहेको माडीमा पिल्लर कहाँनेर राख्ने भनेर हेरेजस्तो गर्‍यो । त्यसबाहेक अरु काम कसैले देखेनन् । निर्माण कम्पनी काममा लामो समय देखा परेन । जनताको आक्रोस् भने निर्माण कम्पनीतिर होइन नेतातिर ।

त्यसै सेरोफेरोमा वर्षमान पुन ‘अनन्त’ अर्थमन्त्री बने । पुल निर्माण स्थलका स्थानीय उनी निर्वाचन भने ललितपुरबाट जितेका थिए । कतिपयले यसो पनि भने, ‘ललितपुरबाट जितेको वर्षमानले यहाँ के हेरोस् ।’

बजेट अभाव थिएन, निर्माण कम्पनी भागिरहेको थियो । प्रशासनले धेरैपटक खोज्यो निर्माण कम्पनीलाई । नेताहरुले पनि खोजे । निर्माण कम्पनीका वसन्त डीसी सम्पर्कमा आए । तर, सरकारी कमजोरी बोकेर । उनले तर्क गरे– मेरो कारणले होइन डिजाइनमा भएको कमजोरीका कारण निर्माण कार्य अगाडि नबढेको हो ।

७२ मिटरको हुनुपर्ने डिजाइन ६२ मिटरको मात्रै देखिएपछि त्यसमा निर्माण कम्पनी माथि पर्‍यो । अर्कोतर्फ ठेक्का रद्द गर्दा निर्माण कम्पनी अदालत जाने र अनन्तकालसम्मलाई आयोजना अलपत्र पर्ने भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले नै अग्रसरता लिएर निर्माण कम्पनीलाई सम्झाए ‘पुल समयमा निर्माण गर्नुपर्‍यो । बरु हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुस् ।’

जानकारहरुका अनुसार त्यसबेला निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि वसन्त डीसीले एक मौका छोपे । ‘मसँग नगद छैन । घर जग्गा राखेर धितो निकाल्न सम्पत्ति रोक्का छ, कर कार्यालयमा केही रकम बुझाउँछु, फुकुवा गर्न सहयोग गरिदिनु पर्‍यो’, उनको आग्रहपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले उनले समयमै पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने शर्तमा सहजीकरण गरिदिए ।

निर्माण कम्पनीको वित्तीय संकट पनि समाधान हुने र पुलको पुनर्डिजाइन र मूल्यांकन भएपछि तालुक मन्त्रालयका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई लिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री पुन रोल्पा पुगेर पुलको शिलान्यास गरे । जानकारहरुका अनुसार ‘यति भएपछि पुल कसो नबन्ला’ भन्नेमा अर्थमन्त्री लगायतका नेताहरु थिए ।

निर्माण कम्पनीले केहीं ट्रक निर्माण सामग्री निर्माण स्थल पुर्‍यायो । एउटा पिल्लर पनि ठड्यायो । त्यसपछि पुनः गायब । फेरि सुरु भयो नेताहरुलाई तनाव । नेताहरु गृहजिल्ला जाँदा प्रमुख माग हुन्थ्यो –पक्की पुल छिटो निर्माण गर्नुपर्‍यो । विपक्षीहरुलाई भाषणको मसला त्यही पुल बन्यो । पुल निर्माणको मागसहित घेराउदेखि रचनात्मक आन्दोलनसम्म भए ।

पुल निर्माण हुनेस्थानसम्म कालोपत्रे सडक बन्नु तर पुल नबन्नु ! एक अचम्मै जस्तो । निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भएपछि सबैको पहलमा बेलिब्रीज बन्यो । गाडी आउजाउ गर्न थालेपछि पक्कै नेताहरुलाई केही शान्ति भयो । यसबीचमा माडीखोलाकै अर्को स्थानमा फरक बाटोका लागि पक्की पुल बन्ने भयो– वर्षमान पुनकै गाउँमा । विपक्षीहरुले ‘वर्षमानले यताको पुल उता लग्यो’सम्म भने भन्ने आलोचना सुनिएको पुनले सुनाउने गरेका छन् ।

यसबीचमा कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री बने । उनी मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीसहित जिल्ला भ्रमणमा गए । उनले पुल निर्माण स्थलको अवलोकन गरे । र, सचिवलाई निर्देशन दिए, ‘यो ठेक्का रद्द गरेर अर्को ठेक्का आह्वान गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस् ।’

सरकारले पुरानो निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्‍यो । र, नयाँ आह्वान गर्‍यो । निर्माणाधीन अवस्थालाई नै पूर्णता दिने गरी ७२ मिटर लम्बाइ र ६ मिटर चौडासहितको पुल निर्माणका लागि रोल्पाकै निर्माण व्यवसायीको कम्पनी एसियाटिक राज जेऐि कन्सट्रक्शनले ठेक्का लियो । अघिल्लो निर्माण संझौता भएको ९ वर्षपछि २०७५ असार ३० गते १७ महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तीन करोड ३५ लाख रुपैयाँमा नयाँ कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लियो ।

निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि राजबहादुर घर्तीमगर भन्छन्, ‘तर हामीले सम्झौताभन्दा अघि नै निर्माण सम्पन्न गरेर देखाइदियौँ । नयाँ निर्माण कम्पनी जसले २० मिटर चट्टान काट्ने सम्झौता भए पनि जिल्लाको काम भन्दै ५० मिटर कटान गरेको दाबी गरेको छ ।

बहुचर्चित माडी पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि ऊर्जामन्त्री पुनले उद्घाटन गरेका छन् । उद्घाटन कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दा उनले सन्तोषको स्वास फेरेजस्तो देखिन्थे । र, अब माडीखोलामा पुल बन्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: