कर्मचारी संगठन भन्छ– राजनीतिक नेतृत्व नसच्चिएसम्म सुशासन आउँदैन (भिडियोसहित) « Nagarik Khabar

कर्मचारी संगठन भन्छ– राजनीतिक नेतृत्व नसच्चिएसम्म सुशासन आउँदैन (भिडियोसहित)



काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले राजनीतिक नेतृत्व नसच्चिएसम्म मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्ने बताएको छ ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले भ्रष्टाचारको दोष कर्मचारीतन्त्रलाई मात्रै लगाउने कार्य भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्नुमा सधैँ कर्मचारी प्रशासनको मात्र दोष नहुने जिकिर गरे ।

देवकोटाले कर्मचारीलाई नियमविपरित कामका लागि निर्देशन दिने राजनीतिक नेतृत्व नै सच्चिनु पर्नेमा जोड दिए । सरकारका मन्त्री, स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायतले जेठ असारमा करोडौंको काम गर्न निर्देशन दिने गरेको भन्दै उनले नियम विपरित काम गर्न नमान्दा कर्मचारीलाई दोषारोपण गर्ने गरिएको दाबी गरे ।

सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित काम गर्न अस्वीकार गरेपछि नेतृत्वले कर्मचारी प्रशासनले काम गर्न दिएन भन्ने गरेको उनको आरोप थियो । सबैभन्दा पहिले पानीको मुहान सफा हुनुपर्ने तर्क गर्दै उनले सुशासनका लागि राजनीतिक नेतृत्व सच्चिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘असार ८ गते हरेक नगरपालिकामा हेल्थपोष्ट बनाउने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेटको अख्तियारी पठायो । असारको ५, ८, १० गते अख्तियारी पठाएर त्यो महिनाभित्र हेल्थपोष्ट बन्छ ? अनि यो विषयको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिने कि नलिने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सचिव सहसचिवलाई काम लगाउने कसले हो ?’

उनले माघ फागुनभित्र गर्नुपर्ने काम असारमा गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले नियमसंगत काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नियमविपरित गर्नेलाई दण्डित गर्ने काम नभएसम्म सुशासनको क्षेत्रमा सधै प्रश्न उठिरहने बताए ।

उनले दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा कर्मचारी समायोजन गरेकाले स्थानीय तहले हाजिरी नगराउँदा १ सय ५० बढी कर्मचारीहरु अलपत्र परेको बताए । दरबन्दी श्रृजना गर्दा सम्बन्धित नगरपालिका, स्थानीय तह र सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा समस्या भएको उनको तर्क थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा पेशागत महासंघ नेपालसँग आवद्ध निजामती कर्मचारीहरुको राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको यही भदौ ६ र ७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न छैठौं बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको थियो ।

बैठकले पेशागत हक हित लगायत विषयमा २९ बुँदे माग पत्र सार्वजनिक गर्दै सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: