प्रदेश १ लोकसेवा विधेयक पारित, कर्मचारी भर्नाको बाटो खुल्यो « Nagarik Khabar

प्रदेश १ लोकसेवा विधेयक पारित, कर्मचारी भर्नाको बाटो खुल्यो



मोरङ । प्रदेश नम्बर १ प्रदेशसभाले प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकार आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत साउन ५ गते प्रदेशसभामा पेश भएको विधेयक सुशासन समितिमा छलफलपछि पारित भएको हो ।

विधेयकमा लोकसेवा आयोग ३ सदस्यीय हुनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त प्रावधानमा समाजवादी पार्टी नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले असहमति जाहेर गरेका छन् । उनीहरूले समावेशिता र संविधानको मर्मअनुसार दुई महिलासहित पाँच सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

आयोगको अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र प्रदेशसभामा विपक्षी दलको नेतासहित तीन सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । समितिको सिफारिसबमोजिम प्रदेश प्रमुखले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुन ४५ वर्ष र सदस्यका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । दुवै पदका लागि स्नातकोत्तर तह उतीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तीन सदस्यमध्ये एक सदस्य २० वर्ष सरकारी सेवामा काम गरेको पूर्वकर्मचारी हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । आयोगका पदाधिकारीको अवधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रदेश प्रमुखले गर्ने भए पनि अध्यक्षलाई भने उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले शपथ गराउने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यक्षले सदस्यलाई शपथ गराउने छन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ मा प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा उपयुक्त उमेदवार छनोटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य रहेको छ । यसरी नियुक्त अध्यक्षले प्रदेशका प्रमुख सचिव सरह र सदस्यहरूले सचिव सरहको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, पाठ्यक्रम तयार गर्ने, नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जस्ता काम आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी, शिक्षक सेवा र अन्य सरकारी सेवाको लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र कार्यप्रगति प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा आयोगका परीक्षासँग सम्वन्धित कागजात अदालतले आदेश गरेमा बाहेक गोप्य रहने व्यवस्था राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: