संघीय सरकारविरुद्धको पहिलो मुद्दामा प्रदेशको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश « Nagarik Khabar

संघीय सरकारविरुद्धको पहिलो मुद्दामा प्रदेशको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

सागरनाथ वन विकास परियोजनामाथि प्रदेशको अधिकार खोसिएको भन्दै प्रदेश २ ले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो । सोही प्रकरणमा सर्वोच्चले केन्द्रीय सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध दायर गरेको पहिलो मुद्दामा सर्वोच्चले प्रदेश सरकारको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ ।

संविधानअनुसार अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध अदालतमा गत २३ साउनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संविधानको अधिकार संघीय सरकारले मिचेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: