हामीलाई केन्द्र सरकारले पठाएको भन्ने कर्मचारीमा दम्भ छ (भिडियोसहित)

के गर्दैछन् गाउँका सिंहदरबार ?


SHARES

सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरा सातवटा स्थानीय तहमध्ये भागेश्वोर गाउँपालिका एक हो । साबिकको बगरकोट, भागेश्वोर र रुपाल गाविस मिलाएर निर्माण गरिएको स्थानीय तह भागेश्वोर गाउँपालिका हो । यसै गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसबाट विजयी भएकी हुन् कौशिला भट्ट । यस पटको ‘के गर्दैछन् गाउँका सिंहदरबार’ स्तम्भमा भागेश्वोर गाउँपालिकाकी अध्यक्ष कौशिला भट्टसँग गाउँपालिकाले गर्दै आएका काम, काम गर्दा आइपरेको कानुनी तथा व्यवहारिक पक्षबारे कुराकानी गरेका छौं ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरा जिल्लामा पर्ने भागेश्वोर गाउँपालिका विकट हो । यहाँको शैक्षिक स्तर कमजोर छ । जनचेतनाको अभावमा परम्परागत सामाजिक कुप्रथाले अझै जरा गाडेको छ । त्यसैले अन्य ठाउँको जनप्रतिनिधिभन्दा यस गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई बढी चुनौती छ ।

हाम्रो समाजमा उमेरका आधारमा मानिसलाई परिपक्वता देख्छ । युवाले पनि केही गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्दैन । यसमा महिलाले पुरुष जति काम गर्छ भन्ने मान्दैन । यस्तो सोचाइ सुदूरपश्चिममा अझ धेरै छ । त्यसैले मजस्ता महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई यस्ता समस्याको समाधान गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । यद्यपि, अवसर पनि भएका भने होइनन् । 

नेता र केन्द्रीय सरकारले प्रचार गरे झै सिंह दरबार गाउँमै भनेर सर्वसाधरणले स्थानीय सरकारसँग धेरै ठूलो आशा गरेका छन् । तर, विभिन्न समस्याका कारण हामीले गाउँमा सिंहदरबार रहेको अभाष दिलाउन सकिरहेका छैनौं । स्थानीय सरकारलाई दिइएको २२ वटा अधिकार कार्यान्वन गर्न कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ । ती कानुन संघ र प्रदेशको कानुनसँग बाझिनु हुँदैन । स्थानीय तहभन्दा संघ र प्रदेशको चुनाव ढिलो भएकाले पनि कानुन निर्माणमा समस्या सिर्जना भयो । केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन स्थानीय तहको भन्दा अघि भएको भए कानुन छिट्टो बन्थ्यो र काम गर्न सहज हुन्थ्यो ।

पछिल्लो समय केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरिरहेको छ । जस्तो, पहिलो पटक विकास बजेट भनेर बजेट छुट्याइएको थियो । तर, अहिले त्यसलाई खुम्च्याएर सशर्त अनुदानमा सीमित बनाइएको छ । यो बजेट पनि भौगोलिक अवस्था वा क्षेत्रलाई हेरेर भन्दा पनि समग्रतालाई हेरेर विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहको अवस्थाअनुसार उक्त बजेटका कार्यक्रमहरु तय गर्ने अधिकार पनि दिइएको छैन । केन्द्रबाटै कार्यक्रम तय गरेर पठाइएको छ । यदि त्यसो नगरे बजेट नै फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ । केन्द्रले तय गरेका कतिपय कार्यक्रमहरु अनावश्यक छन् । काठमाडौ महानगरपालिका र भागेश्वर गाउँपालिकाको अवस्था फरक छ । त्यसैले कार्यक्रमको आवश्यकता पनि फरक छ । तर, यी दुई स्थानीय तहको कार्यक्रम शीर्षक एउटै हुनु भनेको दुर्भाग्य नै हो ।

कर्मचारीको असहयोग

लामो राजनीतिक संक्रमणपछि एउटा सरकार गाउँमा पुगेको छ । नागरिकले सबै कुरा स्थानीय सरकारले नै गर्छ भन्ने सोचेका छन् । तर, स्थानीय सरकारसँग कर्मचारी नै छैन । मेरै गाउँपालिकामा एक जना सुब्बा र एक जना खरिदार छन् । पाँच वटा वडा छ । कर्मचारी छैन । एउटा वडा कार्यालय हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए)ले चलाउँछ । अब आफैं सोच्नुस् उसले के सेवा दिन सक्छ ?

अर्को समस्या अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारीले सहयोग नगरेको अवस्था छ । केन्द्र सरकारले पठाएका कर्मचारी छन् । उनीहरुको तिमीहरुले के गर्न सक्छौं भन्ने दम्भ छ । जसका कारण काम गर्न धेरै कठिन छ ।

स्थानीय सरकार निर्माण हुनबित्तिकै गाउँमा कायपलट नै हुन्छ भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा थियो । पहिलेको स्थानीय निकाय (गाविस)भन्दा अहिलेको सरकार अधिकार सम्पन्न थियो भन्ने नागरिकले बुझेका थिए । तर, स्थानीय सरकारले उनीहरुले सोचेजस्तो काम गर्न सकेन । त्यसैले आमनागरिकहरु स्थानीय सरकारसँग असन्तुष्ट हुन थाले ।

समन्वयको अभाव

अहिले तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव छ । एउटै आयोजनाका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले नै बजेट विनियोजन गर्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि स्थानीय सरकारले बाख्रा पालनका लागि एक लाख रुपैयाँ दियो भने प्रदेश सरकारले दुई लाख दिन्छ । गाउँपालिकाले एउटा सडक निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे त्यही सडकका लागि प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी काम गर्दा यस्तो अवस्था भएको हो ।

कुनै पनि सरकारले एकै वर्षमा सबै काम गर्न सक्दैन । त्यसैले त एउटा सरकारको कार्यकाल पाँच वर्ष बनाइएको हो । हामीले पनि यही पाँच वर्षे अवधिलाई मध्यनजर गरेर योजना बनाएका छौं । सोहीअनुसार काम गर्दैछौं ।

शिक्षा क्षेत्रमा केही सहयोग पुसोस् भनी २० जना स्वयंसेवक शिक्षक राखेका छौं । विभिन्न ठाउँलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने काम भइरहेको छ । आधुनिक र व्यावसायिक कृषिमा लगानी गरिरहेका छौं । हाम्रो क्षेत्रमा घरमा सुत्केरी हुने प्रचलन छ । त्यसलाई हटाई स्वास्थ्य संस्था जाने प्रचलन गराउन ‘नो मोर होम डेलिभरी’ अभियान चलायौं । ‘रुरल अल्ट्र’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यौं । गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । गर्भवती महिला प्रत्येक पटक स्वास्थ्य परीक्षणमा आउँदा ३० वटा अण्डा दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । सुरुवातमा २० जनाले मात्र परीक्षण गरे । यो वर्ष ५६ जनाले स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवस्था परीक्षण गराएको तथ्यांक छ ।

यस्तै, छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि पनि जनचेतना फैलाउन रेडियो कार्यक्रम, वृत्तचित्र निर्माण ग¥यौं । किशोरी स्वास्थ्यका लागि माध्यमिक विद्यालयमा एटिएम सिस्टमजस्तै गरेर प्याड भेन्डिङ मेसिन राखेका छौं ।

स्वरोजगार कार्यक्रम

गाउँपालिकासँग उद्योगधन्दा खोल्न सक्ने हैसियत छैन । त्यसैले त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई स्वारोजगार बनाउन किसानलाई बाख्रा तथा कुखुरा पालनमा प्रोत्साहन गर्न बजेट विनियोजन गरेका छौं । त्यस्तै, ट्रयाक्टर वितरण गरेका छौं ।


SHARES


mode_editप्रतिक्रिया




menu LIVE TV
menu LIVE TV