सीमासम्म सरकार नपुग्दा भारतको दादागिरी (भिडियो) « Nagarik Khabar

सीमासम्म सरकार नपुग्दा भारतको दादागिरी (भिडियो)



काठमाडौं । भारत सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि मिचिएपछि देशैभर भारत विरोधी प्रदर्शन भइरेहेको छ ।

भारत सरकारले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नयाँ नक्सामा समावेश गरेसँगै नेपालमा भारतको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

यसै विषयमा इतिहासविद तथा अन्वेषक रतन भण्डारीसँग नागरिकखबरकर्मी निम्लेकी शेर्पाले कुराकानी गरेकी छिन् ।

पश्चिममा काँगडा र पुर्वमा टिष्टा

अहिलेको सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको हो । त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो भूगोगल अझै विशाल थियो । पश्चिममा काँगडा र पुर्वमा टिष्टासम्म थियो । सुगौली सन्धिको धारा पाँचले हाम्रो सीमा मेची र महाकालीमा खुम्चाइदियो । सुगौली सन्धिपछि पनि राणाकालमा सीमा नियमन गरिन्थ्यो र नियमित थियो । सीमानाकामा सुरक्षाकर्मी खटाईएको थियो । दुई मुलुकका नागरिक आवतजावतका लागि भिसा प्रणाली थियो, पास लिनु पथ्र्यो ।

सन् सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सम्झौता पछि खुला सीमा भनेर नखुलाए पनि दुई मुलुकका नागरिकलाई एक अर्कोको राष्ट्रियता प्रदान गरिने प्रावधान राखियो । यसरी दुई मुलुकबीच सीमा खुला भयो । दक्षिणी सीमामा दसगजा छ । पश्चिमी र पूर्वी सीमानामा नदी र सीमा स्तम्भले छुट्टाएको छ । तारबार भएन, हरेक स्थानमा नदी तथा खोलाको सीमाना पनि भएन । त्यसैको फाइदा भारतले लिई रहेको छ । सीमा मिच्ने, आफ्नो उपस्थिति जनाउने, हाम्रो भूमि पनि आफ्नो हो भन्ने लगायतका विषयले हाम्रो भूमि अतिक्रमणको शिकार बन्यो । विभिन्न ७१ स्थानमा नेपालका सीमा मिचिएको छ । सबै भन्दा धेरै लिम्पयाधुरा, कालापानी लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । जहाँ ३ सय ८५ वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी सीमा अतिक्रमण भएको छ ।

भारतको प्रस्ताव 

महाकालीको सवालमा नदीले काट्दै आएपछि भारत सर्दै आएको भन्ने होइन । सुस्तामा चाँहि भारतले दावी गरेको थियो । गण्डक सरेको भूमि भारतले दाबी गरेको थियो । सुगौली सन्धिपछि सन्धिको मस्यौदामा नेपालको तराई भूभाग नदिने तराई उनीहरुले राखे बापत नेपालका राजा र उनका भारदारको वार्षिक सेवानिवृत्ति भत्ता भनेर दुई लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव भारतले गरेको थियो । तर, नेपालका तत्कालिन राजा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहले त्यो अस्वीकार गरिदिए ।

उपहार

दुई मुलुकबीच युद्ध भयो । नुवाकोटको चिसापानी सम्म अंग्रेजहरु आईपुगेका थिए । अंग्रेजले तराई हडप्न खोजे पनि उनीहरुले तराई भूभाग नेपाललाई फर्काउन बाध्य भए । राप्ती गण्डक र गण्डकदेखि कुशाहा कोशी र मेचीसम्म फर्काए । हाम्रो तराई सन् १८६० सम्म मेचीदेख राप्तीसम्म सीमित थियो । भारतमा सन् १८५७ मा सैनिक विद्रोह भड्कियो । विद्रोह सुरु भयो । त्यो विद्रोह थामी नसक्नु भएपछि अंग्रेजहरुले नेपालसँग सहयोग माग्यो । जंगबहादुरले विद्रोहलाई असफल पार्न साथ दिए । त्यसपछि अंग्रेजहरु खुशी भएर सुगौली सन्धिका बेला लिएको क्षेत्र उपहार स्वरुप दिने घोषणा गरे र बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर नेपालमा फिर्ता आयो ।

महाकाली सीमा

सन् १९६२ मा भएको चीन–भारत युद्ध पूर्व नै भारतीय सेना कालापानी सीमानामा बस्ने गरेका थिए । २०४५ सालको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन् १९५२ मा भारतीय सेनाको उपस्थिति रहेको पाइएको छ । सन् १८५६ सम्म ब्रिटिशहरुले लिम्पियाधुराबाट बग्ने महाकालीलाई नै सीमा मानेका थिए । त्यसपछि सार्वजनिक भएका नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई कुटियाङती भन्न थाले र लिपुलेकबाट आउने नदीलाई काली नदी भन्न थाले । यसरी भारतले सन् १८५६ पछि नै सीमा अतिक्रमण सुरु गरेको हो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो । ब्रिटिश शासनकालमा सीमांकन गरिएको नक्सा भारतले पालना पालना गर्यो । त्यही आधारमा भारतले आफ्नो नक्सा बनाउन थाल्यो । तत्कालिन समयमा नेपालमा नक्सा बनाउने प्राविधिक नै थिएन ।

सीमामा समस्या

सीमानाकामा भारतले अहिले भारतीय अर्ध सैनिकीय सुरक्षा बल खटाएको छ । जसलाई इन्डो टिवेटियन बोर्डर पुलिस फोर्स भनिन्छ । अहिले भारतले सुरक्षा क्याम्प राखेको कालापानीदेखि नेपाल तिर दार्चला र पारी धार्चला छ । यो क्षेत्रमा अत्याधुनिक हातहतियार सहित भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु बसेका छन् । नेपालतर्फ ९० किलोमिटर क्षेत्र छ जहाँ नेपालको कुनै पनि आधिकारीक निकाय छैन । सीमाको जिम्मा दिइएको कुनै पनि निकायको उपस्थिति छैन । यो नेपाल सरकारको गैरजिम्मेवारी पन आफ्नो माटोप्रतिको उदासिनता हो । त्यहाँको नागरिक आफूलाई असुक्षित ठान्छन् । नेपाली नागरिक आफ्नै मुलुकको बाटो प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसका लागि ६÷६ महिनामा पास बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । पास नभएका नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनाले धरपकड गर्ने, कुटपिट गर्नेलगायतका कुकृत्य गर्ने गर्छन् ।

नेपालको कमजोर उपस्थिति

पहिले नेपालको तर्फबाट सीतापुल सीमा चौकीमा जनपथको थोरै दरबन्दी र टिंकर गाउँमा केही प्रहरीको दरबन्दी थियो । त्यो पनि बर्षमा ६ महिना उक्त टोली त्यहाँ बस्ने र बाँकी ६ महिना सदरमुकाममा आएर बस्ने गर्थ्यो । वर्षमा ६ महिना त्यहाँको नेपाली भूमि मानव रहित, अर्थात राज्यको उपस्थिति शुन्य हुने हुँदा त्यसैको फाइदा भारतीय सेनाले लिइरहेका हुन् । नेपाली भूमिमा उपलब्ध स्रोत साधन पनि सबै उनीहरुले नै उपभोग गर्ने गरेका छन् ।

विशेष सेवा सुविधा

भारत सरकारले त्यहाँ खटिएको सुरक्षा बललाई विशेष सेवा सुविधा दिएको छ । र वातावरण अनुकुतिल बस्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ । सेवा सुविधा, तलब भत्ता दोब्बर छ । तर नेपाल सरकारलाई यो विषयमा कुनै चासो नै भएन । सुरक्षा बल खटाउनु पर्छ भन्ने चेतना नै भएन । ठूला नेतालाई ८० देखि सय जनाको सुरक्षा दिने सरकराले सीमाको सुरक्षा गर्न किन ध्यान दिएन ?

भारतीय शासक व्रिटिश लिगेसी

भारतीय शासक वर्गमा व्रिटिश कालिन सोच नै छ । व्रिटिश लिगेसी भारतीय शासक वर्गमा पनि सरेको देखिन्छ । त्यसैले भारतले आफूभित्रका होइन नजिकका साना छिमेकीहरुलाई हेप्ने, हामी ठूलो हो, हामीले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको प्रवित्ति छ । त्यस्तै साना देशलाई थिचोमिचोमा र दवावमा राख्न चाहन्छ ।

कालापानीमा अतिक्रमण किन ?

कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सामारिक महत्व, त्यस क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत साधन, सुरक्षाका कारण भारतले यस क्षेत्र अतिmक्रमण गरेको हो । चीनसँगको सुरक्षा सर्तकताका लागि पनि भारतले यस क्षेत्रलाई विशेष रुपमा हेरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सीमा अतिक्रमण गर्नु अपराध हो । नेपाल र भारत दुबै संयुक्त राष्ट्रसघको हस्तक्षर राष्ट्र हो । संयुतm राष्ट्रसघको घोषणाअुनसार एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको सीमा अतिक्रमण गर्नु कानुन विपरीत कार्य हो ।

सगरमाथा विवाद यसरी भयो समाधान

चीन र नेपालबीच सगरमाथा कस्को हो भन्ने विषयमा विवाद थियो । नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री विपी कोइराला बाबुराम आचार्यसँग परामर्श गरेर चीन गएका थिए । कोइराला नेतृत्वको टोली र चिनियाँ उच्चस्तरीय टोलीबीच छलफल भयो । उक्त छलफलको क्रममा सगरमाथा नेपालको भएको तथ्यसहित नेपाली टोली प्रस्तुत भयो । यसरी सगरमाथा विवादको समस्या समधान भएको थियो ।

भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न नेतृत्वमा तत्परता हुनुपर्छ । सरकारको तत्परताकै अभावमा यो समस्या यति लामो समयदेखि बल्झिदै आएको छ । अहिले पनि सबै तथ्य हामीसँग छ भन्दा पनि विवाद समाधान गर्ने सरकारको तत्परता देखिएको छैन ।

ढिला नगरौं

अहिले सीमा विवादको विषयले देश जुरुक्क उठेको छ । सञ्चार माध्यममको प्रथामिकतामा परेको छ । जनस्तरबाट सरकारमाथि (विवाद समाधानका लागि) दवाव परिरहेको छ । अहिले सरकारबाट समेत लिम्पियधुरा नेपालको हो भनेर आधिकारीक रुपमा राष्ट्रिय अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइसकेको छ । पहिलो पटक सीमा विवादमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको छ । त्यसैले यस विषयमा सरकारले तत्परता देखाएर कुशल कुटनीति माध्यमबाट तथा उच्चस्तरीय छलफलबाट सीमा विवादको समस्या समाधान गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: