सीमा विवादः दुबै देशका राष्ट्रप्रमुखदेखि चिनियाँ अधिकारीको यस्तो तर्क

भारतीय अतिक्रमण


SHARES

काठमाडौं । नेपाल भारत सीमा विवाद एक दृष्टिकोणबाट कतै पनि छैन । तर, भारतले अप्रत्यक्ष रुपमा भएका सन्धि सम्झौता उल्लंघन गर्दै आउँदा अहिलेसम्म अधिकांश सीमा क्षेत्रमा विवाद देखिएको छ ।

पछिल्लो पटक भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्यिाधुरा लगायतका क्षेत्र भारतमा देखिएपछि नेपालमा भारत विरोधी आन्दोलन जारी छ ।

सुरदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लको ब्याँस गाउँपालिका भित्र पर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा मात्र ३ सय ८५ वर्ग किमी क्षेत्रफल भारतको अहिले जारी गरेको नक्सामा परेको छ ।

यसैगरी नेपालको भूभाग भारतले आफूतिर पार्ने भारत सरकारको अतिक्रमणकारी नीति नयाँ भने होइन । नेपाल–अँग्रेज युद्धपछि नेपाल र इष्ट–इण्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिमा भएका सम्झौताहरु समेत भारतले उलंघन गर्दै आएको छ ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तक नेपालको सीमानालाई आधार मान्दा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा बाहेक नेपालका विभिन्न भारतीय सिमावर्ती क्षेत्रमा भारतले अतक्रिमण गर्दै आएको छ ।

उक्त पुस्तकलाई आधार मान्दा भारत नेपालका सिमावर्ती २३ जिल्लामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित झण्डै ६०६ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतको कब्जामा रहेको छ । यसरी भारतले नेपाली भूमिमाथि निरन्तर अतिक्रमण गर्दै गर्दा दुवै देशका राष्ट्रप्रमुख देखि कुटनीतिज्ञहरुले यस्तो बताउँदै आएका थिए ।

प्रचण्डको दुई विभाजित भनाइ

वर्तमान नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालिन एकिकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष हुँदा सातौं महाधिवेशन हेटौंडामा प्रस्तुत प्रतिवेदनको दफा २१ क, २०६९ साल माघ २० गते यस्तो बताएका थिए

‘सीमासम्बन्धी मामिला(कालापानी, सुस्ता) मा जनमत संग्रहमार्फत अन्तिम स्वरुप दिइने छ ।’

उनै प्रचण्डले २०६६ साल पुस २८ गते तत्कालिन एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष हुँदा यस्तो भनेका थिए । ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि मिचिएका सीमा फिर्ता गर्ने लडाँइ अन्तिम समयसम्म लड्ने छौँ ।’

सिपी गजुरेल

तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष रहेका सिपी गजुरेलले रिपब्लिका दैनिकमा मिति २०६९ साउन १८ गते हाम्रा दक्षिणी छिमेकीसँग (कालापानी समेत) ५७ स्थानभन्दा बढी सीमा विवाद रहेको उल्लेख गरेका थिए । अहिले उनि हाल नेकपा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादीमा छन् ।

नेपाली भूमि फिर्ता लिन्छौ

तत्कालिन एकिकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा २०६६ पुस २८ गते यस्तो बताएका थिए, 'भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गराई छाड्ने छौँ । नेपाली भूमि फिर्ता नभएसम्म आफूहरु आन्दोलन गरिरहने छौँ ।'

‘नेपाल–भारत खुला सीमानामा नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका घुसपैठ अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।’ उनै भट्टराईले तत्कालिन नेकपा माओवादी नेता दोस्रो बार्ताटोलीको संयोजक हुँदा यस्तो बताएका थिए ।

स्वार्थबाट माथि बैद्य

‘सीमा अतिक्रमण रोक्न दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर लाग्नुपर्छ ।’ तत्कालिन एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष रहेका मोहन बैद्य किरणले राजधानी दैनिकमा २०६६ पुस २८ गते बताएका थिए । उनी हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव छन् ।

राष्ट्रिय सहमति

२०६६ साल साउन १६ गते प्रधानमन्त्री हुँदा माधवकुमार नेपालले गोरखापत्र दैनिकमा यस्तो बताएका थिए, ‘नेपाल भारत सीमा सबन्धी समस्या सामाधान गर्न राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ हाल नेपाल सत्ताधारी दल नेकपाका नेता छन् ।

संवादबाट सामाधान 

तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले नागरिक दैनिकमा २०६६ असार ७ गते यस्तो बताएका थिए, ‘सीमा अतिक्रमण र सुरक्षाकर्मीबाट भएको ज्यादति गम्भीर विषय भएकाले उच्चस्तरीय संवादबाट समाधान खोज्नु पर्छ ।’ 

सुस्ता र कालापानीमा मात्र सीमा विवाद

२०६६ साल माघ ११ गते तत्कालिन मधेसवादी दलबाट परराष्ट्रमन्त्री भएका उपेन्द्र यादवले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए, ‘भारतसँग जोडिएको सुस्ता र कालापनी गरी दुई ठाँउमा मात्र सीमा समस्या रहेको छ ।’ उनी हाल उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री छन् । उनी समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष समेत हुन् ।

वर्तामार्फत समाधान

२०६५ साल मंसिर ११ गते भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीको अभिव्यक्ति कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको थियो, ‘कालापानी र सुस्तामा देखिएको विवाद र असहमति वार्तामार्फत समाधान गरिने छ । दुवै देशका सम्बद्ध अधिकारीले चाँडै बैठक गरी सुस्ता कालापानीको समाधान खोज्ने छन् ।’ तर, अहिलेसम्म सामाधान खोजिएको छैन ।

सातै दलले टुंग्याउनुपर्छ

२०६४ साल पुस १३ गते तत्कालिन नेपालका परराष्ट्रमन्त्री सहाना प्रधानको भानइ यस्तो थियो,  ‘सीमा अतिक्रमण विवाद अहिलेको सरकारले मात्रै टुंग्याउन सक्दैन, सात दलले टुंग्याउनु पर्छ ।’ प्रधानको निधन भइसकेको छ ।

कालापानीमा सहमति भएन

२०६२ सालमा चिनियाँ राजदूतावास काठमाडौंको प्रतिक्रिया गोरखापत्र दैनिकमा बैशाख २८ गते छापिएको थियो, ‘चीनका प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भारत भ्रमणको समयमा चीन र भारतबीच हस्ताक्षर भएका दस्तावेजमा कालापानी सम्बन्धमा केही पनि उल्लेख भएको छैन ।’ सोही समयमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको चर्चा नेपालमा भएको थियो ।

देउवाको दुई भनाइ

हाल प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सीमा बारे दिएको अभिव्यत्ति, २०५८ चैत्र ७ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको थियो, ‘कालापानी लगायतका सीमा समस्या र नेपालविरुद्ध आतंकवादीद्वारा भारतीय भूमि प्रयोगजस्ता सबै विषयमा भारतसँग वार्ता गरिने छ । सीमा सम्बन्धी कार्यलाई तिब्रता प्रदान गर्दै कालापानी लगायतका दुई पक्षबीच अवधारणगत मतभेद रहेका क्षेत्रहरुको सीमासम्बन्धी कामसमेत सम्पन्न गर्न जोड दिने छु ।’ उनले फेरि त्यसैको भोलिपल्ट यस्तो बताएका थिए । ‘सन् १९५० को सन्धी, कालापानी समस्या, दुई देशको सीमाजस्ता विषयमा म प्रथामिकताका साथ प्रस्तुत हुनेछु ।’

अहिले पनि उनी सीमाको विरोध गर्दै सरकारलाई गाली गरिरहेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री रहेको बेला सीमा समस्या समाधान गर्न लागि परेनन् ।

गिरिजा प्रसाद कोइराला

२०५५ साल असार २६ गते प्रधानमन्त्री भएको बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यस्तो भनेका थिए, ‘कालापानी नेपालको भूभाग हो भन्ने विश्वासका साथ हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा भारतसँग वर्ताद्वारा यो समस्यालाई सुल्झाइने छ ।' कोइराला धेरै पटक प्रधानमन्त्री बने पनि समस्या समाधान भएन । कोइरालको निधन भइसकेको छ ।

भारतीय सेना हट्छ

२०५३ साल फागुन १३ गते गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको समाचारअनुासर भारतीय प्रधानमन्त्री तथा विदेश मन्त्री समेत रहेका आइ.के गुजरालले यस्तो बताएका थिए, ‘कालापानीका सम्बन्धमा दुवै देशका प्राविधिकद्वारा सिमांकन कार्य भइरहेको छ । यदि सिमाकंन प्रतिवेदनले यो नेपाली भूमि हो भन्ने ठह¥याएमा हामी तुरुन्त त्यहाँबाट हट्ने छौं ।’

विरेन्द्रका तर्क

२०५६ साल असार १७ गते गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको समाचार अनुसार तत्कालिन राजा बीरेन्द्र शाहाले भने, ‘सीमा स्तम्भहरुलाई दुरुस्त राखिनेछ ।’ तत्कालिन समयमा संसदको दुवै सदनलाई संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्दै उनले उद्घोष गरेका थिए । हाल उनको निधन भइसकेको छ ।

कालापानी हाम्रै

२०५६ साल साउत ८ गते तत्कालिन प्रधामन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेका थिए, ‘कालापानी नेपालको भूभाग हो । त्यो क्षेत्रको नक्साबाट पनि कालापानी हाम्रै हो ।’

के.भी राजनको राय

भारतीय राजदूत रहेका के.भी. राजनले २०५५ साल जेठ २१ गते भनेका थिए, ‘१९ कालापानी १९ औं शताब्दीदेखि नै भारतीय भूभागमा रहेको तत्कालिन व्रिटिश इण्डिया र नेपाल सरकारले स्विकार गर्दै आएको छ ।’ तर, अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ ।

त्यसैको २५ गते उनले भनेका थिए, ‘२० कालापानी एउटा पुरानो र जटिल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको सिमाना हो ।' उनले आवश्यकता अनुसार बोली फेरेको प्रष्ट छ ।

त्रिदेशीय सीमा बिन्दु पिुलेक भञ्ज्याङ

२०५६ साल भदौ १८ गते चिनियाँ राजदूत जेङ जु ओङले यसो भनेका थिए, ‘साँढे तीन दशक अघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न भएको सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु लिपुलेक भञ्ज्याङ कायम गरिएको थियो । जस अनुसार कालापानी सीमा क्षेत्र नेपालभित्र पर्दछ । यद्यपी उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरुको वेवास्ता गरिएको थियो ।’

पत्रकार रिसालको तर्क

नेपालका बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले समकालिन साप्ताहिकमा २०५५ साल असार २५ गते यस्तो तर्क गरेका छन् । ‘विस २०१८ सालमा व्यास गर्खा अन्र्तगत गब्र्याङ् गुंजी, नाबी लगायतका गाँउहरु त्यहाँका थिए । जुन ठाँउमा हाल भारतले दाबी गरेको छ, त्यसवेला नेपालको केन्द्रीय तथ्यंक विभागले त जनगणना नै गरेको थियो । हाम्रो क्षेत्र नभए भारतले जनगणना गर्न दिन्थ्यो ? २०१८ सालको जनगणना गर्न जाँदा म त्यस अंचलको अधिकारी थिएँ ।’

सीमाङकन नहुनु दुःखद

बरिष्ठ अधिवक्ता रहेका विश्वकान्त मैनालीले समकालिन साप्ताहिकमै २०५६ साल साउन ९ गते यस्तो भनेका थिए, ‘कालापानीलाई सीमाना मानेबाट यस अनुरुप सीमाङकन गर्ने काम आजसम्म पूर्ण रुपले नहुनु दुख पक्ष हो ।’ मैनालीको तर्क अनुसार अहिलेको समस्या पनि त्यही हो ।

निश्कर्ष

माथि उल्लेखित नेपाल, भारत र चीनका अधिकारीहरुका तर्क अहिले पनि त्यही शैलीमा आइरहेका छन् । अहिले पनि नेपालमा भारत विरुद्ध आन्दोलन बढे पछि भारतले बोलीमा परिवर्तन गर्दै गएको छ । हिजो पनि त्यस्तै गरेको थियो ।

यता नेपाली राष्ट्रप्रमुख अनि उच्च तहका नेताहरुले सत्ता बाहिर हुँदा चर्को स्वरमा भारतको विरोध गर्ने गर्छन् भने सत्तामा हुँदा चुपचाप बस्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । जसको परिमाण अहिलेसम्म नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।

स्रोत: नेपालको सिमाना (बुध्दिनारायण श्रेष्ठ)


SHARES


mode_editप्रतिक्रिया




menu LIVE TV
menu LIVE TV