लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा जनमत संग्रह भएको पुष्टि


SHARES

काठमाडौं । भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा उल्लिखित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत दार्चुला जिल्लाका सबै बडामा जनमत संग्रह भएको तथ्यांक फेला परेको छ ।

वि.सं. २०३६ मा राजा वीरेन्द्रले सुधारिएको पञ्चायत लिने कि बहुदलीय व्यवस्था ? भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गराउँदा सो क्षेत्रका जनता सहभागी भएको अभिलेख फेला परेको हो ।

राष्ट्रिय अभिलेखालयका प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङ्गका अनुसार उक्त अभिलेखमा महाकाली अञ्चलको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्रअन्तर्गत दार्चुलाका २५ पञ्चायतका जनताले जनमत संग्रहमा सहभागिता जनाएका थिए ।

२५ जिल्लालाई भाग १ र २ मा छुट्याइएको उक्त अभिलेखमा ती पञ्चायतसँगै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटिएको छ । यी तीनवटै स्थान अहिले व्यास गाउँपालिकामा पर्दछन् ।

जनमत संग्रहमा भाग १ मा १२ र भाग २ मा १३ पञ्चायत समावेश गरिएकामा भाग १ मा शंकरपुर, गुलजर, रापला, खण्डेश्वरी, हुती, छापरी, धुलिगन्ज, अलंगा (खलंगा), मल्लिकार्जुन, रिठाचौपाला, खार र धाप रहेका छन् ।

यस्तै भाग २ मा खरकुडा, लाली, उकु, गोकुलेश्वर, धारी, लटिनाथ, दोहोरीगाउँ, सीताला, सिप्टी, सुन्सेरा, व्यास र सर्मेली रहेका छन् ।

नेपाल समाचारपत्र दैनिकले ८० वर्षअघिदेखि नै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रका जग्गाको तिरो तिरेका हस्तलिखित प्रमाण अभिलेखालयमा सुरक्षित रहेको समाचार छापेपछि हिजो मंगलबार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले तिरो तिरेको जग्गाको कागजात अभिलेखालयसँग मागेको थियो ।

अभिलेखालयले माइक्रोफिल्मबाट फोटोकपी गरी हिजो मंगलबार नै उक्त प्रमाण मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । अभिलेखालयले केही दिनमै सो अभिलेखलाई माइक्रोफिल्ममा सुरक्षित राख्ने तयारी गरेको छ ।

विसं २०६३ पुसमा नै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लिपुलेकलगायत नेपालसँग भएका सबै छापिएका र हस्तलिखित नक्सा सुरक्षित राख्न अभिलेखालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।


SHARES


mode_editप्रतिक्रिया




menu LIVE TV
menu LIVE TV