प्रदेशका मुख्य सचिव र सचिव संघीय सरकारले नै खटाउँछ : मन्त्री पण्डित


SHARES

काठमाडौं । सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव प्रदेश निजामतिबाट बनाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अन्तर सम्बन्ध कायम राख्न सरकारवे प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामति सेवाबाट नै व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रष्टीकरण दिए ।

संघबाट पठाउने व्यवस्थाले प्रदेशलाई अविश्वास गरेको भन्न नमिल्ने र अधिकारमाथिको कुठारघातको रुपमा पनि बुझ्न नमिल्ने उनको तर्क छ । मन्त्री पण्डितले छिमेकी देश भारतमा पनि संघबाट खटाउने व्यवस्था रहेको भन्दै उल्लिखित व्यवस्थालाई संशोधन गर्न नसकिने अडान राखे ।

समिति सदस्यहरुले कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्थाभन्दा भिन्न रहेर ऐन बनाउन नसकिने तथा केन्द्रबाट नै प्रमुख सचिव र सचिव पठाउने व्यवस्था राख्दा संघीयताको सही कार्यान्वयन नहुने भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको थिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा रहन, केन्द्रसँग अन्तरसम्बन्ध कायम राख्न र केन्द्रबाट गएको बजेट कार्यान्वयन लगायत प्रसङ्गमा प्रतिनिधिमुलक रुपमा रहनुपर्ने भएकाले केन्द्रबाट नै प्रदेशका प्रमुख सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘समायोजन ऐनसँग केही कुराहरु अलिकति भिन्न रुपमा अघि नबढाउँदा भविष्यमा केन्द्र र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको इन्टरलिंकेज टुट्ने भएकाले अथवा केन्द्रबाट जाने रकमबारे पनि तल्लो तहसम्म जानका लागि पमाध्यम चाहिने भएकाले यसलाई अहिले समायोजन ऐन २०७५ अनुसार मिलान गर्न सक्ने अवस्था नभएको हो ।’

समितिका अधिकांश सदस्यहरुले भने प्रदेशका सचिवहरु प्रदेशस्तरबाटै हुने विषयलाई अन्तरसक्म्बन्ध नै सकिन्छ भन्ने नमिल्ने भन्दै प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद यशोधा गुरुङ सुवेदी, रेखा शर्मा, डिला संग्रौला पन्त लगायतले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले प्रदेशको मन्त्री मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने र सचिव केन्द्रले पठाउने गर्दा समन्वय नहुने र संघीयताको मर्मअनुसार पनि नहुने तर्क गरे ।

सांसद सदस्य नवराज सिलवालले भने सम्पूर्ण रुपमा प्रदेशलाई सुम्पने अवस्था नरहेकाले निश्चित समयका लागि केन्द्र सरकारले नै प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिव पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

समितिले मंगलबार संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको १२३ देखि १३२ सम्मका विषयमा दफाबार छलफल गरेको छ ।


SHARES


mode_editप्रतिक्रिया




menu LIVE TV
menu LIVE TV