‘संविधानका कमजोरी सुधार्नु पर्छ’ (भिडियोसहित)

संविधानको चार वर्ष



  • ओनसरी घर्ती

कुनै पनि कुरा पूर्ण हुँदैन । केही कमीकमजोरी हुन्छन् । हाम्रो संविधानमा पनि अवश्य केही कमीकमजोरी र केही कुरा पुगेको छैन । त्यसैले त त्यसबारे आवाज उठिरहेका छन् । त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्नु पर्दछ ।

तर, संविधानमा विभिन्न समुदाय तथा वर्गहरुको आधारभूत कुरा समेटिएका छन् । जस्तै, महिलाहरुका लागि आधारभूत कुरा समेटिएको छ । म यसमा विश्वस्त छु । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । सांसदहरुले त्यसमा केही काम गर्नु जरुरी छ ।

नेपालमा परिवर्तनको महसुस हुने गरी काम भएको छ । वंशजको आधारमा महिलाले पनि बाबुको सम्पत्तिमा अधिकार पाएका छन् । छोरीले सम्पत्तिमा अधिकार प्राप्त गर्नु ठूलो उपलब्धि हो ।

यस्तै, संविधानमा भएको अधिकारकै कारण नीति निर्माण तहमा महिलाहरुको उपस्थिति उल्लेख्य छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार र संसदमा महिलाको उपस्थिति राम्रो छ ।

कार्यान्वयनको खाँचो

कुनै पनि समुदाय, जाति, वर्गका मानिस राज्यको माथिल्लो तहमा पुग्दा आमुल परिवर्तन नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । जस्तै, म सभामुख भएको बेला राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीश पनि महिला नै हुनुहुन्थ्यो ।

तर, यसको अर्थ यस समय महिलाहरुको अवस्थामा आमुल परिवर्तन नै भएको भन्ने होइन । यद्यपि, यसले मानसिक रुपमा भने ठूलो सकारात्मक असर पुर्‍याएको छ । महिलाहरुको मनोबल बढेको छ । उनीहरुमा हेपिएर वा थिचिएर बस्नु हुँदैन भन्ने मनोबल बढायो । यो पनि परिवर्तन नै हो ।

तर, राजनीतिक तथा सामाजिक आधार परिवर्तन भएको छैन । आधार परिवर्तन नहुँदा तत्काल परिवर्तन नदेखिएको हो । यसका लागि आर्थिक रुपमा पनि सक्षम हुनु पर्दछ ।

मलाई लाग्छ प्रदेश र स्थानीय सरकार यो प्रक्रियामा लागेका छन् । संघीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकार सक्रिय छ । त्यसैले अब त्यस्ता आधार तय हुन्छन् । यसका लागि सबैले पढ्नु, लेख्नु आवश्यक छ । सहज रुपमा स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्दछ । अर्थात् सबैको समान सहभागिता आवश्यक छ ।

यसका साथै संविधानमा भएका व्यवस्था हुबहु कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार कानुन निर्माण हुुनु पर्दछ । यस काममा नेतृत्वहरु यो वा त्यो बहानामा लाग्नु हुँदैन ।

संविधानले समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेकाले लोकसेवा आयोगले पनि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । जसका कारण निजामती सेवामा महिलाहरुको सहभागिता बढ्यो । त्यो देखेर महिलाहरु पनि निजामती सेवामा पुग्दा रहेछन् भन्ने मनोबल बढ्यो । त्यसैको प्रभावले उनीहरुले खुला कोटामा पनि नाम निकाल्न सफल भए । यो संविधानले अँगालेको समावेशी सिद्धान्तको परिणाम हो ।

सरकारको सक्रियताको खाँचो

समाजमा भएको परम्परागत कुरीति, कुसंस्कारलाई हटाउन संविधानको कार्यान्वयन नै प्रमुख कुरा हो । किनकि, यस्ता कुरीति एवं कुसंस्कारलाई हटाउन कानुनी व्यवस्था छ ।

अर्को कुरा यस्ता गलत परम्परागत प्रचलनलाई हटाउन सरकारले जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ । मानिसहरु यस्ता गतल परम्परात हटाउनु पर्छ भन्ने जानेर पनि अघि बढ्न सक्दैनन् । समाजले त्यस व्यक्तिलाई असहज वातावरण बनाइदिन्छ । त्यसैले यसका लागि सरकार नै सक्रिय हुन आवश्यक छ ।




mode_editप्रतिक्रिया




menu LIVE TV
menu LIVE TV