बागमती करिडोरपीडितलाई मुआब्जा दिन संसदीय समितिको निर्देशन


SHARES

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलले बागमती कोरिडोरअन्तर्गत पर्ने जग्गापीडितको छानबिन गरी मुआब्जा वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले लालपुर्जा भएर सरकारलाई राजस्व तिर्दै आएका वास्तविकपीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताइन् ।

उनले समितिले लामो समय अध्ययन गरेपछि प्रतिवेदन तयार पारेको र सोही प्रतिवेदनका आधारमा वास्तविक पीडितको पहिचान गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘समितिको धारणा के छ भने जो पीडित छ, उनीहरुले न्याय पाउनुपर्छ ।’

समितिले बैठकमा सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतलाई बोलाई जग्गासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न छलफल गरेको थियो । बैठकमा राज्यमन्त्री मानन्धरले बागमती करिडोरमा १८८ रोपनी ५ आना ३ दामको जग्गामा विवाद रहेको जानकारी दिए ।

उनले २०५६ सालमा भएको यस क्षेत्रको नयाँ नापीपछि उक्त जग्गा खोलाको बाहिरी भागमा रहेको देखिने बताउँदै सोही जग्गाको मुआब्जा आफुहरुले नपाएको भन्दै स्थानीयको गुनासो रहेको बताए । राज्यमन्त्री मानन्धरले मुआब्जाका लागि कसरी वितरण गर्ने भन्ने निर्देशन दिएमा काम गर्न सजिलो हुने समेत प्रष्ट्याए । उनले समितिको प्रतिवेदन राम्रो आएको र सोहीअनुसार निर्देशन दिएमा समस्या समाधान हुने बताए ।


SHARES


mode_editप्रतिक्रिया




menu LIVE TV
menu LIVE TV