कोरोनाले सुस्ताएको सरकारी काम मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको हल्लाले थप प्रभावित « Nagarik Khabar

कोरोनाले सुस्ताएको सरकारी काम मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको हल्लाले थप प्रभावित



काठमाडौं । विश्व्यापी महामारी कोराना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गरिएको छ ।

सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले अत्यावश्यक मानेमा सिंहदरबारको सुरक्षा जिम्मेवारी लिएका प्रहरी अधिकारी समक्ष लिखित रुपमा सिफारिस गर्छन् र सोको आधारमामात्रै सर्वसाधारणले प्रवेश पाउँछन् ।

केही दिनयता सिंहदबार सुनसान छ । सिंहदरबार सुनसान हुनु त्यहाँ भित्र काम गर्ने दर्जनौं सरकारी कर्मचारी कोराना भाइरस संक्रमित हुनु र प्रवेशमा गरिएको कडाइले मात्रै भने होइन ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को गत स्थायी समिति बैठकले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय र कार्यान्वयनका लागि दुई अध्यक्षबीच भइरहेको लगातारको छलफलले सिंहदरबारलाई थप सुनसान बनाइदिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने नेकपाभित्रको लगातारको छलफलले कोरानाले नकारात्मक प्रभाव पारेको सरकारी कामलाई थप प्रभावित बनाइदिएको छ ।

नेकपाका एक स्थायी ममिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्रीका अनुसार मन्त्रिमण्डल हेरफेरको हल्ला चल्यो भने कर्मचारीहरुले खुट्टा उचाल्न थाल्छन् । उनीहरुले फेरिन लागेको मन्त्रीले भनेको काम किन गर्ने भन्ने मानसिकता बनाउँछन् र सके मन्त्रालय नै आउँदैनन्, आए पनि काम गर्दैनन् ।

‘मन्त्री फेरिन लागेको चर्चा हुँदा कर्मचारीहरुले मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयलाई गर्ने व्यवहार नै फरक हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारको कम कसरी प्रभावकारी हुन्छ ?’, एक नेकपाका नेता तथा पूर्वमन्त्रीले नागरिकखबरसँग भने, ‘अहिले जसरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने भनेर लगातार हल्ला चलिराछ, यसबाट सरकारको काम पक्कै पनि प्रभावित बनेको छ ।’

नेकपाको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न गठित महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने प्रस्तावलाई स्थायी समितिले अनुमोदन गरेको थियो । तर, स्थायी समिति बैठक सकिएको लामो समय बित्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छैनन् ।

‘सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने निर्णय भएको हो, तर निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा सरकारको काम झनै प्रभावित बन्यो,’ नेकपाका अर्का स्थायी कमिटी सदस्यले भने । उनले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नगर्ने हो भने स्पष्ट पार्नुपर्नेसमेत बताए ।

लामो समयदेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय नेतृत्वविहिन छन् । डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएसँगै अर्थमन्त्रालय पनि नेतृत्वविहिन् छ । अर्थमन्त्रालयबाट बाहिरिएका खतिवडाले यसबीचमा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको नियुक्ति लिएर पनि अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस भइसकेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चाले सबैभन्दा बढी बाहिरिने चर्चा गरिएका मन्त्रीहरुले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयका काम प्रभावित भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने स्थायी समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

दुई अध्यक्षबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ठोस् सहमति हुन नसक्दा सरकारकै काममा नकरात्मक प्रभाव परिरहेको छ । नेकपाको एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली रिक्त रहेका मन्त्रालयहरुमा मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्न चाहिरहेको चर्चा नेकपाभित्र छ । तर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड ठूलो संख्यामा मन्त्रीहरुको हेरफेर गर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: