प्राविधिक समितिको १३ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गेसोको माग



काठमाडौं। गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले प्राविधिक समितिले सर्वसम्मत रुपमा तयार पारेको १३ बुंदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधि र गोर्खाहरुको सहभागितामा समिति गठन भएको थियो ।

बेलायतले गोर्खाहरुमाथि गरेको विभेद र पीडामाथि केन्द्रित प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल सम्मेलनपछि ५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै गेसोले यस्तो माग गरेको हो ।

गेसोले गोर्खाहरुलाई वंशजका आधारमा राजनीतिक अधिकार सहितको दोहोरो नागरिकता दिन नेपाल सरकारसंग पनि माग गरेको छ ।

विश्वयुद्ध लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रीय युद्धहरु लडेर विश्वमा शान्ति ल्याएका गोर्खाली योद्धाहरुको सम्मान र सम्झनामा महत्वपूर्ण अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सकिने गरी ब्यवस्थित संग्रहालय निर्माण गर्न नेपाल सरकारसंग उचित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन पनि गेसोले माग गरेको छ ।

गोर्खाहरुको सामाजिक आर्थिक तथा साँस्कृतिक असरहरुबारे अध्ययन गर्न गोरखा इतिहास सम्वन्धि सामाग्री नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समवेश गर्न पहल गर्ने निर्णय पनि भर्चुअल सम्मेलनले गरेको छ ।

यस्तो छ गेसोको घोषणापत्र

गोरखाहरुको विभेद र पीडा सम्वन्धमा मिति २०७७ अशोज २२ गते ९८ अक्टोबर, २०२०० मा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुल बैठकबाट सर्वसम्मतिबाट पारित घोषणापत्र

नेपाली युवाहरुले बेलायती सेनामा भर्ती हुन थालेको २०४ वर्ष पुगेको छ । नेपाली युवाहरुले सन् १८१६ देखि आजसम्मको प्रत्येक सैन्य मोर्चामा ब्रिटिश साम्राज्यको तर्फबाट युद्ध लड्यो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध एवं अनेकौं क्षेत्रिय युद्धहरुको अग्रपंक्तिमा रहेर बेलायती साम्राज्य बिस्तार र रक्षाको लागि लड्यो । यस बीचमा गोरखा सैनिकहरुले १३ वटा भिक्टोरिय क्रस, दुईवटा जर्ज क्रस’ लगायत ६ हजार ५०० वटा ठूला तक्माहरु पाए । ठूलो संख्यामा तक्मा तथा बहादुरीबाट विभुषित भए । हजारौं पुर्खाहरु मारिए, घाइते र बेपत्ता भए । त्यसको फलस्वरुप बेलायतले साम्राज्य बिस्तार गर्यो । ‘कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने देश’ को रुपमा स्थापित भयो र विश्वमा सर्वशक्तिमान राष्ट्र बन्न सफल भयो । गोरखा सैनिकहरुको बलिदान र योगदानको बलमा बेलायतले संसारभरि साम्राज्य र आफ्नो शक्ति बिस्तार गर्न सफल भयो ।
भारतको सिपाही बिद्रोहदेखि इराक र अफगानिस्तान युद्धसम्म आइपुग्दा लाखौं गोरखाहरुले बेलायतका निम्ति बलिदान गरे । दुःखको कुरा बेलायत सरकारले युद्धमा के कति मरे र के कति घाइते भए भन्ने विषयमा अझैसम्म पनि कुनै तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन । जनसंख्याको अनुपातमा युद्धमा सबै भन्दा बढी मर्ने गोर्खाहरु नै थिए ।

इतिहासविदहरुको भनाई र लेखाई अनुसार युद्धमा करिव ६० हजार गोर्खाहरुले जीवन बलिदान गरेका छन् । यदि मरेका ति ६० हजार गोर्खाहरुको नाममा बेलायतले एउटा गोर्खाको एक मिनेट मात्र मौनधारण गर्ने हो भने बेलायत झण्डै साढे १ महिना स्तब्ध हुन जान्छ । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले बेलायतले गोर्खाहरुमाथि गरेको विभेद र पीडा सम्वन्धी आयोजना गरेको सम्मेलनमा राजनीतिक पार्टीका नेता, बौद्धिक ब्यक्तित्व र पत्रकारहरुको सहभागितामा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल सम्मेलनले निम्न लिखित प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

१. नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधि र गोरखाहरुको सहभागितामा गठित प्राविधिक समितिले सर्वसम्मत तयार पारेको १३ बुँदे प्रतिवेदनलाई २२ मार्च २०१८ मा वेलायत र नेपाल सरकारलाई औपचारिकरुपमा हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदनमाथि चाँडो भन्दा चाँडो सम्वाद गरी समस्या समधान गर्न सम्मेलन माग गर्दछ ।

२. गोरखा सैनिकहरु बेलायती सेनामा सन्धी सम्झौतानुसार गएको हुनाले र सन्धीमा नै उल्लेख भएअनुसार नेपाली भएरै बेलायती सेनामा जाने, नेपाली भएरै बेलायती सेनामा काम गर्ने र नेपाली भएरै अवकाश प्राप्तगरी नेपाल आउने भएकाले गोरखाहरुलाई वंशजका आधारमा राजनीतिक अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकताका लागि नेपाल सरकारसित जोडदार माग राख्ने ।

३. गोरखा सैनिकहरुले दुई ठूला विश्वयुद्ध लगायत अन्य क्षेत्रीय युद्धहरु लडेर विश्वमा शान्ति ल्याए । साथै नेपाललाई विश्व मानचित्रमा समेत चिनाए । तर तिनै गोरखाहरुको वलिदान र त्यागको कुनै कदर र सम्मान नभएकोले गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले तिनै योद्धाहरुको सम्मान र सम्झनामा एक महत्वपूर्ण अध्ययन र अनुसन्धान गर्न एक ब्यवस्थित संग्राहलय निर्माण गर्न नेपाल सरकारसंग उचित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन जोडदार पहल गर्ने ।

४. गोरखा सैनिकहरुले विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि लडे । जसले गर्दा विश्वले शान्ति पायो । विश्वमा शान्ति भएकै कारणले अहिले बेलायत शक्तिशाली राष्ट्र बन्न सफल भयो । हामी गौरवकासाथ भन्न सक्छौं कि विश्वले शान्ति पाउनुमा गोरखाहरुको अतुलनीय योगदान छ । तर, तिनै गोरखाहरुको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक असरहरुबारे अध्ययन गर्न गोरखा इतिहास सम्वन्धि नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पहल गर्ने ।

५. यो सम्मेलन उपरोक्त प्रस्तावहरुलाई आइन्दा समष्ठिगत रुपमा काठमाडौं घोषणा पत्र भनियोस् भन्ने कुरा निर्देशित गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
%d bloggers like this: