यस कारण असंवैधानिक छ ‘प्रतिनिधिसभा विघटन’को निर्णय « Nagarik Khabar

यस कारण असंवैधानिक छ ‘प्रतिनिधिसभा विघटन’को निर्णय



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमाथि लालमोहर लगाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छन् र आगामी बैशाखमा दुई चरणमा आम निर्वाचनको घोषणा गरेकी छन् ।

पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वका कारण प्रधानमन्त्री पद छाड्नुभन्दा प्रतिनिधिसभानै विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको ‘कलंकित’ सिफारिसमाथि राष्ट्रपति भण्डारीले विवेक पुर्याउने धेरैको आशा थियो । विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारितामाथि लालमोहर लगाउँदै आएकी राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिसभा विघटन गर्ने ओलीको सिफारिसलाई पनि स्वीकृत गर्न कुनै समय लगाइनन् र आफूसमेत विवादमा तानिएकी छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बिर्सन लायक हुने प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली पनि बिर्सन लायक पात्र हुनेछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको जुन धारामा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरे र राष्ट्रपतिले जुन धारामा टेकेर विघटनको घोषणा गरिन्, प्रष्ट रुपमा असंवैधानिक छ । नेपाली जनताको सातदशक लामो संघर्षपछि प्राप्त संविधानसभाबाट बनेको संविधानले स्थिरताको कल्पना गरेको छ र एउटा अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पना गरेको छैन । तर, आइतबार जसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ –यो संविधानले कल्पना नै गरेको छैन ।

सबै भन्दा पहिले राष्ट्रपतिले संविधानको कुन धारामा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् त्यो हेरौँ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ताले आइतबार जारी गरेका वक्तव्यमा यस्तो लेखिएको छ:

‘आज मिति २०७७ साल पुस ५ गते आइतबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्इूले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१० र ९७० तथा धारा ८५ एवम् संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते पहिलो चरणमा र मिति २०७८ वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७, धारा ८५ लाई टेकेर प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गरेका छन् र राष्ट्रपति भण्डारीले सोही बमोजिम घोषणा गरेकी छिन् ।

अब संविधानको धारा ७६ मा के छ हेरौँ ।
संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । र, एक अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो छ संविधानको धारा ७६ र उपधाराहरु स्–

‘धारा ७६। मन्त्रिपरिषदको गठन :

(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(६) उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।’

धारा ७६ पछि धारा ८५ को व्यवस्था हेरौं, जुन धारालाई प्रतिनिधिसभा विघटनको आधार बनाइएको छ । धारा ८५ प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको धारा हो ।
धारा ८५ जस्ताको तस्तै स्

‘८५. प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल :

(१) यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।

(२) उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ ।

(३) उपधारा २ बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले छ महीना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओली नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम नियुक्त भएका हुन् । धारा ७६ को उपधारा १ मा लेखिएको छ ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।’

तर, उनले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गरेका छन् । उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्दछ । यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्दछ ।

उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री भएकाले उनले अन्य उपधारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने अधिकार पाउँदैनन् । यसकारण उनको यो कदम असंवैधानिक छ र असंवैधानिक कदममाथि लालमोहर लगाउने राष्ट्रपतिको कदम पनि असंवैधानिक छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्दा धारा ८५ मा पनि टेकेका छन् । धारा ८५ को उपधारा १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ । तर, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम बाहेकमा प्रतिनिधिसभाको विघटनको कल्पना नै गरिएको छैन ।

अब प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर पक्कै हुनेछ । आमनागरिकले पनि बुझ्ने गरी सरकारको रिफारिस र राष्ट्रपतिको लालमोहरको असंवैधानिक कदममा सर्वोच्च अदालतले विवेक पुर्याउन सक्नेछ । आशा गरौं –न्यायलयले असंवैधानिक कदमलाई सच्याउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: