नेपालको नयाँ नक्सा : प्रधानमन्त्री ओलीले के पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न थालेका हुन् ?

समाचार टिप्पणी


SHARES

काठमाडौं । भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर बुधबार नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यस ऐतिहासिक निर्णयमा नेपालीहरुले गर्व गरिरहेका छन् । जनताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई धन्यवाद दिइरहेका छन् । र, सरकारको खस्किदो लोकप्रियतामा ठूलो राहत मिलेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालयमा अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गरिरहेका नेकपाका एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि राजीनामा दिन दबाब बढ्दै थियो । अतिक्रमित भूमि समावेश गरेर नक्सा जारी गर्दै सो भूमि फिर्ता लिने उद्घोषपछि ओलीको सत्ता संकट तत्कालका लागि टरेको छ । सरकारको निर्णयको पक्षमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भइरहेको छ । र, प्रधानमन्त्री ओली र उनी नेतृत्वको सरकारको प्रशंसा भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नमाथि संसदमा जवाफ दिनु र भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालको अध्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्नुको बीचको समयमा नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अर्थपूर्ण भनाइ सार्वजनिक गरे । गौतमले बुधबार बिहान वक्तव्य जारी गरेर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने निर्णयमा ‘देवत्वकरण’ गरिएको आरोपमात्रै लगाएनन्, सो प्रस्ताव आफ्नो भएको दावीसमेत गरे । उनले भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि समावेश गरेर नक्सा बनाउने र ती भूमि फिर्ता ल्याउने नेकपाको निर्णय भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री नेकपाका एक अध्यक्ष हुन् । स्वभाविक छ कि उनले लिने निर्णय नेकपाकै निर्णय हुने हुन् । तर, उनीमाथि नेकपामा गम्भीर आरोप छ –पार्टीको निर्णय नमानेको, पार्टीमा छलफल नै नगरी निर्णय गर्न लागेको, आफूखुसी चलेको । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर जब प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाए, उनीमाथि पार्टीमा छलफल नै नगरी निर्णय गरेको प्रमाणित आरोप लाग्यो । त्यो निर्णय नै हो, जसले ओलीको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदमा खतराको घण्टी बज्यो । अन्ततः उनले अध्यादेश फिर्ता लिए, पार्टीमा गल्ती स्वीकार गरे, आगामी दिनमा पार्टी निर्णयमा सरकार चल्ने वचनवद्धता व्यक्त गरे । जसले उनको सत्ता संकट अल्पकालीन रुपमा टर्यो ।

यही पृष्ठभूमिमा २ जेठमा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा त्यहाँ लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने र ती भूमि फिर्ता ल्याउने घोषणा गरिन् । अहिले मन्त्रिपरिषद््को बैठकबाट नक्सा पारित गर्ने, नेपालको अध्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्नेदेखि नेपालको निशान छाप संशोधनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्तासमेत भइसकेको छ ।

नेकपाभित्रको अन्तरविरोध, प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता संकट, उनको आत्मालोचना र आगामी दिनमा सरकार पार्टीको निर्णयमा चल्छ भन्ने प्रतिबद्धतापछि सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय र नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले दिएका वक्तव्यको सन्देश के हो त ? के प्रधानमन्त्री ओलीले ‘पार्टीको निर्णयमा चल्ने’ प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न लागेका हुन् ? नक्सा अध्यावधिक गर्ने र भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूमि फिर्ता ल्याउने नेकपाको संस्थागत निर्णय हो ? यस बारेमा बुझ्न केही छलफल गरौं ।

१) नेकपाको शीर्ष तहमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउनेहरुको संख्या ठूलो थियो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उनको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै लिखित रुपमा फरकमतसमेत राखेका थिए । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि ओलीको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट थिएनन् । ८ बैशाख अपरान्ह प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश पारित गरे र लालमोहर लगाउन राष्ट्रपति भवनमा पठाए । मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णयको नेकपाका शीर्ष नेताहरुले विरोध गरे र साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेकपाको सचिवालय बैठक बोलाइयो । त्यो बैठकमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गम्भीर आपत्ति जनाए । तर, त्यहीँ समयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश स्वीकृत भएको खबर आयो । बैठक कुनै निर्णयमा नपुगी टुंगियो

२) नेकपाभित्रको विवादलाई अध्यादेश प्रकरणले उत्कर्षमा पुर्याउन बल पुर्यायो । त्यसबीचमा उपाध्यक्ष गौतमको भैसीपाटीस्थित निवासमा अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरु खनाल, नेपाल, गौतम, श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेलको बैठक बस्यो । बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्यो र नलिए विकल्प खोजिने चेतावनी दियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको निर्णय फिर्ता लिए ।

३) १७ वैशाखमा नेकपाको सचिवालय बैठक बस्यो । त्यहाँ अधिकांश नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरे । तर, ओलीले सो बैठकमा कोरोना भाइरस रोकथामपछि उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव ल्याए । उनको त्यो निर्णयपछि गौतम हौसिए र उनी ओलीको पक्षमा उभिए । त्यससँगै प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता संकट तत्काललाई टर्यो ।

४) २० वैशाखमा नेकपाको सचिवालको अर्को बैठक बस्यो । त्यसबीचमा ओली पक्षधर नेताहरुले उनको पक्षमा संसदीय दलमा बहुमत देखाउन सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरे । तर, बहुमत पुर्याउन सकेनन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहकाले पनि सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरे । तर, दुवै समूहले हस्ताक्षर सार्वजनिक गर्न सकेनन् । सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूबाट गल्ती भएको भन्दै आत्मालोचना गरे । नेताहरुलाई पनि आत्मालोचना गर्न आग्रह गरे । उनले अब पार्टी निर्णयमा सरकार चल्ने, पार्टीको सम्पूर्ण नेतृत्व अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने, उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउने र स्थायी समितिको बैठक २५ वैशाखमा बस्ने निर्णय सुनाए । त्यससँगै ओलीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद सुरक्षित भयो । प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर नेताहरु स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने र राजीनामा माग्ने तयारी गर्न थाले ।

४) २४ वैशाखमा स्थायी समितिको बैठकको एजेण्डा तय गर्न नेकपाको सचिवालय बैठक बस्यो । त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिको बैठक एक घण्टा बस्ने, दुवै अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरमा वक्तव्य जारी गर्ने प्रस्ताव गरे । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपालले स्थायी समिति बैठकमा पार्टी एकताका काम, सरकारको कामको समिक्षा गर्नुपर्ने अडान राखे । त्यहीं बेला बोलेका उपाध्यक्ष गौतमले प्रधानमन्त्री छाड्ने कि अध्यक्ष वा दुबै पद छाड्ने भनेर ओलीसँग जंगिए । त्यसपछि ओली बैठक छाडेर हिँडे । नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित बन्यो । दुई अध्यक्षको सल्लाहमा छोटो समयका लागि जेठ १ गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाइयो, तर कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै बस्न सकेन ।

५) २ जेठ अपरान्ह ४ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो । त्यस बिहान नेकपाको सचिवालय बैठक बस्यो । त्यो बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराए । ओलीले जानकारी गराउँदा नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने बारेमा कुनै पनि कुरा उल्लेख थिएन । त्यहाँ वरिष्ठ नेता खनाल र प्रवक्ता श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा भारतीय अतिक्रमणमा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता लिइनेछ भन्ने थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । सो प्रस्तावमा एक कदम अगाडि बढेर उपाध्यक्ष गौतमले नक्सा नै बनाएर सार्वजनिक गरिनेछ भन्ने थप्नुपर्ने बताए । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालले नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने र नक्साको कुरा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कतै अप्ठ्यारो पार्नका लागि त होइन नि’ भन्ने शंका व्यक्त गरे र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नेकपाको त्यो सचिवालय बैठक नै हो जसले भारतीय अतिक्रमण रहेको नेपाली भूमि समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने र अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने निर्णय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिममा एक पानामा उक्त कुरा समावेश गरिएको थियो ।

२ जेठ बिहान बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले नेपालको अतिक्रमित भूमिका बारेमा लिएको निर्णय र सरकारबाट सोको कार्यान्वयनले ‘पार्टी निर्णयमा सरकार चल्ने’ २० वैशाखको नेकपा सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन हुन लागेको देखिन्छ । यस निर्णयले प्रधानमन्त्री ओलीको बिग्रदो छविसँगै नेकपाको गिर्दो साखलाई पनि जोगाउन मद्दत पुर्याएको छ । आशा गरौं ‘राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएको’ यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ र हाम्रो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता हुनेछ । यो ऐतिहासिक निर्णयका लागि सरकारलाई साधुवाद ।

 


SHARES


mode_editप्रतिक्रिया




menu LIVE TV

२०७७ साल जेष्ठ १८ गते, आईतवार

menu LIVE TV