डा. गणेश गुरुङ भन्छन्, ‘डा. हर्क गुरुङको प्रतिवेदन, जसले सीमा विवाद समाधान गर्न सक्थ्यो ’


SHARES

काठमाडौं । दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा भारतसँगको सीमा विवाद निक्कै चर्किएको छ । लामो समयदेखि चल्दै आएको भारतसँगको सीमा बिबाद समाधानबारे भूगोलबिद् स्वर्गिय डाक्टर हर्क गुरुङले ४७ वर्षअघि नै अध्ययनसहित सुझाव दिएका थिए ।

उनी संयोजक रहेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा ७० बुँदाका सुझाव समेटिएको थियो । जसको पहिलो र दोस्रो बुँदामै भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि सुझाव दिइएको थियो । सुझावमा भारतलाई विश्वासमा लिएर तीन चरणमा सीमा बिबाद समाधान गर्ने भनिएको छ ।

त्यसका लागि सीमा जनिकका बासिन्दालाई आवत जावतका गर्न ‘मल्टिपल इन्ट्री’ पास दिने, त्यसबाहेककालाई राहदानी अनिवार्य गर्ने र दुई देश आवत जावत गर्नेको अभिलेख राख्ने लगायत समेटिएका छन् । तर, सरकारले यी सुझाव कार्यान्वयन गर्नु त परको कुरा, अहिलेसम्म प्रतिबेदन सार्वजनिकसम्म गरेन ।

यसबारे जानकार बिज्ञहरु डा. हर्क गुरुङको प्रतिबेदन र तीनमा समेटिएका सुझाव अझै पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको तर्क गर्छन् । ‘त्यति बेलै यो प्रतिबेदन कार्यान्वयनमा भएको भए भारतसँगको सीमा बिबाद समाधानतर्फ अघि बढिसकेको हुन्थ्यो’, धेरै अनुसन्धानमा डा. हर्क गुरुङसँगै काम गरेका डा. गणेश गुरुङ भन्छन्, ‘त्यो प्रतिबेदन र त्यसका सुझावहरु अझै पनि सीमा बिबाद समाधानमा निक्कै सहयोगी हुनेछन् ।’

सीमा बिबादबारे आफ्नो देशको हितमा प्रतिबेदन तयार पार्दा बिभिन्न धम्की र पीडा बेहोरेका डा. हर्कलाई पछिल्लो समय सरकारले पनि अपमानित गर्ने काम गरेको उनले बताए ।

‘छिमेकीसँगको सम्बन्धमा दरार ल्याउने प्रतिबेदन बुझाएको भन्दै त्यसबेला केही व्यक्तीहरुले झुण्ड्याउनु पर्छसम्म भनेर बिरोध गरे । उनको परिवारको सदस्यको अपहरणसम्म भएको छ’, डा. गणेश भन्छन्, ‘सरकारले कुनै समय उनको सम्मानमा लम्जुङको ङादी चूलीलाई डा. हर्क गुरुङ चूली नामाकरण गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले पछिल्लो समय आफ्नो प्रकाशनमा यसलाई छुटाएको छ । यो, डा. हर्क र उनको योगदानमाथिको अपमान हो ।’

सीमा बिबादबारे डा. हर्क गुरुङको प्रतिबेदन र त्यसको सान्दर्भिकक्ताबारे तमू ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले शनिबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्बादमा डा. गणेशले सीमा बिबाद समाधानका लागि सरकारले अब चाँडै कुटनीतिक कदम अघि बढाउनुपर्ने बताए । त्यसका तयारी थाल्न ढिला भइसकेको उनको बुझाई छ ।

‘हामीले कालापानी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु र समयमै आफ्नो सीमाको सुरक्षा गर्न नसक्दाको कारण अहिलेको अवस्था आइपुगेको हो । त्यो क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने धेरै प्रमाण हामीसँग छ । तर, अहिले त्यस क्षेत्रका मान्छे भारतमै डिआइजीसम्म भइसकेका छन् । त्यस क्षेत्रमा भारतले धेरै सुबिधा दिइरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले त्यो क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याउन सहज पक्कै छैन । त्यसको पहल अब कुटनैतिक बाटोमार्फत नै गर्नुपर्छ । बरु त्यसको तयारी गर्न ढिला गर्नुहुन्न । बार्तामा बस्दा भारतले के सोध्न सक्छ ? त्यसको जवाफ दिने हाम्रो तयारी खोई ?’

सीमा बिबादको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा समस्या थप जटिल बन्ने उनको बुझाई छ । ‘यस्ता मुद्धालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु भनेको धेरै दुःख पाउनु हो । अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा समस्या चाडै समाधान हुन्छ भन्ने पनि छैन’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा यस्ता मुद्धा समाधान हुन बर्षौं लागेको उदाहरण पनि देखेका छौं । त्यसैले अहिलेको एउटै बाटो भनेको कुटनीतिक पहल नै हो ।’

 


SHARES


mode_editप्रतिक्रिया




menu LIVE TV

२०७७ साल असार २० गते, शनिबार

menu LIVE TV