दोहोरो नीतिको मारमा वन : अरबौँ राजश्व र लाखौँलाई रोजगारी दिने वनमा सरकारको अंकुश


SHARES

  • बसन्त गिरी

कपिलवस्तु । सरकारले बिहीबार ०७७/०७८ को बजेटमा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र बनजन्य आय आर्जन कार्यलाई निरन्तरता दिने घोषणा गर्यो । बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद् वैठकले देशभरी काठ उत्पादन, संकलन, बिक्री र ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाउने अर्को निर्णय गर्योे ।

कोरोना महामारीमा आर्थिक रुपले थलिएको मुलुकलाई अहिले सबैभन्दा धेरै राजस्व र रोजगारी दिने सम्भावित क्षेत्र वन हो । तर बिहीबार सरकारले देखाएको दोहोरो नीतिको मारमा अहिले देशभरका साझेदारी र सामुदायिक वन मात्र होइन, काष्ठ व्यवसायीसमेत परेका छन् ।

जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशका विभिन्न क्षेत्रमा काठ ओसारपसार गर्ने कार्यमा वन क्षेत्रको दुरुपयोग भएको भन्दै सबै काम तत्काल रोक्न र जे जहाँ छ त्यहीँ राख्ने निर्णय गरि देशका सबै प्रदेशमा पत्राचार गरिसकेको छ । उक्त निर्णय पछि देशभरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्य रोकिएका छन् ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य अलपत्र : सरकारको उक्त निर्णयले देशभरी संचालित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य अलपत्र परेको छ । देशभरका ३१ वटा साझेदारी वन र ६ सय भन्दा धेरै सामुदायिक वनका सबै काम रोकिएको छ । जसले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बालिचक्र नै प्रभावित बन्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

लकडाउनका बेला समेत वन क्षेत्रमा नियमित कार्य गरिरहेका अधिकांश साझेदारी र सामुदायिक वनहरु सरकारले गरको उक्त निर्णयले आश्चर्यमा छन् । “सबै काम आजदेखि रोकेका छौ” बसन्तपुर सामुदायिक बन कपिलवस्तुका अध्यक्ष पंचम थापाले भने । 'बार्षिक कार्यक्रम अनुसार कटान गरिएका काठ हरु वनमै छन् , ल्याउन पनि रोकियो, कस्तो काँचो निर्णय हो' मायादेवी साझेदारी वनका अध्यक्ष अजिज खानले भने ।

अरबौँ राजस्व र लाखौँ रोजगारी गुम्ने : सरकारले नेपाल भित्रै काठ उत्पादन, ढुवानी र विक्रीमा रोक लगाएपछि अर्बौको राजस्व र लाखौ राजगारीमा समस्या सिर्जना हुने बन विज्ञहरु बताउँछन् । वन विज्ञ तथा वन विभागका पूर्व अधिकारी राकेश कर्णले सरकारी निर्णयले विदेशी काठले पुनः बजार पाउने र नेपाली उत्पादित काठ वनमै कुहिने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् ।

'अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको ५० प्रतिशत आम्दानी सरकारले पाइरहेको छ, गत बर्ष ०७५/७६ मा १ अर्ब ३८ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । 'विदेशी काठ आयातमा घटेको थियो । जसबाट १ अर्ब रकम विदेशिनबाट रोकिएको थियो । अब दुबै उल्टो नहोला भन्न सकिन्न' उनले भने ।

सरकारले समस्या केलाएर समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । “नत्र गत वर्ष वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले दिएको १ करोड ९६ लाख ८० हजार दिन रोजगारी अर्थात ७६ हजार ८ सय पूर्ण रोजगारी धरापमा पर्न सक्छ” उनले भने । अहिले कोरोना संक्रमणले लाखौँ युवा देशमा भित्रिएका छन् ।  देशभित्रकै युवाहरु बेरोजगार छन् । यसलाई व्यवस्थित गरेर थप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने राम्रो मौका सरकार संग भएको र सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

वन माफियाको चलखेलमा निर्णय : देशभरका साझेदारी वन व्यवस्थापनमा जुटेकाहरुले सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गरेका छन् । सरकारले वन माफियाको प्रभावमा परि एकाएक उक्त निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।

साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघका उपाध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले एकातर्फ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वन सम्पदाको उपयोग गरि आय आर्जन र रोजगारी बढाउने भनेर बजेटमा व्यवस्था गर्ने, अर्को तर्फ सबै काम रोक्ने सरकारको कदम बेठिक भएको टिप्पणी गरे ।

“कहाँ समस्या भयो, समाधान गर्नुपर्यो माफियाको दबाबमा नेपालको अरबाैँ रकम विदेश पठाउने र नेपालको काठ कुहाउने नीति तत्काल सच्याउन माग गर्दछु” उनले भने ।

गत आ.ब.मा मात्रै विदेशबाट ६ अर्ब ६० करोडका काठ आयात भयो । गत वर्ष नै वन मन्त्रालयले वन सुधार कार्ययोजना लागू गर्यो । ०७४/७५ मा १ करोड क्यूफिट काठ उत्पादन भएकोमा ०७५/७६ मा डेढ करोड क्यूफिट काठ उत्पादन भएको थियो र यो बर्ष अझै बढ्ने अनुमान थियो ।

नेपाली काठले बजार लिन थालेपछि सस्तोमा काठ आयात गरि महंगोमा बेच्ने व्यवसायीहरुले देशको काठ उत्पादन घटाउन र बजारमा काठको अभाव सिर्जना गर्न उक्त चलखेल गरेको र सरकारलाई चुकाएर सफल समेत भएको कपिलवस्तु साझेदारी वनका अध्यक्ष गंगेशनाथ तिवारीको आरोप छ ।

कपिलवस्तुले मात्रै बुझायो ८६ करोड : देशमा सबै भन्दा पहिला वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु गरेको कपिलवस्तुमा अहिले ५ वटा साझेदारी वनले काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले ६ बर्षको अवधिमा सरकारलाई ८६ करोड रुपैया राजस्व बुझाइसकेका छन् भने बार्षिक १ लाख दिन रोजगारी दिइरहेका छन् ।

वनले ६ बर्षको अवधिमा ११ लाख क्यूफिट काठ उत्पादन गरेको जसको आधा सरकारलाई र आधा बिक्री गरि वन विकासमा खर्च गरिरहेको छ । गत बर्ष मात्रै यहाँका ५ वटा साझेदारी वनले १७ करोड राजस्व सरकारलाई बुझाएका छन् भने १० करोड बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनमा खर्च गरेका छन् ।

कपिलवस्तु जस्तै देशभरी सरकारले बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गरे देश काठ आयात होइन निर्यात गर्ने हैसियतमा जाने र लाखौँ युवालाई देश भित्रै रोजगारी दिन सक्ने गौतमबुद्ध साझेदारी वनका अध्यक्ष जानकी यादव बताउँछन् ।

सरकारले गरेको उक्त निर्णय तत्काल नसच्याएर कपिलवस्तुमा रहेका करोडौका काठ कुहिने र सरकारलाई नै राजस्व घाटा हुने उनी बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बारे वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कुनै पनि प्रस्ताव वा टिप्पणी गएको थिएन । मन्त्रालयका सचिव र वन विभागका महानिर्देशकलाई यसबारे जानकारी थिएन । राष्ट्रपतिमार्फत प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आएको स्रोतको दावी छ ।


SHARES


mode_editप्रतिक्रिया




menu LIVE TV

२०७७ साल असार २९ गते, सोमबार

menu LIVE TV