शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग कुराकानी : वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट कसरी हुन्छ पढाइ ? (भिडियोसहित)


SHARES

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा गरेको निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन सुधार गर्ने व्यवस्थामा आम नागरिकले चासो प्रकट गरेका छन् । त्यस्तै असार १ गतेदेखि वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने निर्णयका विषयमा पनि विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरु उठेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले बजेटमा भएको व्यवथा र वैकल्पिक पठनपाठनका विषयमा प्रष्ट पारेका छन् । उनले बालबालिकालाई विभिन्न माध्यमबाट कसरी शिक्षा दिने भन्ने कुराको विकल्प यो अन्तरवार्तामा राखेका छन् ।

  • आर्थिक वर्ष २०७७/०७८का लागि भर्खरै बजेट आएको छ । शिक्षामा बजेटले कस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिएको छ ? नयाँ कार्यक्रमहरु केही छन ?

अहिले कोभिड १९ को महामारी छ । त्यस्तो समयमा पनि शिक्षाको बजेट घटेन बरु बढेर आएको छ । मैले धन्यवाद दिनु पर्दछ । बढेर आएको बजेटले हाम्रा सबै अपेक्षाहरुलाई अझै पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन् । अझ फेरि विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा यो संकटको बेला धेरै कामहरु गर्नुपर्ने छ ।

शिक्षाको कोणबाट सकारात्मक हुँदाहुँदै विज्ञान प्रविधिको न्यूनतम आवश्यकतालाई हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौं । अब हामीले विगतदेखि ल्याएका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण बालबालिकाहरुको भर्ना अभियानलाई हामीले अगाडि बढाएका थियौं ‘दिवा खाजा’ त्यो सबैलाई समेटने गरेर आएको छ । त्यसलाई सकारात्मक ढंगले लिनुपर्ने हुन्छ ।

हामीले साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम आउने वर्ष त्यसलाई सक्नुपर्छ भनेर आएको छ । त्यो दुई वर्षदेखिको निरन्तरतामा आएको कार्यक्रम हो । प्राविधिक शिक्षालयलाई ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पु¥याउँछौं भनेको छ, त्यसले निरन्तरता पाएको छ । अहिलेको आर्थिक वर्षदेखि नै हामीले नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको लागि दशकीय कार्यक्रम घोषणा गरेका थियौं । त्यो कार्यक्रम अहिलेको बजेटमा पनि समावेश भएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र विभिन्न प्राविधिक शिक्षालयहरु, नमुना स्कुलहरु सबैलाई जोडेर लैजानु पर्ने छ । नयाँ कार्यक्रमको रुपमा कोभिडसँग सम्बन्धित भएर वैकल्पिक क्षेत्रमा कामलाई अगाडि बढाएका छौं । त्यसलाई पनि यसले संकेत गरेको छ ।

विस्तृतमा त हामीले रातो पुस्तकमा चढेको आधारमा समिक्षा गरेका छैनौं । उच्च शिक्षाको विश्व विद्यालय अनुदान आयोगबाट मार्फतबाट जान्छ । आउने वर्ष नै हामीले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ ढंगले कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि परेको छ ।

अझैपनि बाल बिकासमा काम गर्ने सहयोगी कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं । विद्यालय कर्मचारीका कतिपय समस्याहरु सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । ती कसरी सम्बोधन गर्ने हो भन्ने कोणबाट बजेट आइसके पछि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीजीसँग छलफलहरु चलिराखेकै छ ।

  • अहिले हामी कोरोनाकै कहरमा छौं । विद्यालयहरु बन्द छन् । एउटा समयपछि फेरि सुचारु गर्नुपर्ने नै हुन्छ । मन्त्रालयको तयारी के छ ? अबको शैक्षिक क्यालेण्डर कसरी व्यवस्थित हुन्छ ?

हिजो हामीले एउटा निर्देशिका सार्वजनिक गरेका छौं । असार १ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा ७ सय ५३ वटा नै पालिकामा सबै शिक्षालयहरुले घरमा बसिरहेका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षात्मक गतिविधिमा संलग्न गर्नुप¥यो ।

सिकाइलाई निरन्तरता दिन प¥यो भनेर निर्देशिका जारी गरिसकेका छौं । कतिले हामीले हिजो वक्तव्य जारी गरिसकेपछि १ गतेदेखि स्कुलहरु खुल्ने भनेर लेख्नुभएको पनि सुनेको छु । अहिले हामीले स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयहरु खोल्ने कुरा गरेका छैनौं । वास्तवमा हामीले जेठसम्मका सबै घटनाक्रमलाई हेर्छौं ।

यो महिना सम्म बन्दाबन्दीको अवस्था रहन्छ । बन्दाबन्दीको मोडेलको बारेमा पनि योबिचमा थप छलफल हुँदै छ, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कोणबाट । जहाँ प्रविधिको सुविधा छ त्यहाँ विद्यार्थीहरुमा पनि डिजिटल एडिक्सनको समस्या देखा प¥यो, कतिपय बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा सिक्ने प्रक्रियामा कमजोर भएको र कतिपयमा अन्य खालका मनोसामाजिक समस्याहरु पनि देखा परेका छन् ।

हामीले असार १ गतेदेखि चार वटै पद्दतीलाई अवलम्बन गरेर सबै विद्यार्थीहरुलाई यो बेलामा सिकाइलाई निरन्तरता दिन आव्हान गरेका छौं । पहिलो हामीले रिजल्ट निक्लेपछि कक्षा चढाउने र पाठ्यपुस्तक दिने विगतको जस्तो भर्ना अभियानको कुरा गरेका छैनौं ।

हामीले घरघरमै पुस्तक पु¥याइदिने हो । तलको १ देखि ३ कक्षा सम्मको लागि पनि अतिरिक्त सामग्री पनि तयार गरेका छौं । पालिकाहरुले त्यसलाई प्रिन्ट गरेर पनि स्वयं सिक्ने सामग्रीहरु उपलब्ध गराइएका छन् । यो सबैको लागि होस भनेर चाहे सार्वजनिक होस चाहे निजी होस सबैको लागि उपलब्ध गराइएको छ ।

त्यस्तै एफएमबाट पठनपाठनको प्रक्रियामा जाऔं भन्ने जोड हो । अहिले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एफएमहरुको पहुँच छ । त्यसैले दोस्रोमा एफएमहरुले स्थानीय शिक्षकहरुलाई स्थानीय सरकारको संयोजनमा एफएमबाट पठनपाठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसलाई पनि अन्तरक्रियामुखि या विद्यार्थीका प्रश्नहरुको उत्तर दिने ढंगले कसरी लैजान सकिन्छ भनेर त्यो तर्फ पनि गृहकार्य गर्नुपर्छ ।

अहिले नै केही जिल्लाहरु जस्तो कास्की, काभ्रे लगाएतका कतिपय ठाउँमा अभ्यास गरिराख्नु भएको छ । विगतमा हामीले २०७२ को नाकाबन्दीपछिको स्थितिमा मधेस तराइमा यसलाई अभ्यास गरेका थियौं ।

त्यस्तै तेस्रोमा टेलिभिजन र केबलहरुबाट पठनपाठनको कुरालाई अगाडि बढाउँदै जान्छौं । अहिले पनि नेपाल टेलिभिजनबाट कक्षा नौ र दशको भर्चुअल क्लास चलिराखेको छ । आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म पढाइ भइराखेको छ । अहिले हामी यो टेलिभिजन र केबुलहरुको पठनपाठन अलि विस्तारित गर्न खोजेका छौं र हामी नयाँ सामगी्र पनि उत्पादन गर्न लागिराखेका छौं ।

हामीले यो महिना भित्रमा न्यूनतम केही सामग्री तयार गछौं भनेर असार १ गते छानेको पनि त्यहि कारण हो । चौथो कुरा हामी अनलाइनमा जान्छौं । अनलाइनको लागि नेटको सुविधा चाहियो । कम्युटरदेखि राम्रो खालको मोबाइल चाहिन्छ, त्यसैले यो सुविधा अन्तिममा राखेका छौं ।

हामीले देशको सबै पक्षलाई हेरेर यो चारवटा पद्धतिको आधारमा अगाडि बढ्यौं भने मोटामोटी सबै विद्यार्थीलाई हामी सम्बोधन गर्न सक्छौं । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले संयोजन गर्नु पर्छ, विद्यालयहरु अग्रसर हुनुपर्छ र शिक्षकहरु आफ्नो शैक्षिक संस्थासँग गासिनुपर्छ ।

  • रेडियोबाट आवाज त पुग्ला तर सबै ठाउँमा पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीहरुले पाउने अवस्था छ ?

पहिलो त जनक शिक्षाबाट छापिएका र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग अनुमति लिएर निजी क्षेत्रले पनि छापेका छन् । उनीहरुले पठाउनका लागि सबै प्रबन्ध गरेका छन् । मेरो जानकारीमा गाउँपालिका, नगरपालिका महासंघसँग कुरा गरेको थिए धेरै ठाउँमा पुस्तक पुगेको छ भन्नु भएको छ ।

तपाइँहरुमार्फत पनि हामी आग्रह गर्छौँ । यहाँबाट किताबहरु डिपोमा पुगेका छन कहीँ पुगेका छैनन भने स्थानीय सरकारले विद्यालय सम्म पु¥याउने र विद्यालयले घरसम्म पु¥याउने काम गरिदिनुप¥यो । यो बाहेक अहिले हामीले मानव विकास केन्द्र भित्र पनि राखेका सामग्रीहरु छन, त्यो प्रयोग पनि हुन थालेको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको सामग्री अथवा अन्य सामग्रीहरु पनि विभिन्न ढंगले खोजेर पाउन सकिन्छ । विभिन्न ढंगले घरघरमा पु¥याउन हामीले कोसिस गरेका छौं । कोभिडको मार सबैठाउँमा एकै खालको छैन् । त्यसैले एकै प्रकारको स्थिति छ भन्न म सक्ँिदन ।

त्यसैले हामीले सबै स्थानीय तहलाई नै आग्रह गरेर आफ्नो तर्फबाट यी सामग्रीहरुलाई संयोजन गरेर दिँदाखेरी घरमा बसिरहेको विद्यार्थीलाई उसको सिकाइको निरन्तरतालाई सहयोग पुग्छ । त्यही पद्धति अवलम्बन गरौं पनि भनेका छौं । त्यती गर्दागर्दै पनि केही छुटेको छ भने त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यो उपाय पनि खोजी गर्ने भन्ने छ ।

  • विगत एक महिना यता अनलाइन वा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । खासगरी निजी क्षेत्रले यो काम गरिराखेका छन् । यसमा निजी क्षेत्रले शुल्क उठाउनका लागि यो काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा आएको छ । मन्त्रालयले यसलाई कसरी हेरेको छ ?

यो महाविपत्तिको बेला भएको हुनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो हाम्रो जोड यो छ । अघिल्लो महिना वैशाखमा हामीले एउटा वक्तव्य जारी ग¥यौं यो विषय चारैतिरबाट उठिसकेपछि, एकातिर आफै हामी संकटमा छौं, बन्दाबन्दीमा छौं घरघरमा बसेकोलाई सिकाउनुपर्ने छ ।

अर्कोतर्फ फेरि सिकाउने नाउँमा खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्ने ढंगले यसलाई नलिऔं भनेर हामीले आग्रह ग¥यौं । हामी यो संकट कुन ढंगले जान्छ भन्ने कुरालाई पनि हेरी राखेका छौं । विस्तारै यो संक्रमण बढ्दै गएको, मृत्युका घटना पनि भएको र अझै पनि बाहिरबाट नेपाली नागरिकहरु आउने प्रक्रिया बढदै गइराखेको स्थितिमा हामीले वैशाखमा गरेको विश्लेषण भन्दा भिन्न परिस्थिति अहिले छ ।

यहाँहरु सबैले के बुझिदिनुपर्छ भने महामारीको बेलामा वैज्ञानिक समुदायले के भन्छन् त्यही नै मान्नुपर्छ । अब एकातिर संक्रमण बढ्दै गइराखेको छ यो चाप छ, हामीलाई अर्कोतर्फ भण्डै दुई महिना जान लागेको छ ।

अब विस्तारै हामीले शैक्षिक सत्रमा पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । मैले प्रस्ट पार्नुपर्ने कुरा स्कुलहरु, कलेजहरु अहिले खुल्न सक्दैनन् । सरकारले गरेको निर्णय, उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा अन्तिममा खुल्ने सूचीमा स्कुलहरुमा छन् ।

त्यसकारणले यो बिचमा कसैले पनि स्कुल खोल्छौं भनेर आफैआफै निर्णय गर्न पाउँदैनन् । यो सरकारसँग संयोजन गर्नुपर्दछ । विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको हुनाले यसबारेमा स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्छ ।

तर स्थानीय सरकारले पनि यतिखेर केन्द्रले समग्र देशको परिस्थितिको बारेमा गरेको विश्लेषणको आधारमा नै हिंडनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले कतै यो भ्रम नरहोस कि अहिले हामी स्कुल खोल्ने कुरा गरिराखेका छैनौं ।

दोस्रो कुरा एक देखि नौ कक्षा सम्मको परीक्षा भइसकेको छ । त्यो रिजल्ट निकाल्दिने विगतको जस्तो भर्ना हुँदैन, कक्षा चढाइदिने वा कक्षा चढाइसकेपछि अभिभावक र विद्यार्थीलाई त्यसको जानकारी गराइदिने र उनीहरुको घरमा पुस्तकहरु पु¥याइदिने । यो कुरा हामीले योबिचमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा गर्नको लागि पनि सबैलाई सजिलो छैन् । किन भने सहरमा छन निजी विद्यालयहरु ।

निजी विद्यालयहरुलाई विद्यालयसम्म जानका लागि खोलिएको अवस्था छैन् । अर्को कुरा के छ भने सार्वजनिक शिक्षा र निजी शिक्षा दुई खालको प्रणालीमा हामी हिंडेका छौं । हामीले यो समग्र शिक्षाको बारेमा यो निर्णय गरिरहदा खेरी निजी क्षेत्रका स्कुलहरुको केही व्यवहारीक समस्याहरु छन् । उनीहरु घर भाडामा छन, उनीहरुका अप्ठ्याराहरु छन् ।

सरकारी स्कुलका शिक्षकहरुलाई सरकारले तलब दिएको छ । निजीको तलबको समस्या छ, कर्मचारीको समस्या छ, बैंकका समस्या छन कतिपय व्यवहारीक कुरा राख्नु भएको छ , हामीले अर्थमन्त्रालयसँग यसबारेमा कुरा पनि गरिराखेका छौं । अहिले कुनै स्कुलहरुले आफ्नो घरमा भएका केटाकेटीहरुलाई सिकाइमा केन्द्रित भएर कुनै योगदान गर्न चाहन्छ भने त्यो सन्दर्भमा पनि स्थानीय सरकारसँग उसले सहमति लिनु पर्दछ ।

आफैआफै निर्णय गर्दै हिंडन मिल्ने कुरा छैन । शिक्षा क्षेत्रमा यसको एकदमै ठूलो प्रभाव पर्दछ । हामीले परिस्थितिको ठिक ढंगले आंकलन गर्ने कुरामा सहयोग पनि गर्न पर्दछ । त्यसकारणले फेरि एकपटक मैले के भन्न चहन्छु भने हामीले हिजो जारी गरेको निर्देशिकालाई सार्वजनिक र निजी सबैले पालना गर्नुपर्दछ ।

पालना गर्ने नाममा यो संकटको बेलामा घरमै बसेकालाई पनि अनलाइनकै नाउँमा अतिरिक्त ढंगले शुल्क लिने होइन् । उहाँहरुको अवस्थालाई ध्यान दिएर अहिले आफ्नो संस्था चलाउनको लागि उहाँहरुले निर्णय गर्नै पर्ने हुन्छ । उहाँहरुका अप्ठ्यारालाई पनि हामीले बुझिदिनुपर्ने हुन्छ । तर यस्तो स्थिति भयो कि हामी नयाँ कुरा गरिराखेका छौं भनेर यहीँ अनलाइन एजुकेसनकै नाउँमा सबै कुराहरु लिने खालको प्रवृति पनि केही संकेतहरु देखिएको कारणले हामीले पछिल्लो महिना त्यसलाई रोक्न खोजेका थियौं ।

अब बिस्तारै शैक्षिक संस्था बिग्रिन नदिने कोणबाट सबै संस्थाहरुलाई खोल्नु पर्दछ । सिकाइलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्दछ तर कुनै न कुनै तहको सरकारसँग यसको संयोजन हुनुपर्दछ । संवैधानिक ढंगले विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारमा भएको हुनाले उसको सहमतिमा मात्रै यी कामहरु गरिनु पर्दछ ।

  • निजी विद्यालयहरुका केही व्यवहारीक समस्याहरु छन् । यसलाई सरकारले कसरी हेरेको छ । उनीहरुलाई कसरी सुविधा दिन खोजेको हो । शैक्षिक सत्रलाई नै सार्न खोजिएको हो ?

हामीले शैक्षिक सत्रलाई पछि सार्न सक्दैनौं । त्यसै त हाम्रो क्षति भएको छ । अब हामीले नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया हामीले पछिल्ला विदाहरु कटौती गरेर, जब यो सामान्य परिस्थितिमा जान्छ अतिरिक्त कक्षाहरु लिएर बच्चाको न्यूनतम सिक्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुप¥यो ।

हामी १० देखि ४ बजे सम्म गथ्र्यौं भने समय बढाउने भयौं अतिरिक्त कक्षाहरु लिने भयौं । त्यसकारणले अव त लम्ब्याउने होइन शैक्षिक सत्रको बारेमा नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ ।

दोस्रोकुरा निजी क्षेत्रका विद्यालयका संचालक साथिहरुका संगठनहरुले हामीलाई आफ्ना समस्याहरु राख्नुभएको छ हामीले पनि नजिकबाट समस्या हेरेका छौं । यी विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले विभागीय मन्त्रीको हैसियतले अर्थमन्त्रालयसँग संयोजन गर्ने र मन्त्रिपरिषद्सम्म पु¥याउने कामहरु गर्छु ।

बजेटले निजी क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन पनि गरको छ । अहिले हामीले कुनै राहतको प्याकेज घोषणा गर्न सक्दैनौं मैले यसमा स्पस्ट पार्नु पर्दछ । तर उहाँहरुले बैंकहरुसँग जुन ऋण लिएर आफ्नो संस्थाहरु चालउनुभएको छ, बैंकले उहाँहरुलाई सहयोग गर्ने दिशामा मैले आफ्नो कुराहरु उठाउँदै आएको छु ।

  • निजी शैक्षिक संस्थाले एउटा कुनै सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नको लागि सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भनेर बजेटमा आएको छ । यसले भन्न खोजेको के हो ?

त्यसबारेमा अर्थमन्त्रीज्यूले सदनमा जवाफ दिने कुरामा स्पस्ट पारिसक्नुभएको छ । हामीले पब्लिक स्कुलहरु प्राइभेटलाई दिन खोजेको होइनौं । कतिपयलाई यो बिचमा के लागेको थियो भने शिक्षा मन्त्रालयले नै यो लगेर ल्याएको होकी भन्ने परेको थियोे । त्यो कुरालाई स्पस्ट पार्न तर बजेटमा यो कुरा आइसकेको सन्दर्भमा फेरि बजेट बनाउने आफ्नो प्रक्रिया छ ।

अर्थमन्त्रालय मार्फतबाट फेरि मन्त्रिपरिषद्मा गएर पास गरेर संसदमा आउँछ र संसदमा पनि मन्त्रालयगत छलफल भएर यो टुंगिन्छ । मैले हिजो नै वक्तव्य दिएर यो विषयमा प्रस्ट पारिसकेको छु । मैले जे कुराहरु राखेको छु, त्यहीँ स्प्रिटमै छ अहिले अर्थमन्त्री ज्यूले राख्नु भएको पनि ।

हामीले माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क गरेका छौं । हामीले आठ कक्षा सम्मको अनिवार्य र निशुल्क गरेका छौं । त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो । त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो त्यसबाट हामी यता उता जान सक्दैनौं ।

अब यो सार्वजनिक शिक्षाको सवलिकरणको दशकिय कार्यक्रम यहीँ आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेका हौं । दश वर्ष भित्र हामी सबै सार्वजनिक स्कुलहरुलाई गुणात्मक शिक्षाको दृष्टिकोणले चाहे त्यो सार्वजनिक होस, चाहे निजी होस्, सहकारीबाट चलेको होस् बच्चाले गुणात्मक शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई भन्ने कुरालाई दृष्टि गरेर कार्यक्रम लिएर आएका छौं ।

अब त्यो सार्जजनिक शिक्षाको सवलिकरण अगाडि बढाउँदा असल अभ्यास गरेकाहरुको अनुभवहरु साटासाट गर्नुपर्ने छ । हामीले गर्नुपर्ने कुरा यो हो । हामीले विगतमा पनि असल अभ्यास गरेका स्कुलहरुको सम्मेलन गरिसक्यौं, प्रादेशिक ढंगले पनि ग¥यौं ।

पब्लिक स्कुलहरुले पनि राम्रो अभयास गरेका पनि छन र प्राइभेटहरुले पनि राम्रो अभ्यास गरेका छन ति अनुभवहरु एक अर्काको बिचमा साटासाट गरेर लिएर जानु पर्दछ । एउटा ध्यानदिनु पर्ने पक्ष यो पनि हो । अर्को कुरा कुनै निजी विद्यालयहरुले यो सामाजिक उत्तरदायित्वको कोणबाट यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट विषय उठ्दाखेरी सार्वजनिक शिक्षाको सवलकिरणका लागि त्यो सहयोगलाई पनि हामीले लिन सक्नु पर्दछ ।

त्यसो गर्दाखेरी कतिपय स्कुलहरु, दूरदराजका स्कुलहरु, अप्ठेरो अवस्थामा परेका स्कुलहरुलाई हामी सहयोग गर्छौं भन्ने कुरालाई हामी जतिबेला पनि स्वागत गर्छौं । व्यक्तिले पनि गर्न सक्ने भयो । अनि सामाजिक संस्थागत उत्तरदायितव अन्तर्गत पनि यो बाध्यात्मक ढंगले गर्नुपर्ने पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरु छन् । यी कतिपय विषयहरुलाई संबोधन गरेर सार्ववजनिक शिक्षालाई मजबुत बनाउने कोणबाट लिनु पर्दछ ।


SHARES


mode_editप्रतिक्रिया




menu LIVE TV

२०७७ साल असार २९ गते, सोमबार

menu LIVE TV