कानुन पढाइ निजीलाई दिन अध्ययन समितिको सुझाव


SHARES

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यायले गठन गरेको एक अध्ययन समितिले सरकारी क्याम्पसमा कोटा सिस्टम लगाई निजी शिक्षण संस्थालाई कानुन शिक्षा अध्यययन अध्यापनको जिम्मा दिने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

सुझाव कार्यान्वयन भए गरिबका छोराछोरी कानुन पढ्नबाट वञ्चित हुनेछन् । त्रिविद्वारा उच्च शिक्षामा कानुन विषयमा गरिनुपर्ने सुधार, पुनरवलोकन, परिमार्जनका लागि सुझाव दिन बनाइएको एक समितिले कानुनमा तीन वर्षे स्नातक (एलएलबी) तहको पठनपाठन निजी कलेजले गने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

नेपाल ल क्याम्पसका हकमा तीन वर्षे स्नातक (एलएलबी) पहिलो वर्षमा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा फाराम भरिसकेका आवेदकमध्ये प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेमध्येबाट एकपटकमा ५ सयदेखि ६ सयजनासम्म भर्ना लिन सुझाव दिइएको छ । एलएलबी प्रथम वर्षमा भर्नाका लागि गत वर्ष नेपाल ल क्याम्पसमा १२ हजार विद्यार्थीले फाराम भरेका थिए ।

समितिले विद्यार्थीको हाजिर अनिवार्य गर्ने र ७५ प्रतिशत हाजिर नपुगे परीक्षामा सहभागी नगराउन सुझाव दिएको छ । डिन कार्यालयबाट निश्चित मापदण्डका आधारमा हरेक कलेजको भौतिक संरचना, जनशक्ति मूल्यांकन गरी भर्ना संख्या तोकिनुपर्ने समितिले उल्लेख गरेको छ ।

‘एलएलबी प्रथम वर्षमा भर्नाका लागि आवेदन लिँदा स्नातक तहमा कम्तीमा ४५ प्रतिशत अंक हुनेको मात्र आवेदन लिने’ उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा तीनवर्षे एलएलबी कार्यक्रमलाई सेमेस्टर प्रणालीमा लैजाने र परीक्षा उत्तीर्ण गर्न ४५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिइएको छ ।

‘तीन वर्षे एलएलबीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियमित कार्यक्रमका रूपमा निरन्तरता दिने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘एलएलबी कार्यक्रमलाई निजी ल कलेजबाट पनि पढाउने व्यवस्था मिलाउने ।’ कक्षा १२ मा कानुन पढेका विद्यार्थीलाई कानुनमै स्नातक अध्ययन गर्न नदिने बरु बिएएलएलबीमा समावेश गर्नेगरी समितिले सुझाएको छ ।

नेपाल ल क्याम्पसलाई राष्ट्रिय र नमुना ल कलेजका रूपमा विकसित गर्न आवश्यक पूर्वाधार बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । त्रिविका बहुमुखी क्याम्पसमा कानुन विषयको अध्ययन र अध्यापनको काम बिस्तारै बन्द गर्न भनिएको छ ।

कानुनी शिक्षामा सार्वजनिक–निजी सहकार्य आवश्यक भएको भन्दै निजी लगानीमा कानुनी शिक्षा दिन र लिन चाहनेलाई निजी कलेज खोल्न प्रोत्साहन गर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

हरेक प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमातहत एकएक आंगिक ल कलेज स्थापना गर्न आवश्यक रहेको र पूर्ण प्रयोगमा नआएका अन्य कलेजका भौतिक संरचनालाई ल कलेजका लागि प्रयोग गर्न पनि सुझाइएको छ । (नागरिक दैनिक)

 


SHARES


mode_editप्रतिक्रिया




menu LIVE TV

२०७७ साल श्रावण १ गते, बिहीबार

menu LIVE TV