अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउँछ : गभर्नर अधिकारी


SHARES

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनर्कर्जा कोषको रकमबाट कम्तीमा ३० हजार ऋणीले सुविधा पाउने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा मौद्रिक नीतिको तयारी सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै सबै स्थानीय तहमा पुनर्कर्जाको पहुँच पुग्ने र कम्तीमा ३० हजार ऋणीले सुविधा पाउने बताए । उनले बैंकको प्रत्येक शाखा कार्यालयले कम्तीमा पाँचवटा पुनर्कर्जा परिचालन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताए ।

यो व्यवस्थबाट प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा पाँचजना ऋणीले पुनर्कर्जा सुविधा पाउने उनले प्रष्टीकरण दिए । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सबै ऋणीमा पुनर्कर्जाको पहुँच नभएकाले ३७ जना ऋणीले ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा रकम उपयोग गरेको बताए । गभर्नर अधिकारीले अप्ठेरो परेको अवस्थामा पुनर्कर्जा कोषलाई पाँच गुणासम्म परिचालन गर्न सक्ने गरी नीति निर्माण गरिएको बताए ।

उनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन वित्तीय श्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने बताए । उनले कोभिड–१९ को असर सबै क्षेत्रमा परेको छ भन्ने निष्कर्षसहित ब्याज र किस्ता बुझाउने समयलाई थप गर्ने र कर्जाको पुनर्तालिकिकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने गभर्नर अधिकारीले प्रष्ट पारे ।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले कोरोनाबाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन वित्तीय उपकरणको परिचालन महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अपेक्षा गरेअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नआएकाले त्यसमा छुटेका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । उनले रेमिट्यान्सबाट आउने पैसा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन हुन नसकेकाले वित्तीय उपकरणको परिचालनमार्फत त्यस क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, क्षेत्रगत बैंकिङको रुपमा काम गर्ने गरी ठूला बैंकहरु स्थापना गर्न वा अहिले भइराखेका बैंकहरुलाई परिचालन गर्न पनि भट्टराईले सुझाव दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने पुनर्कर्जा कोषमा रकम नै नराखी नीति बनाएर अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा अव्यवहारिक भएको बताए । सरकारले पुनर्कर्जा कोषलाई बढाउँदै लैजाने तर एक पैसा पनि नहाल्ने प्रवृति रहँदासम्म पुनर्कर्जा कोषको रकम एक खर्ब रुपैयाँ पुर्याउन असम्भव भएको उनले बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले व्यवसायीहरुले ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थालाई ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए । उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई पुनर्कर्जा कोषमा सहभागी गराउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए । यस्तै, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्ने विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

बैठकमा पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरुले पनि विद्यमान परिस्थितिमा उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति मार्फत वित्तीय उपकरणहरुलाई परिचालन गर्न सुझाव दिएका छन् ।


SHARES


mode_editप्रतिक्रिया




menu LIVE TV

२०७७ साल श्रावण ३० गते, शुक्रबार

menu LIVE TV