काठ ओसारपोसार र बिक्री वितरणमा छुट दिन संसदीय समितिको निर्देशन


SHARES

काठमाडौं । संसदीय समितिले कानुनी प्रकृया पूरा गरी राजस्व बुझाएका व्यवसायीहरुलाई काठ ओसारपोसार र बिक्री वितरणका लागि तत्काल छुट पूर्जी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

अनियमितता र बेथिति बढेको भन्दै सरकारले काठ संकलन र ओसारपोसारमा प्रतिबन्ध लगाएपछि समितिले सोमबार यस्तो निर्देशन दिएको हो । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत लगायतका मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलपछि संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । झण्डै साढे दुई लाख श्रमिकहरु वनमा आधारित व्यवसायसँग आवद्ध भएकाले उनीहरुका लागि रोजगार सिर्जना गर्न पनि प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले वन क्षेत्रमा अनियमितता बढेकाले सरकारले तत्काल काठ ओसारपोसारमा प्रतिबन्ध लगाएको बताए । यद्यपि, विकास आयोजनाहरुको हकमा नरोकिएको उनले प्रष्टीकरण दिए । चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म १ करोड १४ लाख क्युफिट काठ उत्पादन भएको उनले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ९४ लाख क्युफिट उत्पादन भएको काठ यो वर्ष २ करोड २५ लाख पुर्याउने लक्ष्य भए पनि लकडाउनका कारण समस्या भएको उनले बताए ।

गत जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले देशभरीका वनक्षेत्रमा साललगायतका विभिन्न रुखहरु कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै रुखहरु कटान संकलन ढुवानी र ओसारपोसारमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको छानबिनका लागि डा. नेत्रराज तिमिल्सेनाको संयोजकत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव अखिलेश्वर कर्ण, कान्तिराज भण्डारीलगायतका पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको छ । असार १५ गतेदेखि समितिले काम सुरु गरेको छ । समितिले दुई महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने छानबिन समितिका संयोजक तिमिल्सेनाले बताए ।

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार हालसम्म पाँच हजारभन्दा बढी वन उद्योगमा निजी क्षेत्रको करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । करिब २ लाख ५० हजार रोजगारी गुम्न सक्ने र अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।


SHARES


mode_editप्रतिक्रिया




menu LIVE TV

२०७७ साल श्रावण ३० गते, शुक्रबार

menu LIVE TV