वाणिज्य विभागले भन्यो, ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका राम्रा गुण ओझेलमा नपारौं’ (भिडियो)



काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्वन्धी कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनका बारेमा पहिलोपटक औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा नयाँ अभ्यासका रुपमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्वन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे विभागले औपचारिक रुपमा पहिलोपटक प्रष्ट्याएको हो । कानुनी अवस्था र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे औपचारिक जानकारी नदिँदा केही अन्यौलता सिर्जना भइरहेका बेला विभागले कानुनी व्यवस्था र धारणाबारे स्पष्ट पारेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन् १८८३ देखि प्रचलनमा रहेको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा भने नयाँ व्यापारिक अभ्यास हो । नयाँ अभ्यास भएकाले पनि सरोकारवालाहरुमा केही अन्यौलता सिर्जना भएको थियो ।

सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रीको राम्रो गुण रहेको भन्दै स्पष्ट पार्दै भने, ‘सम्मानित न्यायालयबाट समेत उपभोक्ता हकहित प्रतिकूल पुष्टि भइसकेको पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ्ग कारोवारसँग तुलना गर्ने गरेबाट प्रत्यक्ष विक्रीका राम्रा गुणहरु ओझेलमा पर्ने खतरा पनि हुन्छ । वस्तुको उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म इजाजत प्राप्त कम्पनी र बिक्रेतारवितरक मात्रको बढीमा २ तह हुनु यस प्रणालीको राम्रो गुण हो । कमिसन बाँडफाँड र वस्तुको विज्ञापन खर्चमा हुने लागत घटाएर त्यसको लाभ उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने यस व्यापार प्रणालीको अर्को राम्रो गुण हो ।’

बहु तहयुक्त व्यापारलाई गैरकानूनी मानेको र कम्पनीले नियुक्त गर्ने बिक्रेता र उपभोक्ताबीच तह नरहने परिकल्पना कानूनले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बिक्री मूल्यको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी रकम कमिसन वापत बाँडफाँड गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्थाका कारण अनुचित फाइदा लिने र विचौलियाहरुको चलखेलका कारण वस्तुको मूल्यमा हुनसक्ने वृद्धि स्वतः नियन्त्रण हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी व्यापार र व्यवसाय सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकमा फरक फरक प्रचलन एवं कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।यो कुराको पुष्ट्याईं वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ तर्जुमाको आधारशिलाका रुपमा रहेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०६८ चैत्र १५को फैसलाको पूर्णपाठमा पनि उल्लेख गरिएकोछ । फैसलाको पूर्णपाठ ने.का.प. २०६९ अंक ५ निर्णय नं ८८३४ मा उपलब्ध छ । नेपालको सामाजिक, आर्थिक अवस्था एवं उपभोक्ताको चेतनास्तर समेतलाई मध्यनजर गरी विविध मोडल मध्ये पिरामिडरहीत प्रत्यक्ष बिक्री सम्वन्धी व्यवसायिक प्रणाली संचालन गर्न पाउने प्रावधान भएको ऐन तर्जुमा भएको हो । यस कानूनले कम्पनीले नियुक्त गरेको विक्रेताले आफु मातहत अर्को विक्रेतारसदस्यता बनाउने खालको नेटवर्कजन्य क्रियाकलापलाई पूर्णरुपमा निषेध गरेको छ ।’

नेपालमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गरी भरपर्दो, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाई सर्वसाधारण उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ जारी भएकाछन् । कानून कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने उद्देश्य भएका कम्पनीहरुले तत्सम्बन्धी व्यापार र व्यवसाय गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट इजाजत लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था अनुसार, अहिले ७ वटा कम्पनीले इजाजत लिएका छन् ।

विभागका अनुसार, आइबोस ग्लोबल ईन्टरनेशनल प्रालि (चाबहिल, काठमाडौ), नेचर हर्व्स इन्टरनेशनल प्रालि (कुमारीपाटी, ललितपुर), न्यु विवेक इण्टरप्राइजेज प्रालि (एकान्तकुना, ललितपुर), हेल्दी लिभिङ्ग नेपाल प्रालि (बत्तिसपुतली, काठमाडौ), केयर मार्टस इन्टरनेशनल (चाबहिल, काठमाडौ), युटर्न इण्टरनेश्नल प्रालि (टोखा, काठमाडौ) र ग्लोबल ओरियन्स् नेपाल प्रालि (बालाजु,काठमाण्डौ) लाई कानून बमोजिम वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने व्यवसाय गर्न इजाजत प्रदान गरिएको छ ।

ती कम्पनीहरुले पेश गरेको व्यवसायिक योजना अनुसार ट्रेडमार्क प्राप्त प्राकृतिक जडिबुटी, रसायनरहित प्राङ्गरिक कच्चा पदार्थमा आधारित आहारपुरक वस्तु, सौन्दर्य सामग्री, सरसफाई एवं धुलाई गर्ने वस्तु, खाद्यान्न एवं दैनिक आवश्यकताका विविध वस्तुहरु बिक्री वितरण गर्ने विभागले जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले भर्खर कानुन कार्यान्वयनमा आएकाले इजाजत लिएका कम्पनीहरुले कानुन अनुसार काम गरे वा नगरेको अनुमगन गरिने स्पष्ट पारे । कानुनविपरित काम गर्ने कम्पनीहरुलाई कारवाही गरिने समेत उनले बताए ।

कार्यक्रममा निर्देशक शिवराज सेढाईँ, विज्ञ डिमप्रसाद पौडेलले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रीको अवधारणाअनुसार नेपालमा सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न गराउनु सबैको जिम्मेवारपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।




mode_editप्रतिक्रिया




menu LIVE TV

२०७७ साल आश्विन १५ गते, बिहीबार

menu LIVE TV