बुझ्दै नबुझी ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री’सम्वन्धी व्यापारको विरोध


SHARES

काठमाडौं । सरकारले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्वन्धी ऐन ल्याएसँगै अहिले ७ वटा कम्पनीले कारोबारको इजाजत लिएको छ । बजारमा विगतको जस्तो पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ भन्दै विरोध भइरहेका छन् । यतिसम्म कि संसदीय समितिमा समेत सांसदहरुले नेटवर्किङ व्यवसायले ठगी बढ्ने भन्दै व्यापक विरोध गरे ।

यथार्थता नबुझी सांसदहरुले बाहिर चलेको हल्लाका भरमा संसदीय समितिमा बोलेका थिए । बाहिर सुनेको, विगतमा भोगेको भन्दै सांसदहरुले समेत समितिमा यथार्थतामा नपुगी बोलेका थिए । उनीहरुले नेटवर्किङ व्यवसायबाट जनता ठगिने भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए ।

सांसदहरुले चर्को विरोध गरेपछि समितिमै उपस्थित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विभिन्न उदाहरण दिँदै बुझेर बोल्न आग्रह गरे । विगतको जस्तो नेटवर्किङ नभई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि लाइसेन्स दिएको मन्त्री भट्टले स्पष्ट पारे ।

कतिपय मिडियाले समेत नबुझी लेखेको मन्त्री भट्टले बताए । मन्त्री भट्टले एमसीसीको विषयमा पनि कतिपयले नबुझी विरोध गर्ने गरेको बताए । ‘एमसीसीका बारेमा समर्थन गरिस भने जहाँ भेट्यो त्यही काट्छु भनेर मलाई नै फोन गरे’, उनले भने, ‘वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रीबारे पनि नबुझी बोल्ने, लेख्नेहरु भए ।’

उनले नेटवर्किङ व्यवसायबारे पहिलेको भूत धेरैमा अहिले पनि सवार रहेको पाइएको भन्दै अहिलेको नेटवर्किङ व्यवसायमा ठगी हुने सम्भावना नरहेको समेत दावी गरे ।

वाणिज्य विभागले केही दिनअघि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री विगतको जस्तो नेटवर्किङ नभएको बताएका थिए ।

विभागका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रीको राम्रो गुण रहेको भन्दै स्पष्ट पार्दै भने, ‘सम्मानित न्यायालयबाट समेत उपभोक्ता हकहित प्रतिकूल पुष्टि भइसकेको पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ्ग कारोवारसँग तुलना गर्ने गरेबाट प्रत्यक्ष विक्रीका राम्रा गुणहरु ओझेलमा पर्ने खतरा पनि हुन्छ । वस्तुको उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म इजाजत प्राप्त कम्पनी र बिक्रेतारवितरक मात्रको बढीमा २ तह हुनु यस प्रणालीको राम्रो गुण हो । कमिसन बाँडफाँड र वस्तुको विज्ञापन खर्चमा हुने लागत घटाएर त्यसको लाभ उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने यस व्यापार प्रणालीको अर्को राम्रो गुण हो ।’

नेपालमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गरी भरपर्दो, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाई सर्वसाधारण उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ जारी भएका छन् । कानून कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने उद्देश्य भएका कम्पनीहरुले तत्सम्बन्धी व्यापार र व्यवसाय गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट इजाजत लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था अनुसार, अहिले ७ वटा कम्पनीले इजाजत लिएका छन् ।

विभागका अनुसार, आइबोस ग्लोबल ईन्टरनेशनल प्रालि (चाबहिल, काठमाडौ), नेचर हर्व्स इन्टरनेशनल प्रालि (कुमारीपाटी, ललितपुर), न्यु विवेक इण्टरप्राइजेज प्रालि (एकान्तकुना, ललितपुर), हेल्दी लिभिङ्ग नेपाल प्रालि (बत्तिसपुतली, काठमाडौ), केयर मार्टस इन्टरनेशनल (चाबहिल, काठमाडौ), युटर्न इण्टरनेश्नल प्रालि (टोखा, काठमाडौ) र ग्लोबल ओरियन्स् नेपाल प्रालि (बालाजु,काठमाण्डौ) लाई कानून बमोजिम वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने व्यवसाय गर्न इजाजत प्रदान गरिएको छ ।

ती कम्पनीहरुले पेश गरेको व्यवसायिक योजना अनुसार ट्रेडमार्क प्राप्त प्राकृतिक जडिबुटी, रसायनरहित प्राङ्गरिक कच्चा पदार्थमा आधारित आहारपुरक वस्तु, सौन्दर्य सामग्री, सरसफाई एवं धुलाई गर्ने वस्तु, खाद्यान्न एवं दैनिक आवश्यकताका विविध वस्तुहरु बिक्री वितरण गर्ने विभागले जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस-

यथार्थ नबुझी वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रीसम्वन्धी व्यवसायको टिकाटिप्पणी भयो : मन्त्री भट्ट

वाणिज्य विभागले भन्यो, ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका राम्रा गुण ओझेलमा नपारौं’ (भिडियो)

डाइरेक्ट सेलिङ व्यापारले पार्ने बजार प्रभाव र आत्तिएका ‘चन्द्रागिरी बिट’हरु

नेपालको सन्दर्भमा डाइरेक्ट सेलिङ व्यापारः यथार्थ र जिम्मेवारी


SHARES


mode_editप्रतिक्रिया




menu LIVE TV

२०७७ साल श्रावण २९ गते, बिहीबार

menu LIVE TV