संवैधानिक नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डाले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या : नेपाल बार



काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक नियुक्तिमा हुने गरेको राजनीतिक भागवण्डाका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुको मिलेमतोमा संवैधानिक पदहरुमा हुने गरेका नियुक्ति र सिफारिसका कारण संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बारको भनाई छ ।

राजनीतिक दलहरुका कारण संविधानमा लागेको ‘खोट’को परिणाम न्यायपालिकामा समेत देखिएकाले न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र हुन नसकेको बारको भनाई छ । कानून व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेलापछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा बारका महासचिव लिलामणी पौडेलले संविधानले व्यवस्था गरेका निकायहरुमा नियुक्ति, सिफारिस, मनोनयनको जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरुका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए ।

बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने षड्यन्त्रहरुका कारण कानुनी राज्य स्थापनामा समस्या देखिएको बताए । न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढिकरणका लागि न्याय परिषद्का काम कारबाही पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताए ।

बारको तीन दिने ‘भर्चुअल राष्ट्रिय भेला’ले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका कानुन व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानुन व्यवसायी विपद् राहत कोषमार्फत ६ महिनाका लागि ऋण स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ दिन बारको कार्यसमितिलाई अनुरोध गरेको छ । दिनदिनै संक्रमणको दर बढिरहेको सन्दर्भमा कानुन व्यवसायीहरुको पिसिआर परीक्षणको प्रवन्ध मिलाउन र उपचारका लागि प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।




mode_editप्रतिक्रिया




menu LIVE TV

२०७७ साल आश्विन १४ गते, बुधबार

menu LIVE TV