नेपालमा बालअधिकार : नीति बलियो, कार्यान्वयन फितलो



काठमाडौं । नेपालमा हरेक वर्ष भदौ २९ लाई राष्ट्रिय बाल दिवसको रुपमा मनाइँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई सेप्टेम्बर १४, १९९० अनुमोदन गरेको दिनको अवसरमा यो दिवस मनाइँदै आएको छ । महासन्धि अनुमोदन भएको ३० वर्ष पुगेको छ ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन, २०७६’ ले मुलुकमा बालश्रम, बालविवाह, बालबालिकाविरुद्ध हुने अमानवीय यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, गैरकानुनी ओसार–पसारजस्ता बालअधिकारविरुद्धका समस्या निराकरण गरी अनाथ, असहाय, सडक बालबालिकाको संरक्षणका साथै विद्यालय शिक्षामा सिकाइ उपलब्धि तथा पोषण र विद्युतीकरण आदि सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यो वर्ष “विपद्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितता : हामी सबैको साझा प्रतिवद्धता” भन्ने नारासहित भर्चुअल माध्यमबाट राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको छ । राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउन सुरु गरेको करिब ३ दशक पुग्दै गर्दा नेपालमा बालबालिकाको अधिकार र सवालका पक्षमा नीति नियमहरु आशा लाग्दा रहेका छन् ।

तर, कार्यान्वयनको पक्षमा अलि बढी मेहनतको आवश्यकता परेको बाल अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । विगतमा बालबालिकाका मुद्धा सबैको सरोकारको विषय बनेको छ । बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे एकदम न्यून छन् । संविधानका पाना बालमैत्री छन् । सरकारले बालबालिकाका सवालमा काम गर्ने पक्षमा उदार बनेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कानुन निर्माणमा धनी भएको बताउँछन् बालअधिकारकर्मी तिलोत्तम पौडेल । कोरोना महामारी, प्राकृतिक विपद्मा बालबालिका पनि परिरहेका छन् । सरकारले यसको सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको देख्न सकिन्छ । नेतृत्व बालसंवेदनशील बनेको उनको भनाई छ ।

आफ्नो नजिकको नातेदार आफन्तजनबाट नेपालमा पछिल्लो समय बालबालिकाहरु यौन हिंसाको शिकार बन्ने गरेको प्रत्यक्ष उदाहरणहरु देख्न र पढ्न सकिन्छ । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ हजार ४ सय बढी बालिकाहरु जवरजस्ती करणीमा परेका छन् ।

जसमा १० वर्ष मुनिका बालिका मात्र २ सय ९८ जना रहेका छन् । क्रमशः ११ वर्षदेखि १६ वर्ष उमेर समूहका ८ सय ८९ जना बालिका, १७ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका ३ सय ३३ बालिकाहरु जवरजस्ती करणीमा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ हजार ३ सय ९३ जना बालिका जवरजस्ती करणीको शिकार बनेका नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ ।

१० वर्ष मुनिका २ सय ७३, ११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका ८ सय १ जना, १७ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका ३ सय १९ बालिकाहरु जवरजस्ती करणीमा परेका छन् । लकडाउनको अवधि चैत्र ११ गतेदेखि जेठ १० गतेसम्म २ सय १४ जना महिला तथा बालिका जवरजस्ती करणीमा परेका छन् ।

सबैभन्दा धेरै १८ वर्ष मुनिका बालिकाहरु रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । ६ वटा बाल विवाह भएका छन् । ३२ बढी बाल यौन दुराचारका घटनाहरु भएका छन् । अधिकांश घटनाहरु नजिकको नातेदार अथवा आफन्तबाट हुने गरेका छन् ।

बालअधिकारको कुरा गर्दैगर्दा यी घटनाहरु समाजको प्रतिविम्ब हो । मुलुकमा भएको कानुनको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न समेत हो । जवरजस्ती करणी, बालबालिकाद्धारा आत्महत्या, दूव्र्यसनीको शिकार हुनुको मुख्य कारण कानुन भएपनि कार्यान्वयनमा फितलोपन भएको अधिकारकर्मी पौडेलको भनाई छ ।

त्यसका साथै सञ्चार माध्यमले पनि भएका घटनाहरुलाई बढी प्रथामिकता दिने तर दोषीलाई के कारबाही भयो भन्ने कुरालाई कम प्रथामिकता दिँदा समाजमा यस्ता घटनाहरुलाई थप प्रोत्साहन मिलेको उनको भनाई छ । यस्ता घटनामा संलग्नलाई कस्तो कारबाही भयो भन्ने विषयलाई बढी उठान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बालबालिकाले कस्तो छुवाई माया र कस्तो छुवाई हिंसा हो भन्ने कुराको फरक छुट्याउन सक्दैनन् । त्यसैले यस्ता घटना कम गर्न हरेक अविभावकले आफ्नो बालबालिकालाई समय दिने, उनीहरुको कुरा सुन्ने, कस्तो छुवाई नराम्रो यी विषयमा पनि बुझाउन जरुरी रहेको बताउँछिन् बाल मनोविद् मनिता धरेल ।

घर र विद्यालयमा विद्यार्थीले सबैभन्दा धेरै समय बिताउँछन् । अविभावक र शिक्षकले बालबालिकाको व्यवहारको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने र आवश्यक परे मनोपरामर्श दिन जरुरी रहेको उनी बताउँछिन् ।

बालबालिकाको अधिकारको सवालमा ठूला वहस र पैरवी जारी छ । केही परिवर्तन पनि पक्कै भएका छन् । यद्यपि भएका प्रयासहरु र अवस्था भने अझै पनि आशातीत छैनन् । त्यसका लागि निर्माण गरिएका नीति नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड छ ।




mode_editप्रतिक्रिया




menu LIVE TV

२०७७ साल आश्विन १४ गते, बुधबार

menu LIVE TV