एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय गर्न सुझाव



काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्दकैदको सजाय तोक्दै नैतिक पतनको फौजदारी अपराधको रुपमा व्याख्या गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा सरोकारवालाहरुले पीडकलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । पीडकलाई नैतिक पतनको फौदजारी अपराध गरेको ठहरिने गरी जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिएका सरोकारवालाहरुले पीडितको सम्पूर्ण उपचारको खर्चपनि सरकारले व्यहोर्ने भन्ने कुरा कानूनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।

महिला अधिकारकर्मी रेणुराज अधिकारीले अपराधीले जन्मकैदको सजाय पाउनुपर्ने बताए । जन्मकैद सकिएपछि पनि थप ५ वर्ष सजाय पाउने व्यवस्था गर्न सकिए अझै राम्रो हुने उनको भनाई छ ।

पीडकले सजाय पाउने सँगै पीडितले पाउने सपोर्टको विषय पनि कानूनमा आउनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘‘कानूनमा अपराधिले २० सजाय पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि थप केही वर्ष पुन सजाय पाउने प्रावधान राख्न सकिन्छ भने राख्नुपर्छ । सँगै पीडितले कसरी सपोर्ट पाउँछ भन्ने कुरा आउनुप¥यो । जन्मकैद आउनुपर्छ । ४ वर्ष थप हुने भन्ने प्रावधान पनि हुनुपर्छ । ट्रिटमेन्टका लागि सरकारले ३, ४ वटा अस्पताललाई लिएको छ । खुसी लाग्यो तर प्लाष्टिक सर्जरी गर्नलाई भ्याउँदैनन यसमा अरु पनि थप्नुपर्छ ।’’

महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले एसिड आक्रमणसँगै अन्य जलाउने घटनाका दोषीहरुलाई पनि समेट्ने गरी जन्मकैदको व्यवस्था कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

एसिड आक्रमण गर्नेर्ला जन्मकैद हुने तर त्यसैगरी जलाउनेलाई कम सजाय हुने व्यवस्था तर्क संगत नहुने उनको भनाई छ । सरकारले पीडितको खर्च पहिलो पटकको उपचारका लागि मात्रै व्यहोर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै त्यसको प्रभाव रहँदासम्म सरकारले नै खर्च व्यहोर्ने प्रवाधान आउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘‘एसिडको कुरा गर्दा अन्य जलाउने घटनाका कुरालाई पनि समेट्ने गरी कानूनको व्यवस्था हुनुपर्छ । एसिडलाई जन्मकैद हुने तर त्यसैगरी जलाएकोलाई फेरी ८ वर्ष वा ३ वर्ष हुने गर्दा तर्क संगत हुन्न होला । उपचारका लागि समस्या छ । सरकारले खर्च व्यहोर्ने गरेको त छ तर यो त अस्पताल कति पटक जाने र कतिपटक डिस्चार्ज हुने भन्ने टुंगो नहुने रहेछ । सरकारले पहिलो पटक मात्र खर्च व्यहोरेको छ । तर त्यसपछिको समस्या हुने गरेको छ । कानूनै उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख गर्नुपर्छ । र त्यसपछि पर्ने प्रभावमा पनि खर्च व्यहोर्न कुरा हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले उपचारको सम्पूर्ण खर्चको आउनुपर्छ । जन्मदैकसम्मको सजाय गर्नुपर्छ । थप नैतिक पतन देखिने कसुरको रुपमा व्याख्या गर्नुपर्छ ।’’

अधिवक्ता ज्योती पौडेलले जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने बताए । जन्मकैद भुक्तान गरेपछि सजाय लम्ब्याउन मिल्ने भए त्यो व्यवस्था पनि हुनुपर्ने उनले बताए ।

एसिड सम्बन्धि ऐन नै आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘जन्मकैद हुनैपर्छ । मान्छे मारेपछि जन्मदैक हुने गर्छ त्यस्तै पल पल मर्ने अवस्थामा पुर्याउने पीडकलाई कडा सजाय दिनुपर्छ । कति वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिन्छ त्यो हुनुपर्छ । एसिडको पनि ऐन आउनुपर्छ । संशोधन भएर मात्रै हुँदैन ।’’

कानूनी सहायता परामर्श केन्द्र (ल्याक) का अध्यक्ष तथा अधिवक्ता अनिता थपलियाले छुट्टै विशेष ऐन ल्याउनुपर्ने बताउँदै प्रत्येक अस्पतालको इमेजेन्सी कक्षमा बोन युनिट हुनुपर्ने बताए ।

मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले छलफलमा आएका सुझावहरुलाई समेट्दै अगाडी बढ्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ गते बालुवाटारमा एसिड पीडितहरुसँगको भेटमा १५ दिनभित्र कानूनको मस्यौदा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनले पीडितहरुको उपचार, शिक्षा र रोजगारीको सम्पूर्ण व्यवस्था गरिने पनि बताएका थिए ।




mode_editप्रतिक्रिया




menu LIVE TV

२०७७ साल आश्विन १४ गते, बुधबार

menu LIVE TV