नेकपा विभाजन : ओली समूहले आधिकारिकता पाउँछ कि फुट्न पनि पाउँदैन ? « Nagarik Khabar

नेकपा विभाजन : ओली समूहले आधिकारिकता पाउँछ कि फुट्न पनि पाउँदैन ?



काठमाडौं । राजनीतिक रुपमा विभाजित तर कानुनी रुपमा बाँकी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दुबैै समूहले आधिकारिकता दावी गरिरहेका छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधव कुमार नेपाल समूह र केपी शर्मा ओली समूहमा विभाजित नेकपामा केही कार्यकर्ता छन्, जसले आफूलाई समूहमा उभ्याएका छैनन् र नेकपाको आधिकारिकतालाई नियालेर बसिरहेका छन् ।

सानै सही, त्यो समूह आधिकारिक नेकपामा बस्न चाहन्छ । यसो हुनुमा पूर्वएमाले समूहका कतिपय कार्यकर्ताहरुको चुनाव चिन्हप्रतिको मायाले पनि काम गरेको छ । ‘जता सूर्य उतै’ भन्ने सानो समूह अझै नेकपाको दुबै समूहमा खुलिसकेका छैन । तुलनात्मक रुपमा यो समूहमा तटस्थ बसिरहेका बामदेव गौतम निकटका छन् ।

आधिकारिक पार्टी र सूर्य चुनाव चिन्हलाई हेरेर बसेका नेता कार्यकर्ता आफूतिर आकर्षित गर्नपनि दुबैै समूहले आधिकारिक दावी गरिरहेका छन् । विभाजित हुनुअघिको नेकपाको केन्द्रीय समितिका करिब दुई तिहाई सदस्य अहिले पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहमा छन् ।

स्वभाविक छ, यो समूहले आफूनै आधिकारिक नेकपा भएको दावी गर्छ । हाल केन्द्रीय समितिको संख्या १५०१ पुर्याइसकेको केपी ओली समूहसँग विभाजन हुनुअघिको नेकपाको एकतिहाइ जति केन्द्रीय सदस्यहरु छन्, तैपनि यो समूहले आधिकारिकता दावी गरिरहेको छ ।

के आधारमा ओली समूहले आधिकारिकता दावी गरिरहेको छ ?
राजनीतिक दल सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ लाई हेर्ने हो भने नेकपाको विभाजनमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले आधिकारिकता पाउँछ । तर, आधिकारिकता पाउने पक्का–पक्की जस्तै भएको समूहले आधिकारिता पाइदैन कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्ने, आधिकारिकता दावीका लागि आवश्यक संख्यासमेत नपुग्ने समूहले आधिकारिकता पाइसकेको जस्तो गरी हुङ्कार दिने परिस्थिति बनेको छ ।

धेरैको संशय छ –यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘सेटिङ’ छ । निर्वाचन आयोगका एकजना सहसचिवको हालै गरिएको सरुवाबाट यो संशय व्यक्त गर्नेहरु थप तरंगित छन् । निर्वाचन आयोगले सकेसम्म छिटो कानुनसम्मत ढंगले नेकपाको विभाजनलाई अन्तिम निष्कर्ष दिनेनै छ । तर, प्रश्न उठेको छ –के निर्वाचन आयोग कानुनमा टेकेर होइन, सेटिङमा चल्छ ? विश्वास गरौँ, निर्वाचन आयोग कानुन बमोजिम चल्छ, चल्नुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगमा नेकपाका दुबैै पक्षले एकले अर्कोलाई कारबाही गरेको र केन्द्रीय समितिमा थपघट गरेको अभिलेखमा राखिदिन आग्रह गर्नुबाहेक दुबैै समूहले लिखित रुपमा आधिकारिकता दावी गरेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा आयोगले दुबैै समूहलाई आधिकारिकता दावी गर्न पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । यसो भन्दा आयोगले नेकपाको विधानमा भएको व्यवस्थालाई सम्झाएको छ ।

जस्तो कि, आधिकारिक निकायमा पत्राचार गर्दा ओली र प्रचण्ड दुबैैको हस्ताक्षर हुनुपर्ने, केन्द्रीय समितिको दुई तिहाइले मात्रै विधान संशोधन गर्न पाउने, यसअघिको केन्द्रीय समितिमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म मनोनित गर्न पाउने र त्यो पनि केन्द्रीय समितिबाट हुनुपर्ने इत्यादि ।

निर्वाचन आयोगलाई प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टी अनुशासन नमानेको भन्दै ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव कुमार नेपाललाई अर्का अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको भनी २९७ जनाको हस्ताक्षर र केहींको समर्थन छ भनी जानकारी गराएको छ । ओली समूहले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाएको र विधान संशोधन गरी १५५१ जनाको केन्द्रीय समिति बनाएको भनी आयोगलाई जानकारी गराएको छ । उसको दावी हो, १५५१ मध्ये बहुमत आफूसँग भएको र आफैले नेकपाको आधिकारिकता पाउनुपर्छ ।

नेकपाको विधानमा के व्यवस्था छ भनेर दुबैै समूहलाई निर्वाचन आयोगले स्मरण गराएको कुरालाई मात्रै आधार मान्ने हो भने ओली समूह एक्लैले नेकपाको विधान संशोधन गर्नै सक्दैन । विधाननै संशोधन नहुने भएपछि १५५१ को समितिले मान्यता पाउने कुरै भएन ।

बढीमा नेकपाको केन्द्रीय समितिमा १० प्रतिशत मनोनित गर्न पाउने विधानमा व्यवस्था छ, त्यो पनि केन्द्रीय समितिबाट । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको विधानमा नेकपाको केन्द्रीय समिति ४४१ जनाको रहेको भनिएको छ ।

नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि दुबैै समूहले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दावी किन गर्न सकिरहेका छैनन्, जसले निर्वाचन आयोगलाई विवाद टुंग्याउन नै अप्ठ्यारो पारिरहेको छ ? यो कुरालाई केलाउन राजनीतिक दल सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ परिच्छेद–९ को दफा ४३ र ४४ लाई हेरौं, जहाँ विवाद निरुपण र विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधि छ ।

दफा ४३ अनुसार दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतामा विवाद भए त्यसको निरुपण निर्वाचन आयोगले गर्नेछ । दफा ४४ अनुसार विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधिमा टेकेर आयोगले विवाद निरुपण गर्नेछ ।

यस्तो छ दफा ४४ को उपदफा १ :–
(१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दावी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दावी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दावी पेश गर्नु पर्नेछ ।

उपदफा १ बमोजिम दावी प्रस्तुत् भएपछि आयोगले उपदफा २ बमोजिम दावीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दावी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ ।

तर, यो दुबैै प्रक्रियाका लागि कुनै पनि समूहले दावी प्रस्तुत् गरेको छैन । यसमा प्रचण्ड–माधव समूहको तर्क के छ भने ‘हामीसँग दुई तिहाई छ, आधिकारिक पार्टी हामी हो । जो कमजोर छ उसले पो दावी गर्न जाने हो । दावी गर्ने केपी समूहले हो, जवाफ दिने हामीले हो । हामीसँग प्रष्ट बहुमत छ । सूचना आए जवाफ दिउँला ।’

यसकारण प्रचण्ड–माधव समूह दावी गर्ने पक्षमा छैन । ओली पक्षले पनि आधिकारिता दावी गर्न सकेको छैन । उसले पनि दावी पहिले प्रचण्ड–माधव समूहले गरोस् भन्ने चाहन्छ । तर, यहाँनिर सत्य कुरा के हो भने विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम ओली समूहले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दावी गर्ने हैसियतनै राख्दैन ।

यो कार्यविधि अनुसार केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशतले लिखित निवेदन दिएपछि मात्रै यस बमोजिमको दावी आयोगले लिन मिल्छ । तर, ओली समूहसँग विभाजित हुनुअघि निर्वाचन आयोगमा अभिलेख रहेको नेकपाको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्यानै छैन । निर्वाचन आयोगमा अभिलेख रहेको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत भन्दा कम संख्यामा कसैले आधिकारिकता दावी गर्न गएमा त्यस्तो निवेदन आयोगले दर्ता गर्ननै मिल्दैन ।

नेकपाको एउटा समूहले आधिकारिकता दावी प्रस्तुत् गरेको खण्डमा प्रक्रिया पुर्याएर आयोगले उपदफा ६ बमोजिम एउटा समूहलाई आधिकारिकता दिने र अर्को समूहलाई अर्को दल दर्ताका लागि मान्यता दिन सक्छ ।

हेर्नुहोस् उपदफा ६
(६) उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दावी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेको छ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दावी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।

प्रचण्ड–माधव समूहले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिता दावी गरेको खण्डमा प्रक्रिया पुर्याएर उक्त समूहलाई नेकपाको आधिकारिक दलको मान्यता दिन सक्नेछ । र, ओली समूहलाई अर्को दल दर्ताका लागि मान्यता दिनेछ । यो अवस्थामा ओली समूहले दलको नाम, चिन्ह, चुनाव चिन्ह फरक लिनुपर्नेछ ।

तर, प्रचण्ड–माधव समूहले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दावी गरेन र दुई तिहाई बहुमत केन्द्रीय समितिका सदस्यले ओलीलाई अध्यक्षबाट कारबाही निस्काशन गरेको र माधव नेपाललाई अर्को अध्यक्ष चुनेको निर्णयलाई आयोगले अध्यावधिक गरिदियो भने ओली समूहले अलग दलको मान्यता पनि पाउने छैन । यस्तो अवस्थामा ओली समूहले कुनै पनि दलबाट विभाजित भएको नभएर नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।

नेकपाको दुबैै समूहले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दावी नगर्नुको अन्तर्य यही हो । यो तथ्य केलाउँदा नेकपा विभाजनमा ओली समूहले आधिकारिता पाउने होइन विभाजित हुन पनि पाउँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
%d bloggers like this: