संविधानको अपव्याख्या, कुण्ठामिश्रित आदेश « Nagarik Khabar

संविधानको अपव्याख्या, कुण्ठामिश्रित आदेश



  • मोहनसिंह लामा

चौँसट्ठी साल तिरको कुरा हो । पाँचथर सदरमुकाम फिदिममा समावेशीता बारेको जिल्लास्तरीय छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका मिलेको थियो । कार्यक्रममा जिल्लास्थित विभिन्न दलका नेतृत्व, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सरकारी कार्यालय प्रमुखहरु र नागरिक अधिकारकर्मीहरु सहभागि थिए ।

छलफलकै क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (खस/आर्य समुदायका थिए)ले आफ्नो भनाइ राख्दै एक दलित समुदायका व्यापारीको सदरमुकाम फिदिममा घर र सुन पसलसमेत भएको जनाउँदै दलित भन्दैमा आरक्षण दिन नहुने तर्क अघि सारे । जिल्लाका लागि केन्द्र सरकारको मुख्य प्रतिनिधिको रुपमा रहेको उच्च अधिकारीको यस्तो सतही तर्क सुनेपछि कार्यक्रममा सहभागी अगुवाहरु अवाक बने । अपवाद्का यस्ता दृष्टान्तलाई सामान्यकरण गरेर समुदायलाई नै आरक्षण सुविधा दिनुहुन्न भन्ने कुरा यथार्थपरक होइन भनेर ती जिल्ला प्रमुखलाई बुझाउन समावेशी अधिकारकर्मीहरुलाई निकै हम्मे परेको थियो ।

जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति/मधेसी र थारु आन्दोलन हुँदै संविधानसभामार्फत निर्मित नयाँ संविधानमा समावेशीता र आरक्षण अवधारणा सुनिश्चित गरेपनि कतिपय मानिसहरु अझैपनि तिनै पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै जस्तो सतही तर्क गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय संकल्पको विपक्षमा उभिएका देखिन्छन् । नयाँ संविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न आधा दर्जन भन्दाबढी धाराहरुमा समावेशीता र सकारात्मक विभेदको बारेमा प्रष्ट रुपमै उल्लेख हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतले समेत हालै सार्वजानिक गरेको आरक्षणसम्बन्धीको एक फैसलाको पूर्णपाठमा वर्गीय र जातीय रुपमा आरक्षण हुन नहुने भनी आदेश दिएको सुन्दा फेरि एकपटक तिनै पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिरकारीले दिएको सतही तर्कको सम्झाना ताजा भएको छ ।

नेपालमा १२६ जातजाति छन् अनि यी जातजाति भित्र जातीयताकै आधारमा विभेद र असमानता छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरेकै यथार्त हो । तर, त्यस्ता असमानतालाई अन्त्य गरी सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज निर्माणको दिशामा अघि बढ्न जातीयताको आधारमा सकारात्मक विभेदका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ आउदा भने समाजका एक तप्का ‘एक्काइसौं शताब्दीमा पनि जातीयताको कुरा’ भन्दै कोकोहोला मच्चाउने गरेका छन् । त्यही तप्काको नकरात्मक सोचलाई मलजल पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालत जस्तो न्यायीक आस्थााको केन्द्रबाट सतही फैसला आउनुलाई बिडम्बनापूर्ण मान्नै पर्छ । फैसलाको सुरुमा संविधानको प्रस्तावनाको व्याख्या गर्दै नेपाल जस्तो मुलुकमा समानुपातिक र समावेशीता आवश्यक रहेको ठहर गरेको सर्वोच्चले फैसलाको क्रममा संविधानको धारा १८ को भने अपव्याख्या मात्र हैन संशोधन नै गर्न खोजे जसरी जिकिर प्रस्तुत गरेको छ ।

फैसलाको अध्ययन खण्ड र आदेश खण्डको सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने यसमा पनि कुनै तारतम्यता देखिँदैन । संविधानको प्रस्तावना, धाराहरु, सर्वोच्चको विगतका नजीर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आरक्षणको आधारमध्ये जातीयतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने तथ्य समेटिएको पूर्णपाठको निर्देशनात्मक आदेशमा भने वर्गीय र जातीयतालाई आरक्षणको आधार मान्न नहुने पूर्वाग्रही निष्कर्ष दिएर सर्वोच्च अदालतले मुलुकमा परिवर्तन विरोधी तप्काको कुण्ठालाई व्यक्त गरेको प्रष्ट भान हुन्छ । विभिन्न चरणका आन्दोलनको बलमा सदियौंदेखिको एकात्मक राज्य चरित्रलाई चिर्दै सामाजिक न्यायसहितको समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणको कल्पनालाई साकार पार्ने प्रक्रियामा सहायकसिद्ध हुनुपर्ने न्यायालयले फेरि पुरानै राज्यचरित्रलाई पक्षपोषण हुनेगरी फैसला गर्नु अत्यन्त गम्भीर छ ।

असमानतालाई अन्त्य गरी सामाजिक न्यायासहितको समतामूलक समाज निर्माणको दिशामा अघि बढ्न जातीयताको आधारमा सकारात्मक विभेदका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ आउँदा समाजका एक तप्का ‘एक्काइसौं शताब्दीमा पनि जातीयताको कुरा’ भन्दै कोकोहोलो मच्चाउने गरेका छन् । त्यही तप्काको नकरात्मक सोचलाई मलजल पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालत जस्तो न्यायीक आस्थााको केन्द्रबाट सतही फैसला आउनुलाई बिडम्बनापूर्ण मान्नै पर्छ ।

आश्चर्य त के छ भने चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा आरक्षणको व्यवस्था माग गर्दै दायर भएको उक्त मुद्दामा रिट निवेदकले दाबी नै नगरेका क्षेत्रमा व्यापक मात्रमा संविधानको व्याख्या, विधिशास्त्रको अध्ययन, मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको विस्तृतमा तुलनात्मक अध्ययन गरेर जबरजस्ती रुपमा समावेशीता, सकारात्मक विभेद र आरक्षणको सवाललाई आगमी दिनमा पुनः बहस गर्नु नपर्ने गरी टुङ्गयाउन खोजिएको जस्तो लाग्छ ।

शैक्षिक क्षेत्रको आरक्षणको विषयमा विगतमा पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरु परेकै हुन् । त्यस्ता मुद्दाहरुको तत्कालीन अवस्थामा माग दाबी गरिएको विषयमा मात्र फैसला केन्द्रित भएको पाइन्छ । तर यसपटकको फैसला निवेदकको माग दाबीमा मात्र केन्द्रित नभई उत्पिडीत जातिहरुले विभिन्न चरणमा गरेको आन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप राज्यपक्षसँग गरेको सम्झौताको रुपमा स्थापित समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाललाई नियन्त्रित पार्ने उद्देश्यबाट फैसला प्रेरित भएको पाइन्छ ।

समावेशीता, समानुापतिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद, आरक्षण जस्ता सवालहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नपाउँदै यस्ता सवालहरुमा भ्रम सिर्जना हुनेगरी आएको फैसलालाई गम्भीरताकासाथ लिन जरुरी देखिएको छ । सर्वोच्चको यही फैसलालाई लिएर यतिबेला परिवर्तन विरोधीहरुको एक तप्काले ““संविधान अनुरुप” नै फैसला आएको भन्दै खुसी मनाइरहेका छन् ।

अनि कतिपय सञ्चारमाध्यम समेत यो फैसलालाई “माइलस्टोन” को संज्ञा दिँदै कार्यान्वयनमा दवाव सिर्जना गर्न उद्धत् देखिएका छन्, जुन कुरा निष्पक्षताको कसिमा पत्रकारिता जगतकै लागि लाजमर्दो दृष्टान्त हो । यसर्थ फैसलाको पूर्णपाठमार्फत आएका भ्रमपूर्ण तथ्यहरुलाई चिर्न पूर्णपाठको समग्र पाटोहरुको विश्लेषण गरी फैसलामा निहीत पूर्वाग्रहीपूर्ण उदेश्यलाई उजागर गर्नु आवश्यकता बनेको छ ।

फैसलाको व्याख्या खण्ड
चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय आयोगले स्नातकोत्तर तहको कुल ९८१ सिटको भर्ना प्रवेश सूचनामा आरक्षणको कोटा हटाउँदै विज्ञापन प्रकाशन गरेपछि जनकपुरका डा. विनय कुमार पंजियारले संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुपको आरक्षण कोटा माग गर्दै २०७७ साल असोजमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । मुद्दाको सुनुवाइपछि चिकित्साशिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण गर्न नसकिने फैसला गर्दै सर्वोच्चले २०७७ पुसमा रिट खारेज गरेको थियो । सोही फैसलाको पूर्णपाठ गत साउन १८ गते सार्वजानिक भएपछि सो फैसलामाथि बहस सुरु भएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजानिक भएपछि रिट किन खारेज भयो भन्ने भन्दापनि आरक्षणको वर्ग विश्लेषण र आरक्षणको आधार बारे सर्वोच्चले दिएको विवादास्पद तर्कमा पक्षविपक्षमा बसह जारी छ । सर्वोच्चले आफ्नो फैसलाको क्रममा संविधानको धारा १८, धारा ३५, धारा ४२ लगायतको चर्चा गरेको छ भने आरक्षण बारेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु, विगतमा सर्वोच्चले गरेका फैसलाको नजिर, विभिन्न देशका आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाहरुको अध्ययनसहीत निकै गहिरो गरी फैसला लेखन गरेको देखिन्छ ।

सर्वोच्चले पूर्णपाठको व्याख्यातर्फ आदेश खण्डको सुरुवातमा ‘नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेको समानता, समान संरक्षण, विभेदहीनता, सकारात्मक विभेद र समावेशीताको संवैधानिक व्यवस्थाका प्रारुप, मूल तत्व र मान्यता के के हुन् ?’ भन्ने प्रश्नको व्याख्या गर्दै भनेको छ “नेपालको वर्तमान संविधानले राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, त्यसैगरी वर्गीय, जातीय र क्षत्रीय, धार्मिक, भाषिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, संमृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।

यो कुराको संविधानको प्रस्तावनाबाटै देखिन्छ । साथै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मावन अधिकार, विधिको शासनको सम्मान हुने शासन व्यवस्था कायम गर्दै खुल्ला अर्थतन्त्रको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको पनि प्रस्तावनामा नै स्पष्टसँग राखिएको छ ।

लोकन्त्रको यात्रा मूलतः समानता, समता, र सहभागिताको यात्रा हो । यही मार्गबाट समाजमा दीगो शान्ति, सामाजिक सहिष्णुता, सामाजिक सौहार्दता कायम हुन सक्ने हो । लामो कालखण्ड मुलुक सामान्ती निरंकुश शासन व्यवस्थाबाट गुज्रेको, राज्य व्यवस्थााले विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न भन्दापनि यसलाई कुनै न कुनै प्रकारबाट निरन्तरता दिएको, समाज विभिन्न प्रकारका विभेदबाट आक्रान्त रही सोही कारण मुलुकले आन्तरिक द्वन्द्वसमेत बेहोर्नु परेको यथार्थकोबीच नेपालको संविधानले सबै प्रकारका विभेद र छुवाछुत समेतको अन्त्य गर्दै समता, समावेशीता र सहभागितामूलक समाजको स्थापना गर्ने संकल्प गरेको हुँदा समता, समावेशीता र सहभागिताको संविधानसम्मत भाष्य विकास गरिनु हामी सबैको कर्तव्य हुने देखिन्छ ।”

समावेशीताको बारेमा यस्तो तथ्यपरक व्याख्या गरेको सर्वोच्चले बुँदा २२ देखि २५ सम्म भने संविधानको धारा १८ को समानताको हक बारेको व्याख्या गर्दै पूर्णतय पुर्वाग्रही भएर फैसला लेखेको देखिन्छ । समानताको हकको यो धारालाई आवश्यकताभन्दा बढी व्याख्या गरेर समावेशीताको अधिकारलाई न्यूनीकरण गर्न खोजिएको मात्र हैन धारा १८ को उपधारा ३ पछिको प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशलाई समेत संविधानको मर्मविपरित व्याख्या गरेको छ । यहीनेर सर्वोच्चले आफ्नो फैसलालाई संविधान सम्मतभन्दा पनि समाजको परिवर्तन विरोधी तप्कालाई खुसी पार्न खोजेको हो की भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।

धारा १८ को अपब्यख्या
संविधानको धारा १८ मा समानताको हकबारे उल्लेख छ । तीन उपधारा र प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश रहेको सो धारामा भनिएको छ;
१. सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बन्चित गरिने छैन ।
२. सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्थाा, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र , वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
३. राज्यले नागरिकहरुका बीच उत्पति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।

तर, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसख्याक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।

सर्वोच्चले मुद्दा फैसलाका क्रममा मूल रुपमा ब्याख्या गरिएको संवधानको धारा यही हो । धारा १८ को व्याख्या गर्ने क्रममा सर्वोच्चले पटक पटक जोड दिँदै के जिकिर गरेको देखिन्छ भने उपधारा १, २, ३ अनुसार राज्यले सबै नागरिकलाई बराबर अधिकार दिएको छ, कसैलाई उत्पति, जात, जाति वर्णको आधारमा असमान व्यवहार गर्न पाइँदैन । यसमा फैसलाको आशय के देखिन्छ भने राज्यले जातीय रुपमा पिछडिएको वर्गिकरण गरेर आरक्षण वा समानुपातिक व्यवस्था कायम गर्न खोजियो भने यी उपधारा अनुसार संवैधानिक मान्न सकिँदैन । तर, संविधानका व्याख्याताहरु के भन्छन् भने संविधानको धारामा जे लेखे पनि प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा कुनै बुँदा लेखिएको छ भने सो धाराको कार्यान्वयनका क्रममा प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमाथि आँखा चिम्लिन मिल्दैन । सर्वोच्चले आफ्नो अपव्याख्यालाई पुष्टि गर्न समानताको परिभाषामा समेत आश्चर्यजनक जिकिर गरेको छ ।

सर्वोच्च आफ्नो फैसलामा लेख्छः “पूर्ण समानता राज्यको चहाना भएपनि त्यो यथार्त हुन सक्दैन । समाजमा पूर्ण रुपमा समानता कायम गर्न सम्भव नहुने कुरालाई मध्यनजर गरी वैध एवं न्यायपूर्ण उदेश्यको लागि बोधगम्य एवं तर्कपूर्ण आधारमा गरिने वर्गिकरणलाई स्वीकार गरिएको हुन्छ । मानिसहरुमा रहेका ज्ञान, सीप, योग्यता, क्षमता, उर्जा आदिमा रहेको स्वभाविक भिन्नताको कारण यस्तो वर्गिकरण अवस्य पनि हुन्छ । वर्गिकरण नै हुन सक्दैन भन्नु यथार्तपरक हुँदैन ।”

सर्वोच्चको यो जिकिरले समाजमा उच्च वर्गियता देखिनु स्वभाविक नै हो । वर्गलाई कायमै राखिनु पर्छ, कानुन नै बनाएर राज्यले यस्ता वर्गियतालाई घटाएर समान बनाउछु भनिरहनु पर्दैन, भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न खोजिएको छ । समानताको र न्यायको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने अदालतबाट वर्गियतालाई कायमै हुन दिइनुपर्छ भन्ने जिकिर संविधानको अवव्याख्या बाहेक केही हुन सक्दैन ।

आफ्नो व्याख्यामा सर्वोच्चले समानताको हकको कानुन बनाउँदा धारा १८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश किन लेखियो भनेर चर्चा गरेको छैन । सो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले प्रष्ट रुपमा महिला आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लित….. भनेर जातीय रुपमा उल्लेख गर्दै यस्ता नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन, भनेर गरिएको किटानीतर्फ फैसलामा केही पनि बोलेको छैन ।

बरु यो तथ्यलाई अपव्याख्या गर्दै आफ्नो फैसला को बुँदा ३० मा लेख्छः धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यको सान्दर्भिक अर्थ के हुन सक्छ भनी हेर्दा प्रथम दृष्टिमा नै सो वाक्यको सुरुमा नै “सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग” भनिएबाट प्रतिबन्धात्मक वाक्यभित्र पर्ने सबैको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भन्ने संविधानको उदेश्य नभै केवल सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका नागरिकहरुको लागि मात्र विशेष व्यवस्था गर्न सकिने रहेछ भन्ने बुझिन्छ… ।

यसरी संविधानको धारामा प्रष्टै उल्लेख भएको विषयमा नै उल्टा पाल्ट अर्थ लगाउने र अपव्याख्या गरेर सर्वोच्चले कस्तो नजिर स्थापित गर्न खोजिएको हो ?, सचेत नागरिकको तर्फबाट औला ठड्याउनु पर्ने देखिएको छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको बारेमा बुँदा नं. ३२ को व्याख्या अझ आश्चर्यजनक छ । सर्वाेच्चले आफ्नो फैसलामा लेखेको छः “सो वाक्यांशमा प्रयुक्त शब्दावली हेर्दा सो व्यवस्थाले समग्रतामा जातलाई सकारात्मक विभेदको निम्ति उपयुक्त आधार नमानी वर्ग वा वर्गीयतालाई आधार बनाएको देखिन्छ । …त्यसैले जात नभै वर्ग वा वर्गियता सकारात्मक विभेदको आधार हो भन्ने उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको सामान्य अध्ययनबाट बुझिन्छ ।

संविधानको धारा र स्थापित कानूनमा टेकेर गरेको फैसला नभई उच्च वर्गिय अहंकारवादी सोचको कुण्ठा व्यक्त गर्दै फैसला लेखेको प्रष्ट हुने बुदा हो ३३ नम्बर बुँदा । सो बुँदाको फैसलामा लेखेको छः “संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अन्तर्गत गरिने कार्यक्रमको लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थितिको सुधार गर्ने हुँदा लक्षित कार्यक्रमभित्र आरक्षण, आर्थिक सहयोग, छात्रवृत्ति, संस्थागत सुधार, सामाजिक रुपान्तरणको लागि चेतनाको विकास आदि कुराहरु पर्न सक्छन् ।

सो अन्तर्गत पछौटेपनको अवस्था हेरी एउटै व्यक्तिको लागि एउटा भन्दा बढी कार्यक्रम पनि बन्न सक्छ । यसो गरेमा मात्र सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाले वाञ्छित लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने, संविधानमा उल्लिखित सारभूत समानता सुनिश्चित हुने र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सकिने हुन्छ । अन्यथा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था शासन व्यवस्थामा हालिमुहाली गर्ने मध्यम वर्गीय भासमा पर्ने र पछौटेपनको नाममा तरमारा वर्गले राज्यद्वारा प्रदान गरिएको सुविधाको अनवरत दोहन गर्ने र इतिहासलाई भजाएर योग्यता र क्षमतालाई सदा दुत्कार्ने स्थिति बन्छ, जुन लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानवअधिकारको दृष्टिबाट समेत उचित देखिँदैन ।” फैसलामा यो तहको भाषा प्रयोग गरेर मुलुकको न्यायको सर्वोच्च निकायले निच तहमा ओर्लेर सदियौंदेखि पिछडिएको समुदायलाई गालिगलोज गरेको प्रस्ट हुन्छ ।

मुलुकमा समावेशीता अवधारणा लागुभएको एक दशकको अवधिमा सर्वोच्च अदालतले कुन समुदाय देख्यो जो तरमारा वर्ग हो अनि उसले राज्यको सुविधालाई अनवरत रुपमा दोहन गर्दै इतिहासलाई भजाएर योग्यता र क्षमतालाई दुत्कारेको छ ? सर्वोच्चसामु सम्पूर्ण उत्पीडितहरुले जवाफ खोज्नु पर्ने बेला भएन त अब ?

अध्ययनको निश्कर्ष भन्दा उल्टो आदेश
यो मुद्दाको फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले शैक्षिक आरक्षणसम्बन्धी विगतमा गरेको फैसलाहरुको पनि अध्ययन गरेको छ । शैक्षिक आरक्षणसम्बन्धी परेका तीन वटा छुट्टाछुट्टै फैसलाहरुको अध्ययनपछि आफ्नो निचोडमा सवोच्च लेख्छः “यो व्यवस्था आर्थिक रुपले कमजोर तथा विपन्न र सामािजक दृष्टिले पिछडिएका वर्गको लागि हुँदा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको कुरालाई आरक्षणको आधार बनाउनु संविधान विपरित हुँदैन ।

सरकारलाई प्राप्त छात्रवृत्तिमध्ये ४५ प्रतिशत स्थान मात्र समाजका कमजोर एवं पिछडिएका वर्गहरुका लागि आरक्षित भएको र बाँकी ५५ प्रतिशत स्थानमा खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक आधारबाट छनौट गर्ने व्यवस्था कायम गरेको न्यायपूर्ण नै देखिन्छ । भर्नामा विविधता हाम्रो जस्तो बहुपहिचान भएको समाजमा अपरिहार्य छ । बहिष्करणमा परेका वर्गलाई राज्यको मूल प्रबाहमा समावेश गर्नको लागि त्यस्ता पक्षको साधान, अवसर, पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ ।

लक्षित वर्गमध्ये नै पनि श्रोत, साधान, अवसर, पहुँच, प्रतिनिधित्वको स्थिति फरक हुन सक्छ । तसर्थ फरक फरक सकारात्मक उपायहरु अवलम्बन गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका अवसरहरुमा उचित प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने हुन्छ । विविधताको सुनिश्चिताको अर्थ योग्यतासंग सम्झौता गर्ने नभई केही विशेष उपाय अवलम्बन गर्दै फरक समूहवीच प्रतिस्पर्धा गराउदै उनीहरुको क्षमता विकास गराउने हो ।” शैक्षिक आरक्षणको बारेमा सर्वोच्चकै नजिरहरु अध्ययन गरेर यस्तो निश्कर्ष निकाले पनि उस्तै प्रकृतिको विनयकुमार पंजियारको मुद्दा भने सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।

फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले शैक्षिक आरक्षणको आधारहरुबारे विभिन्न आठवटा देशहरुको तुलनात्मक अध्ययनसमेत गरेको छ । भारत, अमेरिका, बेलायत, मलेसिया, इजरायल, ब्राजिल, क्यानाडा, र दक्षिण अफ्रिकामा शैक्षिक आरक्षणको संवैधानिक र आरक्षण आधारहरुको तुलनात्मक अध्ययन गरेको छ । अध्ययनका क्रममा सबैजसो मुलुकहरुमा शैक्षिक आरक्षणको बारेमा संविधान र विभिन्न कानुनहरुमा उल्लेख भएको पाइएको छ ।

यसैगरी आठवटै देशहरुमा आरक्षणको आधारहरु मध्ये जातीयतालाई पनि प्रमुख रुपमा निर्धारण गरिएको तुलनात्मक अध्ययनमा प्रष्टै छ । तर, यो तथ्यको विपरीत सर्वोच्चले फैसलामा भने आरक्षणलाई जातीय र वर्गिय आधारमा नभई आवश्यकता केन्द्रित बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । जुन बुँदा यतिबेला निकै विवादास्पद बनेको छ । कुनै पनि मुद्दाको फैसला गर्दा अदालतकै नजिरहरुको अध्ययन गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुको अर्थ मुद्दाको फैसला गर्नलाई प्रमाण जुटाउनु हो । तर यस मुद्दामा प्रमाणहरु जुटाउने तर फैसला भने उल्टो गरेको छ ।

फैसलाको सकारात्मक पक्ष
राज्यले अवलम्बन गर्ने आरक्षण वा सकारात्मक विभेदका अन्य कार्यक्रम लक्षित वर्गमा पुगेमा मात्र यसको सार्थकता हुने कुरामा कसैको दुई मत हुँदैन । फैसलाका क्रममा यो पक्षमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ जुन सकारात्मक छ । आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा उच्च वर्गमा पुगेकाहरुलाई आरक्षणबाट बन्चित गर्नुपर्ने आदेश सर्वोच्चको छ । फैसलामा यस बारेमा उदाहरण नै दिएर सांसद, मन्त्री, संवैधानिक निकायका सदस्यहरु, सरकारका उच्च अधिकारी, निवृत्तभरण लिएका, डाक्टर, इञ्जिनियर, राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायका कर्मचारी आदिलाई किटानी नै गरेर यस्ता सुविधाबाट बन्चित गर्नुपर्ने बताएको छ ।

‘सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय समयमा बस्तुनिष्ठ रुपमा अनुगमन, मुल्यांकन र पुनरावलाेकनसमेत गर्ने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ समेत नीति र कानुन निर्माणमा विशेष रुपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ ।

आर्थिक हैसियत भएका र पटक पटक आरक्षण सुविधा लिएकाहरुलाई यस्तो सुविधाबाट बन्चित गरिनु सकारात्मक विभेदको न्यायपूर्ण वितरणकै प्रकृयाको रुपमा लिन सकिन्छ । तर यस्तो विषय ठोस मापदण्ड बनाएर गरिनुपर्दछ । कुनै जाति विशेषको क्लस्टरलाई नै हटाएर कार्यान्वयन भने गरिनु हुँदैन । यस्तो सुविधा उपभोगको लागि परिवारको वार्षिक आम्दानीको मापदण्ड तोकेर सोको सही ढंगले कार्यान्वयन हुने हो भने लक्षित वर्गमा सुविधा वितरणमा कुनै जटिलता आउँदैन ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले सुचिकृत ५९ जातिमा राज्यको सुविधा वितरणका क्रममा लोपोन्मूख, अतिसीमान्तकृत, सीमान्तिकृत, सुविधाविहीन र उन्नत गरी पाँच समूहमा वर्गिकरण गरेको छ । यही वर्गिकरणलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्ने हो भने सुविधा लक्षित वर्गमा पुगेन भनेर चिन्तित हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।

फैसलाको यो पक्ष सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि मूल आदेश जुन गरेको छ, यसमा सवोच्चले नै गम्भीर भएर पुनर्विचार गरिएन भने न्यायलयमाथिको जनविश्वासमा गिरावट आउने मात्र हैन, गम्भीर विषय र गहन अध्ययनपछि आएको सतही र पूर्वाग्रही फैसलाको रुपमा सर्वोच्चको इतिहासमा यो फैसला इङ्गित हुने छ । न्यायधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा भएको यो फैसलाले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य एजेण्डाको रुपमा रहेको समावेशीता र समानुापतिकको कार्यान्वयनको क्रममा अवरोध नगरे पनि जटिलता भने अवश्य निम्तिने छ ।

सर्वोच्चको यही गलत नजिरमा टेकेर परिवर्तन विरोधीहरुले भोलीका दिनमा सवोच्चमै रिटमाथि रिटहरु दायर हुँदै गयो भने मुद्दाको किनारा लगाउन सर्वोच्चलाई समेत ठूलो टाउको दुखाइको विषय बन्न सक्छ । हुन त विभिन्न चरणको आन्दोलनपछि राजनीतिक सम्झौताको रुपमा प्राप्त यस उपलब्धिलाई सर्वोच्चको एउटा आदेशले समाप्त पार्न सकिने विषय त यो हुँदै होइन । तथापी, समतामूलक समाज निर्माणको राष्ट्रिय संकल्प कार्यान्वयनका क्रममा अनावश्यक भ्रम सिर्जन भई पुनः द्वन्द्वको विजारोपण हुन सक्ने सम्भावनालाई भने नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: