कर्णालीलाई पर्याप्त मात्रमा बजेट विनियोजन गरिँदैन : मन्त्री विष्ट « Nagarik Khabar

कर्णालीलाई पर्याप्त मात्रमा बजेट विनियोजन गरिँदैन : मन्त्री विष्ट



  • जितेन्द्र थापा

सुर्खेत । हिजोजस्तो छैन कर्णाली । केही हदसम्म परिर्वतन भएको देख्न सकिन्छ । तर जति र जुन रुपमा कर्णाली विकास हुनुपर्ने हो त्यो भने हुन बाँकी छ । नेपालका अन्य प्रदेशका तुलनामा विशुद्ध भर्जिन प्रदेशका रुपमा यहाँ अथाह सम्भावना नै सम्भावना रहेको छ । तर, भर्जिन कर्णालीलाई जुन रुपमा हेरिनुपर्ने हो त्यो रुपमा हेरिएको र देखिएको पाइँदैन ।

कर्णालीलाई जुन रुपमा हेरिनुपथ्र्यो त्यो छैन । आज पनि केन्द्रको हेपुवा चेपुवामा परेको छ । कर्णालीलाई जुन रुपमा मध्यनजर गर्दै कर्णाली बिकासका लागि बजेट आउनुपर्थ्यो त्यो आउन सकेको छैन । कर्णालीको आर्थिक अवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनका बिकासको योजना र आगामी योजनाका विषयमा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टसँग जितेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीः

कर्णालीकोे अर्थतन्त्रको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो प्रदेश विगत देखिनै पिछडिएको प्रदेशको रुपमा र काठमाडौँको दृष्टि नपुगेको राजधानीका रुपमा पनि परिचित छ । पुर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा पनि हामी अत्यन्त पछि छौँ । जस्को कारण आर्थिक गतिविधि बढाएर लिन्छ । हुम्ला, जुम्ला, डोल्पामा अहिलेसम्म हामीले राष्टिय राजमार्गमा जोड्न सकेका छैनौँ । यातायातको पहुँचमा आउन सकेका छैनन् ।

विद्युतीकरणका रुपमा हेर्दा पनि ३५ प्रतिशत मात्र विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन् । सडक सञ्जालको अवस्था पनि उस्तै छ । विकासको जे अवस्था छ त्यो अवस्थाबाट हेर्दा आर्थिक गतिविधि प्रचुर मात्रामा छन् भन्ने अवस्था छैन । अर्को अवस्था जनताको अवस्था पनि दयनीय नै छ । त्यो कुरा डाटाले देखाएको छ । गरिबि अशिक्षा, भोकमरीका रुपमा चिनिने गरेको छ विगतदेखि अहिलेसम्म । यहि अवस्थाको बीचबाट यहि अवस्थालाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने हामीले पर्यत्न गरिरहेका छौँ ।

स्रोत साधनले भरिपूर्ण तर, आर्थिक रुपमा गरिब प्रदेश भनेर चिनिन्छ ? धनि बनाउने योजना के बनाउनुभएको छ ?
प्रदेश सरकार बनिसकेपछि हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने र जनताको आर्थिक अवस्था परिर्वतन ल्याउने उद्देश्यले काम गरिरहेका छौँ । खास गरि प्रदेशमा जुन उपलब्धता छ तयसैमा टेकेर अगाडी बढ्ने प्रयास गर्यौँ । जस्तो वन क्षेत्रको जडिबुटीसम्बन्धी कामहरुलाई व्यवस्थित गर्न अगाडि बढ्यौँ । यो वर्षको कार्यक्रममा राखेर हामीले यस्लाई जडिबुटी प्रशोधन गर्ने र त्यसलाई मार्केटिङ गर्ने उद्देश्यसहित त्यो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ ।

कृषिमा पनि हाम्रो प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशका रुपमा परिणत गराउन सक्छौँ । अन्य प्रदेशमा रासायनिक मलको चरम मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ तर, हाम्रो प्रदेशमा गर्नुहुन्न भन्ने उद्देश्य भन्दा पनि उपलब्धताको कमीले गर्दा रासायनिक मलको कम प्रयोग भएको छ । यसलाई हामीले योजनाबद्धरुपमा अर्ग्यानिक क्षेत्रका रुपमा विकास गरेर लैजान हामीलाई अनुकूलता छ । त्यसकारणले प्रदेशले अर्ग्यानिक प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने र यहाँबाट कृषि उत्पादनमा अर्ग्यानिक गरेर बजारमा पठाउने हो भने रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्छन् भनेर यतातिर सोझिएका छौँ ।

त्यसपछि पर्यटकीय दृष्टिकोणले हेर्दा हामीसँग रारा, फोक्सुण्डोदेखि पानीमाथि आगो बल्ने दैलेखको ज्वालालगायत तमाम ठाउँहरु थुप्रै पर्यटकीय सम्भावना बोकेका ठाउँहरु रहेका छन् । यति मात्र हाइन हामीसँग विभिन्न पाटनहरु छाँगा छहराहरुलाई पर्यटकीय अवसरका रुपमा व्यवस्थित गरेर रोजगारी सिर्जजना गर्न सकिन्छ । यस्को लागि पनि हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ ।

पूर्वाधारका हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली पछि छ ? पुर्वाधार विकासमा तपाईंका आगामी याजना के छन् ?
पूर्वाधारको मूलभूत रुपमा सडक सञ्जालकै कुरा हो । हामीले हाम्रो कर्णाली प्रदेश राजधानीबाट सुदुरपश्चिमको चिसापानी जोड्ने गरी एउटा बाटोको काम गरिरहेका छौँ । जसले सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई पनि जोड्छ । त्यसले मूलभूत रुपमा भारताको नाकालाई पनि जोड्छ । छोटो दुरीका रुपमा हामीले यो काम गरिरहेका छौँ ।

अर्को कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोरको कामहरु भइरहेका छन् । त्यस्लाई व्यवस्थित र छिटोछरितो गर्न हामीले दबाब सिर्जना गरिरहेका छौँ । जिल्ला सदरमुकामबाट जो प्रदेश राजधानी सडक सञ्जालको अभाव छ हुम्ला र डोल्पाबाहेकको अरु जिल्लाबाट प्रदेश राजधानी जोड्नका लागि यी कामहरुलाई अगाडि बढाएका छौँ । रुकुम पश्चिमको सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने । सल्यान सदरमुकामदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने यी ठाउँहरुमा काम भइरहेको छ ।

त्यसपछि प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट छोटो दुरीमा बर्दियाको भुरी गाउँसम्म जोड्न तेलपानीदेखि तल्लो भूभाग आरक्ष र अर्को प्रदेशको काम भइरहेको छ । हाम्रो प्रदेशको हिसाबले हेर्दा सुर्खेतदेखि तेलपानीसम्मको खण्डमा हामीले कामहरु गरिरहेका छौँ । यी सबै ठाउँबाट अन्तर प्रदेशका हिसाबले र विभिन्न जिल्लाको हिसाबले पनि प्रदेश राजधानीलाई जोड्नका लागि कामहरु अघि बढिरहेको छ ।

हुम्लामा सडक जोड्नलाई यो वर्ष सडक पुगाउने भन्ने निर्णय गरेको छ ? यो वर्ष पुग्छ त सडक ?
क्याबिनेटमा यसैवर्ष पुर्‍याउने भन्ने बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा संघीय सरकारले अगाडि बढाएकै छ । हामीले यहाँ भन्ने कुरामात्र हो किनकी संघीय सरकारको आयोजना भएका कारणले हामीले छिटो गर्नुस भनेर दबाब र आग्रह गर्ने भन्दा अरु विकल्प छैन ।

संघीय सरकारका हरेक वर्ष यो वर्ष हुम्लामा मोटरगाडी पुर्‍याउने भन्ने हुन्छ तर बजेट हेर्ने हो भने पुग्दो बजेट कहिले पनि राखिएको हुँदैन । थोरै बजेट राखेर मोटर गाडी हुम्ला पुग्दैनन् त्यसैले हाम्रो काठमाडौसँगको असहमति हाम्रो बिमति असन्तुष्टि के हो भन्दा कर्णालीलाई प्रयाप्त मात्रमा बजेट विनियोजन गरिदैन । नारामा मात्र हुन्छ । त्यसैले कर्णालीमा यो समस्या भइरहेको छ । विगतमा पनि त्यही भयो र आज पनि त्यही भएको छ । कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिर्वतन हुन सकेको छैन । यो दृष्टिकोट परिर्वतन हुन आवश्यक छ अनि मात्र भने र सोचेजस्तो कर्णाली बनाउन सकिन्छ ।

कर्णालीलाई आवश्यक पुग्दो बजेट विनियोजन नहुँदा कर्णालीका पूर्वाधार नहुँदा आर्थिक गविविधि बढेनन् । त्यसैले कर्णाली आत्मनिर्भर बन्न सकेन । कर्णाली विकास खाने योजना हो भनेर भनिन्छ । माथिल्लो डोल्पामा पचासहजार बजेट दिन्छ त त्यस्ले के नै गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको पाँच वर्षको कार्यकाल सकिदैछ ? प्रदेश सरकारले केन्द्र र पालिकासँग समन्वयको काम भएन भन्ने स्थानीय सरकारको आरोप छ नि ?
कर्णालीको नागरिक भएको नाताले संघीयता खासगरी कर्णालीलाई नै चाहिएको महसुस भइरहेको छ । अहिले जति मात्रमा स्रोत आएका छन् ती सबै संघीयता आएपछि मात्र आएका छन् । अहिले तीन तहका सरकार भएका कारण बाध्यकारी भएर स्रोत आएका छन् । स्थानिय तहहरुमा आउने अनुदान, प्रदेशमा आउने अनुदानहरु दिनै पर्ने शीर्षकहरुमा रहेको हुन्छ । यो हिसाबले हेर्दा संघीयता कर्णालीलाई नै आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

हाम्रो संघीयता भनेको समन्वययात्मक संघीयता हो । स्थानीय, प्रदेश र संघको समन्वयकारी भूमिका बाट हामीले कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने हो । यसमा सबैको आ–आफ्नो तर्कहरु छन् । प्रदेशले संघ र स्थानीय सँग समन्वय गरेन भन्ने दुई ओटाकै गुनासो होला । हाम्रो पनि कुरा के छ भने स्थानियले जुन स्तरसम्म प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यक थियो त्यति गरेन भन्ने गुनासो छन् ।

संघले प्रदेशलाई जुन स्तरसम्म विश्वास गरेर संवैधानिक रुपमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अवश्यकता थियो । त्यति गरेन भन्ने हाम्रो गुनासो छ । तर, जो जसका जहाँ गुनासो भएता पनि यो पाँच वर्षभित्रमा पाएका अनुभव सिकाइ लिएर आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गरेर, सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता सबैले बोध गर्नुपर्छ । यसलाई संस्थागत रुपमा समन्वयको ढाँचा, विधि के बनाउने भन्ने कुरालाई विकास गरेर लैजाने हो भने यसलाई थप प्रभावकारी बनाएर कार्य अगाडि बढाउन सक्छौँ ।

प्रदेश सरकार आफैँमा एउटा नयाँ हुँदा केही कमजोरीहरु छन् । यसलाई हामी क्रमशः अनुभवबाट शिक्षा लिँदै सच्याउदै पूर्ण बनाएर जाने प्रतिबद्धता गर्छौँ ।

कर्णाली जलस्रोतको पनि धनि प्रदेश हो, अहिले पनि कर्णालीबासी टुक्कीका भरमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ यसको अन्त्य कहिले हुन्छ र योजना के के छन् ?
अपर कर्णाली लगायतका ठुला योजना हामीसँग सोधेर व्यक्तिगत रुपमा त जबाफ दिन सकिएला तर प्रदेश सरकारको हैसियतले जबाफ दिने ठाउँमा छैनौँ । ठुला आयोजनाहरु संघीय सरकारले यस्को अध्ययन गरेर यस्को निर्माण अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर, कर्णालीको सबैभन्दा दुःखद् कुरा के छ भने प्रशारण लाइनको समस्या छ । प्रशारणलाइन नहुँदा निर्माण हुन लागेका आयोजनाहरु पनि प्रशारण लाइनका कारण रोकिने ढिलो हुने स्थिति बनिरहेको छ ।

१३२ केभीको प्रशारण लाइन त हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौँ । कुरै उही हो फेरि काठमाडौँले कर्णालीलाई कसरी हेर्‍यो भन्ने । कर्णालीलाई फेरि पनि टुक्की नै बाल्नुपर्ने भयो नि । अहिलेसम्म प्रशारण लाइन बन्दैन हामीले धेरै पटक पनि अनुरोध गरिसक्यौँ । बर्दिया राष्टिय निकुञ्जबाट आउनेभन्दा पनि हामीले कैलालीबाट जोडौँ न । कैलालीबाट जोड्दा सरल हुन्छ । कैलालीबाट पश्चिम सुर्खेत जोड्ने हो भने जंगलको समस्या पनि हुँदैन । प्रशारण लाइन नहुँदा आयोजनाहरु अगाडी बढ्न सकेका छैनन् । तर, पछिल्लो समयमा धेरै आयोजनाहरु अध्यन भएर अगाडि बढ्दा हामी पनि उत्साहित छौँ । कर्णालीको पानीको जुन स्रोत छ त्यस्लाई सदुपयोग गर्ने ठाउँमा अपर कर्णालीको कथा छ । जगदुल्ला, लगायत अन्य अध्यन भएर बसेका छन् । निकट भविष्यमै निर्माणको पक्रियामा जाने भएकाले कर्णालीको पानीको सदुपयोग हुनेबेला आएको छ ।

कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खस्किदो छ ? केही विद्यालयले शुल्क पनि लिएको भन्ने पाइन्छ ? शैक्षिक क्षेत्र सुधारको लागि पाँचवटा बुँदामा के के गर्नुपर्ला ?
प्रदेश सरकारको तर्फबाट विद्यालय तहलाई केही पुर्वाधार निर्माण गर्नु बाहेक अरु गर्नुपर्ने संवैधानिक रुपमा केही देखिदैन । शैक्षिक क्षेत्र सुधारको लागि पहिलो कुरा विद्यालयको नक्सानकन गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा यस्ता विद्यालयहरु छन् । जुन आफन्तलाई जागिर खुवाउनकै लागि सञ्चालन गरिएका हुन्छन् ।

त्यसपछि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । नेपाल सरकारको पनि नीति किन गलत छ भन्दा हरेका वर्ष ब्लक बाड्ने दुई कोठे, चार कोठे बाँड्छ । तेस्रो कुरा दरबन्दीमा ख्याल गर्नुपर्छ । पहिले नक्साङ्कन गर्ने घट्न पनि सक्छन् बढ्न पनि सक्छन् । त्यसपछि पूर्वाधार, दरबबन्दी फुलफिल गर्ने । तयसपछि रिजल्टको आधारमा शिक्षकहरुलाई किन पढाएनौँ भनेर पनिसमेन्ट गर्ने ।

निजी स्रोतबाट राखेकाको पाँचहजार तलब छ पाँच वर्ष भइसक्यो त्यही पाँच हजार पनि उसले पाएको छैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई किन पढाइनस् भनेर सरकारले प्रश्न गर्नेसम्म ठाउँ छैन फेरि त्यहीँ डालोमा स्थायी शिक्षक पनि पर्‍यो । पाँच हजार लिएको छ पाँच वर्षसम्म तलब पाएको छैन उसलाई केही भन्न मिल्दैन भन्न पनि केही आधार भेटनु पर्‍यो । त्यसलाई नभन्दा जो दरबन्दीवाला शिक्षक छ त्यसलाई केही भन्न मिल्दैन ।

पश्चिम सुर्खेतको सडकको काम कहाँसम्म पुग्यो ?
पश्चिम सुर्खेतको सन्दर्भमा सडक मुख्य कुरा हो । सुर्खेतदेखि गुटुसम्म टेन्डर भइसकेको छ । म पनि निर्वाचित भइसकेपछि अरु केही पनि नगरेर त्यही बजेट माग्ने । त्यो बाटो निर्माण नहुन्जेलसम्म अरुतर्फ ध्यान नदिएर अरु निर्वाचन क्षेत्रको पनि बजेट त्यही बाटोमा हालेर बाटो पिच गर्ने भन्ने मेरो उद्देश्य थियो र त्यहीअनुसार छलफल पनि प्रारम्भ गरेको थिए । त्यसै बीचमा के भयो भने मदन भण्डारी राजमार्ग त्यही भएर जाने भनेपछि त्यसपछि झन राम्रो भयो । राष्ट्रिय राजमार्ग भन्ने भएपछि हामीले अरु काम गर्न सक्ने भयौँ भनेर अरु कामतिर लागियो । त्यो बाटोलाई बनाउन लागिएन किनकी मदन भण्डारी राजमार्गका रुपमा जाने भन्ने गएन ।

तर, आजसम्म मदन भण्डारी राजमार्गको टेन्डर नै भएन । चार वर्ष भइसक्यो । टेन्डर नगरेपछि अहिले बराहताल गाउँपालिकाभित्रको खण्ड प्रदेश सरकारले टेन्डर गरेको छ । सम्झौताको अन्तिम चरणमा छ । केही दिनपछि सम्झौता भएर निर्माण प्रक्रियामा जान्छ । त्यसपछि पन्चपुरी नगरपालिकाको भित्रको खण्डमा सडक डिभिजनले टेन्डर गरेर सम्झौताको अन्तिम चरणमा छ । चौकुने गाउँपालिका भित्रको खण्ड बाँकी रहन्छ खास गरी मुख्य बाटोको हिसाबले मदन भण्डारी राजमार्गको आयोजनालाई टेन्डर गर्न भनेर आग्रह गरिरहेका छौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: